सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने निर्देशन दिनु ‘सकारात्मक कदम’ हो, सुशासनका सन्दर्भमा। राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताको सम्पत्ति पारदर्शी हुनुपर्र्छ भन्ने आवाज उठिरहेको बेला यो कदमले सकारात्मक सन्देश दिने विश्वास गर्न सकिन्छ। नेताहरूको सम्पत्ति पारदर्शी नहुँदा आम जनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ भन्ने बोध अब नेतृत्वकर्तामा हुन जरुरी छ।
जनतामा उत्पन्न निराशा हटाउन नेकपाले चालेको यो कदम आशाप्रद प्रारम्भ हुन सक्छ। त्यसैले पनि यो स्वागतयोग्य छ तथापि यो प्रारम्भमात्रै हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन यद्यपि यो नितान्त नयाँ उर्दी भने होइन। बेलाबखत दलहरूले आफ्ना नेता-कार्यकर्ताको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने र जाँच समिति बनाउने गर्छन्, तर उनीहरूले कुनै नेता-कार्यकर्तालाई ‘कारबाही’ गरेको उदाहरण स्थापित भएको छैन। आम्दानीमूलक व्यवसायमा नलागेका तर अकूत सम्पत्ति जोड्ने नेताहरूको भट्किलो जीवनशैली निरन्तर रहनुको मूलभूत कारण कुनै कारबाही नहुनु पनि हो।
राजनीतिक व्यक्तिहरूको अपारदर्शिता नेपाललगायतका खासगरी विकासशील देशहरूको समस्या हो। नेताहरूको आडम्बरयुक्त भ्रष्टाचारको मूल कारक मानिन्छ। जति पनि सम्पत्ति कमाउन पाउने र त्यसका स्रोतहरू खुलाउन नपर्ने भएपछि भ्रष्टाचार हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले भ्रष्टाचार उन्मूलनको पहिलो सर्तका रूपमा पारदर्शितालाई लिने गरिन्छ, तर पारदर्शिताका पनि अनेकन आयाम हुन्छन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन। कागजी पारदर्शिता र जीवनशैलीबीच तादात्म्य नभएसम्म सम्पत्ति खोज्नु या राख्नुको औचित्य रहन्न।
अर्कोतर्पm नेताहरूले सम्पत्तिको स्रोतका रूपमा उल्लेख गर्ने स्रोतहरू आफैंमा विवादास्पद छन्। राज्यले दाइजो लिन नपाउने कानुन पारित गरेको र त्यो कानुन निर्माण गर्न आपैmंले भूमिका खेलेको परिप्रेक्ष्यमा के कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत पत्नीको दाइजो देखाउनु उपयुक्त हुन्छ ? त्यस्तै व्यापारिक पेसामा आबद्ध व्यक्तिहरूको सहयोगलाई पनि सम्पत्ति स्रोतका रूपमा देखाउने गरिन्छ। राजनीतिक गतिविधि आपैmंमा नीतिनिर्माणसँग जोडिएको विषय हो। केन्द्रीय तहका नेताहरूको भूमिका नीतिनिर्माणमा उल्लेखनीय हुन्छ। देश र जनतालाई प्रभाव पार्ने नीतिहरू निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने व्यत्तिहरूले जोकसैको पनि आर्थिक सहयोग लिनु कत्तिको जायज हुन्छ ? यी प्रश्नहरूले कागजी पारदर्शिताभन्दा परसम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराउँछन्।
राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिने गरिन्छ। सबै नीतिको राजा भएकाले मात्र होइन, सबै नीति निर्माण गर्ने मुख्य माध्यम पनि भएकाले राजनीतिलाई सकेसम्म आर्थिक गतिविधिभन्दा पर राख्ने प्रयास हरेक समाजले गर्ने गर्छन्। तर एउटा वर्गले आफ्नो आर्थिक नाफाका लागि सधैंभरि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रभावमा पारिराख्ने प्रयास पनि गरिरहन्छन्। कहिलेकाहीं यो प्रयासको उच्चतम रूप राजनीतिक नेताहरूको स्वंय व्यवसायी छविमा देखा पर्ने गर्छ। परिणामतः भ्रष्टाचार नीतिगत चरणमै स्थापित हुन पुग्छ र राज्यका संरचनाहरू भ्रष्टाचारले जीर्ण बन्दै जान्छन्। नेपाली समाज अविकसित रहनुको मूल कारण शासकीय भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारका पछाडि अनियमितता र अपारदर्शिता जति जिम्मेवार छन्, त्यति नै जिम्मेवार छ भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नहुने प्रवृत्ति। केवल पाँच जनामात्र पूर्वमन्त्री भ्रष्टाचार आरोपमा कारबाहीका भागीदार भएका छन्। के नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचार त्यति न्यून अवस्थामा छ त ?
नेकपाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्पm ध्यान दिएको स्वीकार गर्न सकिन्छ। साँच्चै ऊ भ्रष्टाचार उन्मूलनप्रति चिन्तित छ भने केवल सम्पत्ति विवरण संकलनमा मात्र सीमित हुनु हुन्न। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पत्तिका स्रोतहरूको पहिचान, अनुचित स्रोतहरूलाई कारबाही, जीवनशैलीसँगको तादात्म्य र दोषीलाई कारबाही पहिलो सर्तसम्म पुग्नुपर्छ। भ्रष्टाचार उन्मूलनका निम्ति आचरणगत शुद्धता, मितव्ययी जीवनशैली, इमानदार र भ्रष्टाचाररहित व्यवहारलाई सम्मान अर्को सर्तका रूपमा लिन सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
