नेपालगंज : बाँके जिल्ला अदालतबाट थोरै व्यक्तिले मात्र दोभाषे सेवा लिएका छन् । विगत चार वर्षको अवधिमा यो सेवा १७ जनाले मात्र लिएको अदालतले जनाएको छ । भाषिक विविधताको जिल्ला भएकाले न्याय सम्पादनमा प्रभाव नपरोस् भनेर आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ मा दोभाषेको व्यवस्था पनि गरिएको थियो ।
३० असार ०७३ मा हिन्दी भाषी समुधरी लोनियाले पहिलो सेवा लिएको अदालतका सूचना अधिकारी धनसिंह गिरीले बताए । उनका अनुसार आव ०७२÷७३ मा तीन हजार ६ सय ४२ मुद्दा परेकोमा एक जनाले लोनियाले मात्र हिन्दी भाषाका लागि दोभाषे सेवा लिएकी हुन् । यो वर्ष दुई हजार तीन सय २२ मुद्दा फैसला भयो भने एक हजार तीन सय २० मुद्दा बाँकी रह्यो ।
आव ०७३/७४ यो सेवा लिनेको संख्या आठ जना पुग्यो । उनीहरुले उर्दू, थारु र हिन्दी भाषाको लागि दोभाषे लिएका थिए । यो वर्ष अदालतमा तीन हजार सात सय ९१ मुद्दा परेका थिए । दुई हजार एक सय ५४ फैसला भए भने एक हजार ६ सय ३७ बाँकी रहे । आव ०७४÷७५ मा अघिल्लो वर्षभन्दा एकजना कम सात जनाले मात्र दोभाषे सेवा लिएको अदालतको रेकर्डमा उल्लेख छ । यो वर्ष अदालतमा परेका ४ हजार एक सय ८१ मुद्दामध्ये दुई हजार दुई सय ६६ मुद्दा फैसला भएको थियो भने दुई हजार एक सय १५ मुद्दा बाँकी रहेका थियो ।
आव ०७५/७६ को साउनमा एक जनाले थारुले दोभाषे सेवा लिएका छन् । राष्ट्रिय जनगणनाको रिपोर्ट अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा धेरै अवधि भाषी बोल्ने छन् । त्यसपछि क्रमशः नेपाली थारु, उर्दू, हिन्दी र नेपाल भाषाका गरी ३७ भाषा बोल्ने ब्यक्तिको वसोवास छ । ‘न्याय सम्पादनमा भाषा वाधक नबनोस् भनेर सेवा सुरु गरिए पनि सेवाग्राहीलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन् । अदालतका सूचना अधिकारी गिरी भन्छन्, ‘चार वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी हिन्दी भाषाका १० जनाले सेवा लिएका छन् । त्यसपछि उर्दू भाषाका ४ र थारु भाषाका ३ जनाले सेवा पाएका छन् । अदालतमा व्यवस्था भए पनि अवधि, अंग्रेजी र सांकेतिकभाषाको सेवा कसैले लिएका छैनन् ।’
अदालत परिसरमा ६ वटा भाषा (अवधि, उर्दू, थारु, हिन्दी, अंग्रेजी र सांकेतिक) का ८ जना दोभाषे को फोन नम्बरसहितको सूची टाँगिएको छ । सूचीमा एकै व्यक्तिले तीन भाषाको सेवा दिनसक्ने उल्लेख छ । दोभाषे हरु भने अदालतले सेवाबारे सेवाग्राहीलाई बुझाउन नसकेको बताउँछन् ।
‘अधिकांशलाई दोभाषेको सहयोग चाहिन्छ । कानुनले पनि लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ तर लिँदैनन्’, हिन्दी र अवधिका अनुवादक अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी भन्छन्, ‘भाषाकै कारण आपूmविरुद्ध के मुद्दा परेको छ भन्नेसम्म पनि कतिलाई थाहा हुँदैन । थाहा नभएकै कारण निर्दोष पनि सजायको भागिदार हुनसक्छ । त्यसैले दोभाषे सेवा अनिवार्य छ, हुनुपर्छ ।’
यो सेवा लिन कुनै गाह्रो भने छैन । सेवाग्राहीले माग गर्ने बित्तिकै अदालतले तुरुन्तै दोभाषेको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । यस्ता दोभाषेले एक दिन अनुवादकको काम गरेवापत एक हजार पारि श्रमिक पनि पाउँछन् । त्यो पनि सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतमार्फत उपलब्ध गराउँछ । सेवाग्राहीले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । जिल्ला अदालतका अनुवादकलाई अहिलेसम्म पारि श्रमिक भने उपलब्ध गराइएको छैन । अदालतका सूचना अधिकारी गिरीले उक्त रकम सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
