संविधानसभा निर्वाचनको अवसर प्रायः कुनै पनि देशलाई इतिहासमा एकपटक प्राप्त हुन्छ। त्यो संसदीय चुनावजस्तो हरेक चारपाँच वर्षमा एकपटक भइरहने होइन। तर ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तो हाम्रै देशमा संविधानसभा पनि दुइटा भए। दोस्रो संविधानसभाले नेपालको विद्यमान संविधान जारी गरेको पनि तीन वर्ष बित्दैछ। तीन प्रमुख दलको सहमति, मिलेमतो र मोलतोलबाट बनाइएको यो संविधान लागू हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेकै बेला यसलाई कसैगरी लागू गर्नकै निमित्त तीन तहका निर्वाचन गर्ने घोषणा भयो।;
स्थानीय, प्रदेश र संघीय निकाय गठन पनि भइसकेको छ। ६ महिना पूरा भइसकेकाले यो केन्द्रीय सरकारको मूल्यांकन गर्ने आधार पनि बनिसकेको छ। यसको मूल्यांकन दिनदिनै सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न प्रकारका संघर्षमा भइ नै रहेको छ। यसबाट नेपाली राजनीति भविष्यमा कुन बाटोतिर अघि बढ्ने हो भन्ने संकेत पनि देख्न सकिने अवस्थामा कायम भएको छ।
देशलाई अधोगतितिर लैजाँदै सरकार
केपी ओली नेतृत्वको (नेकपा) को यो सरकारले आफ्नो अर्धवार्षिकी मनाइसकेको छ। यसका विगत ६ महिनाका क्रियाकलाप यसले देशलाई कतातिर लैजाँदैछ भन्ने अनुमान गर्न कम समय होइन। यसका गतिविधि नियाल्दा यो सरकारले देशलाई अधोगतितिर लैजाँदैछ भन्ने स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ। ‘समृद्ध देश र सुखी नेपाली’ को नारा दिएर आएको यो सरकारले केही न केही लोकप्रिय काम गर्छ होला भन्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए। तर सायद यो सरकारको प्रमुख वर्गीय आधार र सरकार बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्ने दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र ‘अब खाने हाम्रो पालो’ भन्ने सोच बोकेका सत्ताधारी पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले केही समय प्रतीक्षाको धैर्य पनि गर्न सकेनन्। यो सरकार लोकप्रिय र सामान्य सुधारका काम गर्न पनि असफल भयो। छोटै अवधिमा इतिहासकै भ्रष्टाचारी सरकारका रूपमा जनस्तरसम्म नांगिँदै पनि छ।
ओलीले आफ्नो पहिलो सरकारी भ्रमण भारतलाई नै रोजेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणलाई अस्वाभाविक मानिएको थिएन। तर यो भ्रमणका दौरान जेजस्ता काम भए त्यसले नेपाल र नेपालीको शिर मात्र निहुरिएन, नेपालले एउटा ठूलै राष्ट्रघात व्यहोर्नुपर्यो। आफ्नो भ्रमणको पहिलो सहर जनकपुरलाई बनाएका मोदीसँग मिलेर रामायण सर्किटको उद्घाटन गर्दा ओली र मोदी एकै किसिमको राजस्थानी कुर्ता, पाइजामा र टोपीमा सजिनु र मोदीले ओलीलाई भाइको साइनु लगाउनु नेपालीका लागि लज्जास्पद थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत करिब २५५ जना भारतीय सेनाका कमान्डो हातहतियार र युनिफर्मसहित नेपालका हिमालदेखि तराईसम्म परेड खेल्नु, सायद ओलीको निधारमा नमेटिने कलंकको टीका हो। यस्तै पूर्वएमालेले पनि राष्ट्रघाती मान्दै आएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काठमाडौंबाट संयुक्त शिलान्न्यास आफैंमा एउटा राष्ट्रघाती कदम हो। उनले आफ्नो भारत भ्रमणका दौरान कोशी उच्चबाँधसम्बन्धी गोप्य सहमति गरेका छन् भन्ने उनको कथित पानीजहाजको उटांगे बयानले पनि संकेत गर्छ।
यो सरकारको नेपाली जनतालाई अर्को उपहार हो, महँगी। यी हरफ लेखिरहँदासम्ममा सरकार बनेपछि छैटौंपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिएको छ। यसको असर बजार भाउमा परेको छ र जनताका उपभोग्य वस्तुको भाउ ३० प्रतिशतसम्म बढेको छ। बीचमा ५ वा ६ तहसम्मका बिचौलियाको नाफाखोर भूमिकाका कारण उपभोक्ता र उत्पादक किसान झन् ठूलो मारमा परेका छन्। सरकारी संयन्त्र भने कमिसन खानमा व्यस्त छ।
नेपाली युवालाई विदेशी श्रम बजारमा बिक्री गर्ने क्रम यो सरकार आएपछि झन् बढ्दै गएको छ। विदेशमा कामदार पठाउने व्यवसायमा विकृति बढ्दै गएर अब ती मानव तस्करी गर्ने संस्थाका रूपमा कार्यरत भइरहेका छन्। तर सरकार तिनीहरूमाथि नियन्त्रण र कारबाहीतिर गइरहेकोे छैन किनभने त्यहाँ कमिसनको खेल बढी छ। नेपाली युवालाई ब्रिटिस सेनामा पठाएका कारण नेपाल भाडाका सिपाही पठाउने देशका रूपमा विश्वमा बद्नाम छ। त्यसमाथि अब नेपाली युवतीलाई समेत पठाउने निर्णय गरेर नेपाली महिलाको अस्मितामा खेलबाड गरेको छ। यसबाट देशकै प्रतिष्ठामा थप दाग लगाउने काम भएको छ।
पछिल्लो चरणमा यो सरकारले बागडोर सम्हालेपछि समाजमा अपराधका घटना बढ्दैछन्। बलात्कार र त्यसपछि हत्याजस्ता जघन्य अपराधका घटना हुनु, तर अहिलेसम्म अपराधी पत्ता नलाग्नुले अपराधीको संरक्षक सत्ताकै ठूलाबडा हुन् भन्ने संकेत गर्छ। यसका साथै अपहरण र फिरौतीका घटना बढ्नु थप चिन्ताजनक छ।
यी सबैविरुद्ध सानातिना विरोध भइरहेका छन्। तर उचित माग पूरा गर्नुको सट्टा यो सरकार विरोध गर्नै नदिने, दमन गर्ने पक्षमा उद्यत् देखिएको छ। देशैभरि निषेधित क्षेत्रको घोषणा र विरोध कार्यक्रममा प्रहरीको ज्यादती यसका ठोस उदाहरण हुन्। यसलाई अझ बल पुर्याउनका निमित्त फौजदारी संहिताका नाममा पञ्चायती शासनका बेलाका जस्ता कानुन बनाइएका छन्।
. कमजोर प्रतिपक्ष सरकारलाई सजिलो
केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तीनैवटामा झन्डै एउटै पार्टीको वर्चस्व कायम छ। संसदीय प्रतिपक्षको भूमिका प्रायः नगण्य रहँदै आएको छ। देशलाई फासीवादतिर लैजान प्रतिपक्षको यो अवस्थाले पनि सरकारलाई सजिलो बनाइदिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतबाट तल झरेपछि सामान्य संसदीय प्रतिपक्षीको भूमिकासम्म पनि प्रभावकारी ढंगले खेल्न सकेको छैन। समाजको गति र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने कांग्रेसका नेता कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न ‘कम्युनिस्ट’ को खोल ओढेका दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधि बनिसकेको (नेकपा) लाई कम्युनिस्टको प्रतीक बनाएर सच्चा कम्युनिस्टमाथि जाइलाग्ने गरेका छन्। उनीहरू दुनियाँमा कसैले नपत्याउने ‘कम्युनिस्टहरूको सरकारमा रुन पनि पाइँदैन, हाँस्न पनि पाइँदैन’ भन्ने चुनावी नारा लगाउँछन्।
अहिलेको यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि मूलतः तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले नेतृत्व गरेको सशस्त्र संघर्षबाट प्राप्त भएको र कांग्रेस सहयोगी भूमिकामा मात्र रहेकोे तथ्यलाई बिर्सेर ‘बीपी कोइरालाले कम्युनिस्टलाई कहिल्यै विश्वास नगर्नू भन्नुभएको बल्ल यतिखेर याद आयो’ भनेर अतीततिर फर्कने काम गर्छन्। केपी-पीके गठबन्धनले लागू गरेको फासीवादलाई महान् लेनिनले लागू गरेको ‘सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व’ सँग तुलना गर्नु त पाखण्ड नै भएन र ? उनीहरू जनताले तिरस्कार गरेका पात्रलाई उल्टो गौरवान्वित गरेर दुनियाँ हँसाउने काम गरिरहेका छन्। यसका साथै उनीहरूले ‘देशकै सबैभन्दा पुरानो’ भनेर गर्व गर्दै आएको पार्टी आफंैभित्रको अन्तरकलहका कारण पनि थिलोथिलो भएको अवस्थामा छ।
जनआन्दोलन अपरिहार्य
माथिको चर्चाबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने यो सरकारको आयु जति लामो हुन्छ, त्यति नै राष्ट्रलाई घाटा छ। तर यसलाई कसरी हटाउने ? देशलाई फासीवादतिर जानबाट कसरी रोक्ने ? यो धेरै चुनौतीपूर्ण काम हो। कानुनी र वैधानिक वा संसदीय संघर्ष वा विराधको माध्यमबाट यसलाई न नियन्त्रण गर्न सकिन्छ न त खारेज नै। किनभने यो सरकारसँग सदनमा दुईतिहाइ बहुमत छ। संसदीय व्यवस्थामा दुईतिहाइ बहुमतले हुने-नहुने, राम्रा-नराम्रा सबै काम गर्न छुट हुन्छ, सरकारको सिफारिसमा संसद्ले कानुन बदल्न सक्छ, संविधान बदल्न सक्छ। दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा सरकारले फासीवादी कार्य तीव्ररूपमा अघि बढाउन सक्छ, जुन अहिले गरि पनि रहेको छ।
जनताले प्रयोगमा ल्याएको संघर्षको मौलिक रूपलाई आगामी दिनमा प्रयोगमा ल्याउनेबारे क्रान्तिकारीले पनि सोच्नुपर्छ कि ?
त्यो अवस्थामा संसदीय संघर्षको त्यति धेरै औचित्य देखिँदैन, परिणाममुखी हुने सम्भावना देखिँदैन। त्यसकारण यसका निमित्त सडक आन्दोलन नै एक मात्र विकल्प बाँकी रहन गएको छ। सडक वा जनआन्दोलनले यो दुईतिहाइलाई चुनौती दिन सक्छ, यसको अवज्ञा गर्न सक्छ। यो संविधानलाई पनि खारेज गर्न सक्छ, सरकारको त कुरै छोडौं। यसले नेपालमै कैयौंपटक आफ्नो सर्वोच्चताको पुष्टि पनि गरिसकेको छ। इतिहासको यो पाठलाई लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेको छ।
. जनताकै आन्दोलनबाट सिकौं
हाम्रा अगाडि उपस्थित जटिल समस्या र त्यसका समाधानका लागि गरिएका संघर्षले हामीलाई सिक्नुपर्ने धेरै सामग्री उपलब्ध गराएको छ। नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको व्यवसायीकरण र माफियाकरणविरुद्ध निरन्तर संघर्षमा उत्रेका डा. गोविन्द केसीको २९ दिन लामो अनशनले यसपटक एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। यो संघर्षले एक प्रकारको आन्दोलनकै रूप लियो। उनन्तीसौं दिनमा अनशन पुगेपछि यो आन्दोलनले दुईतिहाइ बहुमतको धाक, धम्की, घमण्ड र तामसलाई प्रथमपटक राम्रैसँग झापड दियो र सरकारलाई झुक्न बाध्य गरायो। डा. केसीले भनेको सत्याग्रह प्रभावकारी सावित भयो। साँच्चै भन्नुपर्दा सदनमा भएको विरोधको भन्दा यो अनशन धेरै गुना परिणाममुखीसिद्ध भयो।
आज नेपाली समाज नयाँ करको आतंकको सिकार भएको छ। तीन तहबाट लागू गरिएका कर अब तिरेर साध्य नै छैन। किसानले आफ्नै प्रयोजनका लागि पाल्ने गरेका कुखुराका चल्लादेखि लिएर गाई, बाख्रा, भैंसी सबै करको दायरामा पर्छन्। पहिले कहिल्यै नसुनेका कर अहिले लागू हुँदैछन्। जम्मा पाँच रुपैयाँ दस्तुर लिएर गरिने जन्मदर्ता र मृत्युदर्ता अहिले १२५० पुग्ने भएको छ। यो करको विरोधमा देशका विभिन्न भागमा आआफ्नै ढंगले जनताले संघर्ष अघि बढाइरहेका छन्।
कतिपय ठाउँमा यसविरुद्ध नगरपालिका वा गाउँपालिकामा तालाबन्दी भए। तर त्योभन्दा प्रभावकारी संघर्षको रूप कैलालीका जनताले प्रयोगमा ल्याएका छन्। उनीहरूले कर तोकिएका बाख्रा, खसी, गाई, गोरु, भैंसी सबैलाई खेदेर सम्बन्धित नगरपालिकामा लगेर हुलिदिए। यसको अर्थ हुन्छ- तिमीहरूले कर लगाएका चिज यहीं छन्, जति असुल गर्नुपर्छ असुल। यसले त्यो नगरपालिकालाई ठूलो दबाब पर्यो। उनीहरूले प्रहरीलाई गुहारे। प्रहरी र जनताका बीचमा झडप भयो। केही समय भने पनि तिनीहरू जनताका चौपायासँग पनि लड्न बाध्य भए। यो संघर्ष भएपछि त्यो नगरपालिकाका मानिस आफ्नो निर्णय खारेज गर्न बाध्य हुँदै छन्। जनताले प्रयोगमा ल्याएको संघर्षको यो मौलिक रूपलाई आगामी दिनमा प्रयोगमा ल्याउनेबारे क्रान्तिकारीले पनि सोच्नुपर्छ कि ?
भुलभुलैयामा परेर जुन मतदाताले अहिलेको सत्ताधारी पार्टीलाई चुनावमा जिताए, त्यसैका कारण नेपालमा यो अवस्था आएको छ। यस सन्दर्भमा निर्वाचनको यो परिणाम आउनेबित्तिकै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको केन्द्रले निकालेको वक्तव्यले जुन संकेत गरेको थियो, आखिर अहिले आएर त्यही नै स्थिति देखापर्यो। त्यो वक्तव्यको आसय थियो— यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली मतदाताले एउटा निर्णय सही गरे भने अर्को निर्णय बेठीक। कांग्रेसलाई पराजित गर्नु ठीक थियो, तर एमालेलाई जिताउनु गलत थियो। आखिरमा त्यही नै भयो। यसका निमित्त तत्कालीन एमालेलाई भोट हाल्ने धेरैजनाले पश्चात्ताप गरेर आफ्ना भनाइ सार्वजनिक पनि गरिरहेका छन्। जनताको स्तरबाट यस किसिमका सोच आउनु स्वागतयोग्य हो। यसको सही पश्चात्ताप त्यतिखेर हुनेछ जब सत्ताधारी पार्टीबाट धोकामा परेका जनतासमेत यो सरकारविरोधी आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
