मन्त्रालयको निर्णयप्रति टिपर व्यवसायीको आपत्ति
बनेपा : सरकारले गत साउन १ गतेदेखि उपत्यकामा टिफर आतंक बढेको भन्दै बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म टिपर गुड्न रोक लगाए पनि सरकारले नै उक्त नियम तोडेको छ। गृह मन्त्रालयले टिपर आतंक र दुर्घटना बढेको भन्दै दिउँसको समयमा काडमाडौं उपत्यकामा टिपर गुड्न रोके पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ सय ५१ टिपरलाई २४ सै घण्टा चल्न स्विकृति दिएको छ।
यातायात मन्त्रालयले पटक पटक सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यलयहरूमा परिपत्र गर्दै गृह मन्त्रालयको निर्णयलाई लत्याउँदै टिपरको नम्बरै तोकेर २४ सै घण्टा चल्न पाउने पत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँदै आएको छ। मन्त्रालयको चलानी नं २२ को पत्रमा १ सय २२ वटा र चलानी नं २४ को पत्रमा थप २९ वटा टिपरलाई २४ सै घण्टा बिनाअवरोध चल्न दिनू भनेर महानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठको हस्ताक्षरयुक्त पत्र चालकहरूले प्रहरीकोमा ल्याउने गरेका छन्। पत्रमा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट र उपत्यकाभित्रका जिल्लाका लागि स्विकृति दिइएको उल्लेख छ।
पत्रमा आगामी भदौ १४ र १५ मा नेपालमा हुन लागेको बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको तयारीस्वरूप सडक स्तरोन्तति तथा मर्मतका लागि सामग्री आवश्यक रहेको पत्र उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा भदौ २० गतेसम्म २४ सै घण्टा चल्ल पाउने भन्दै जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा समेत निर्देशन आएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। तर कानुन सबैका लागि समान भए पनि विभागले सीमित कम्पनी र पहुँचवालाहरूलाई मात्र टिपर सञ्चालनमा स्विकृति दिएकोमा यातायात व्यवसायीहरू आतंकित बन्न थालेका छन्।
सरकार आफैंले दिउँसको समयमा टिपर गुड्दा जोखिम भएको भन्दै रोक्ने र सीमित र पहुँचवालालाई बिम्स्टेकको नाममा स्विकृति दिनु कानुनसम्मत र न्यायोचित नभएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। ‘गृह मन्त्रालयले टिपरका कारण दुर्घटना बढेको भन्दै बन्द गर्छ, तर यातायात मन्त्रालय सीमित टिपरको नं दिएर चल्न दे भनेर परिपत्र गर्छ कस्तो कानुन हो यो’, वाग्मती टिपर व्यवसायी संघका अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘कसैलाई लाखा कसैलाई पाखा गर्न पाइँदैन, के सरकारले मात्र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले नपर्ने ? ’ विभागको पत्र बोकेर कम्पनीका चालकहरू आफैं प्रहरीकोमा जाने गरेका छन्। प्रहरीले भने उक्त पत्रमा भएको टिपर नंका आधारमा टिपर गुड्न दिएको छ। मन्त्रालयको सूचीमा टिपर नं नभएकाहरू दैनिक निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्छन् भने पहुँच नभएकाहरूले घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ।
उपत्यकाको नियम बाहिरी जिल्लालाई सास्ती
गृह मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि बिहान ५ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म उपत्यकाका सडकमा टिपर चल्न नपाउने नियम जारी गरेसँगै त्यसको समस्या बाहिरी जिल्लामा परेको छ। सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेबाट निर्माण सामग्री बोकी आएका सयौं टिपर पनौती, पाँचखाल हिवापाटी, खोपासी भकुण्डे बनेपालगायत स्थानमा रोकिने गरेका छन्।
उपत्यकामा रातको समय मात्र टिपर भित्रिने भएकाले दिउँसोको समय सयौं टिपर सडकमा रोकिँदा टिपर व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय प्रमुख निशेष चापागार्इंले बताए। काभ्रेबाट दैनिक १ हजार ४ सय टिपर राजधानी भित्रिने गरेका छन्। उपत्यकामा दिउँसो टिपर गुडाउन पाइने इजाजत नहुँदा काभ्रेका मख्य सहर बनेपा, पनौती, पाँचखाल, भकुण्डेलगायत स्थानमा सडकमै बसेका टिपरका कारण जाम तथा दुर्घटना बढेका छन्।
सरकारको निर्णयप्रति व्यवसायीको आपत्ति
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटमा प्रदेश, स्थानीय र केन्द्रीय सरकारले टिपरमा करिब दुई सय प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरे पनि टिपरलाई हरेक बहानामा निषेध गर्दा व्यवसाय नै धरापमा पर्न थालेको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्। स्थानअनुसार फरक फरक समयमा टिपर बन्द हुँदा आवश्यकताअनुसार निर्माण सामग्री ओसारपसान गर्न नपाउँदा व्यवसाय नै धरासायी भएको वाग्मती व्यवसायी संघका अध्यक्ष कुँवर बताउँछन्, ‘सरकार र स्थानीय तहले उपत्यका, काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थानमा अव्यवहारिक र मनलाग्दी बन्द गर्दा व्यवसायी मारमा पर्दै आएका छन्’, उनले थपे, ‘फरक फरक समय तालिका, सवारी साधनमा दुई सय प्रतिशत कर वृद्धि, रातिको समयमा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द हुने, रुट परमिटको पैसा तिरे पनि गुडाउन नपाउँदा हामी समस्यामा छौं।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ सय ५१ टिपरलाई मात्र २४ सैं घण्टा उपत्यकामा चल्न दिएको स्विकृति पत्र।तस्बिर : श्रीराम केसी