भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमा प्रदेशको चासो

 हेटौंडा : तीन नम्बर प्रदेश सरकारले हेटौंडा-भीमफेदी-कुलेखानी-काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको पहल थालेको छ। त्यसका लागि संघीय सरकारले निजी कम्पनीलाई दिएको अनुमति र सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले निर्माण अनुमति लिएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीवीसीएल) ले जनतासँग शेयर रकम उठाए पनि काम गर्न नसकेकाले प्रदेश सरकार आफैंले निर्माण कार्य अघि बढाउन प्रक्रिया थालेको जानकारी दिए।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर सुरुङ मार्ग निर्माण कम्पनीको अनुमति र सम्झौता खारेज गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छौं’, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘अब यो काम प्रदेश सरकार आफंैले गर्छ, त्यसका लागि बजेट पनि छुट्याइसकेका छौं।’

सुरुङ मार्ग निर्माणको अनुमति लिएको कम्पनीले जनतासँग पैसा उठाएर म्याद मात्र थपेर बसेको भन्दै उनले लाइसेन्समात्र ओगटेर बस्ने प्रवृतिको अन्त्य गरिने प्रष्ट पारे। प्रदेश सरकारले भीमफेदी कुलेखानीसँगै अन्य दुई सुरुङमार्गलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर चालु आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

शेयर रकम फिर्ता गर्न पीडितको माग

भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमार्ग बन्ने खबर सुनेपछि भीमफेदी-५ का सानु थापाले आफ्नो र श्रीमतीको नाममा दुई लाख रुपैयाँ शेयर खरिद गरे। ऋण गरेर खरिद गरेको उक्त शेयर रकम कहाँ गयो के काम भइरहेको छ, उनलाई अत्तोपत्तो छैन। ‘शेयर रकम फिर्ता लिन पनि कहाँ सम्पर्क गर्ने, कस्लाई भन्ने हामी अन्यौलमा छौं’, उनले भने, ‘गाउँमै सुरुङमार्ग बन्ने सपना देखेर लगानी गरियो तर अहिले सुरुङ बनाउने कम्पनी नै कता त थाहा छैन।’

थापाजस्तै भीमफेदी-७ सुपिङका रामप्रसाद पुडासैनीले पनि मासिक दुई हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएरर शेयर किने। ‘अहिलेसम्म उक्त रकमको ब्याज तिर्दैछु’, उनले भने। सुरुङ सपनाले उत्साहित भएका कुलेखानी, खानीखेतका विष्णुकुमार पुडासैनीले मकै बेचेर लगानी गरे। पाँच हजार मकै बेचेर र पाँच हजार ऋण गरेर उनले शेयरमा लगानी गरेका थिए। उनका छिमेकी वासुदेव शर्माले चारवटा भाले र दुईवटा बोका बेचेर दस हजार रुपैयाँ शेयरको खरिद गरेका थिए। ‘आफ्नै गाउँ-ठाउँमा विकास हुने खुसियालीमा लगानी गरियो’, खानीखेतस्थित पञ्चकन्या प्राविमा कार्यालय सहायक शर्माले भने, ‘तर अहिले आएर थाहा भो, कम्पनी नै ठिक रहेनछ।’

उनीहरूले तत्काल पैसा फिर्ता गराइदिन पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। भीमफेदीसहित मकवानपुरका विभिन्न गाउँ र अन्य क्षेत्रका जनतासँग उठाएको करिब ३२ करोड रुपैयाँ रकम एनपीवीसीएलले कहाँ कसरी खर्च ग¥यो सार्वजनिक गरेको छैन। कम्पनीले उठाएको ३२ करोड रुपैयाँमध्ये मकवानपुरबाट मात्र करिब १० करोड रुपैयाँ लगानी भएको शेयर सदस्य कृष्ण कट्वालले बताए। तीमध्ये साविक भीमफेदी गाविसका ८९ जनाले २० लाख ५० हजार, सिस्नेरी गाविसका २६ जनाले १३ लाख रुपैयाँ र कुलेखानी गाविसका १ सय १ जनाले १५ लाख ९० हजारलगानी गरेको एनपीवीसीएले जनाएको छ। बाँकी हेटौंडावासी र संघ संस्थाले लगानी गरेका थिए।

पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) को अवधारणामा निजी क्षेत्रबाट तयार गरिएको नेपालको पहिलोसडक आयोजना काठमाडौं-कुलेखानी-भीमफेदी-हेटौंडा सुरुङमार्गका निर्माण कम्पनीका एक सय ५९ जना संस्थापक शेयरधनी रहेका छन्। कम्पनीले १७ सय जना संस्थापक र साधारण शेयरधनीबाट ३० करोड ७८ लाख ८६ हजार तीन सय ९२ संकलन गरेको थियो। २०७० मंसिरमा काम थालेर २०७४ मंसिरमा सक्ने भनिएकोमा संस्थापकबीचको विवाद र लगानी जुटाउन नसक्दा कम्पनीमा जम्मा भएको शेयर रकमसमेत खर्च भएर सकिएको कुलेखानी गाविसका पूर्वअध्यक्ष राजुमान मर्हजनले बताए। ‘तर सरकार आफंैले पहल गरेर काम गर्ने हो भने यो योजना निर्माणमा समस्या छैन’, उनले भने।

हेटौंडा-काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माण हुँदा हाल चार घण्टाको बाटो एक घण्टामा झर्ने गरी डीपीआर तयार पारिएको थियो। कम्पनीले ५८ किलोमिटरको उक्त परियोजनाको सुरु लागत ३४.८७ अर्ब अनुमान गरेको थियो। कम्पनीले पाँच वर्षअघि चार वर्षभित्र सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरी सरकारसँग निर्माण अनुमति लिएको थियो।