घोराही : पत्नीसँगे वैवाहिक सम्बन्धविच्छेदको माग गर्दै पुरुष पनि अदालत पुग्न थालेका छन्। दाङ जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेद माग्दै नौ दिनको अवधीमा पाँचजना पुरुषले मुद्दा दर्ता गराएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ। जिल्ला अदालत दाङका तहसिलदार (फैसला कार्यान्वयन अधिकारी) भुपाल भण्डारीले भदौ एकदेखि नौ गतेसम्म नौवटा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्धा दर्ता भएको बताए। ती मुद्धामध्ये पाँचजना पुरुष र चारजना महिलाले मुद्धा दायर गरेका छन्।
‘विगतका वर्षमा पुरुष सम्बन्धविच्छेदको मुद्धा लिएर अदालत आएका थिएनन्’, उनले भने, ‘अहिले महिलाभन्दा पुरुष सम्बन्धविच्छेद माग्ने बढि देखिएका छन।’
भण्डारीले गत वर्ष जिल्लामा साढे ६ सय सम्बन्धविच्छेदका मुद्धा दर्ता भएको जानकरी दिए। नयाँ मुलुकी संहिता ऐनको प्रयोग गरेर पहिलो पटक पुरुषले श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद मागेको उनले बताए। सम्बन्धविच्छेदको लागि मुद्दा दर्ता गराउने पुरुषको मुद्दा नयाँ र पहिलो हो।
नयाँ मुलुकी ऐनले पुरुषलाई पनि सिधै अदालतमा सम्वन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न पाउने ब्यबस्था गरेपछि जिल्लामा यो अधिकार प्रयोग हुन थालेको हो। पहिलेको ऐनमा पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेमा सिधै अदालती प्रकृयामा जान पाउने ब्यबस्था थिएन्। सम्वन्धविच्छेद गर्न चाहने पुरुषले स्थानीय तहमार्फत सिफारिस लिएरमात्रै सम्बन्धविच्छेदको लागि अदालतसम्म पुग्ने कानुनी ब्यवस्था थियो। जुन प्रक्रियाले धेरै समय लिन्थ्यो।
अहिले श्रीमानको मन्जुरी विना श्रीमती तिन वर्ष बाहिर बस्यो भने श्रीमानले सिधै अदालतमा गएर सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले बताए। त्यस्तै श्रीमान्लाई श्रीमतीले कुनै अंगभंग हुने गरि कुटपिट गरेमा, परपुरुषसंग शारीरिक सम्बन्ध राखेको अबस्थामा वैवाहिक सम्वन्धविच्छेद गर्न पाउने कानुनी ब्यबस्था छ।
पुरुषले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेकै आधारमा सम्बन्धविच्छेद भने हुन नसक्ने अदालतले जनाएको छ। ‘पुरुषलाई पनि सम्बन्ध वच्छेद गराउन सक्ने ऐनले ब्यबस्था गरेको छ’, जिल्ला न्यायाधीश रावलले भने, ‘तर कसको कारणले सम्बन्धविच्छेद गरिँदैछ, दुबै पक्षलाई एक ठाउँमा राखेर फैसला हुन्छ।’
पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेको अबस्थामा महिला ( श्रीमती)कै कारण सम्बन्धविच्छेद गर्नु पर्ने बाध्यता रहेछ भन्ने अंश दिनु नपर्ने उनले बताए। ‘सम्बन्धविच्छदको मुद्दा हाल्दैमा उसैको पक्षमा फैसला हुन्छ भन्ने हुदैन्’, उनले भने, ‘मिलापत्र पनि गराउन सकिन्छ।’ श्रीमतीको कारणले श्रीमानले सम्बन्धविच्छेद गरेको छ भने श्रीमतीले कुनै पनि अंश नपाउने र श्रीमानको कारणले श्रीमतीले सम्बन्धविच्छेद गर्दैछ भन्ने श्रीमतीलाई अंश दिएर सम्बन्धविच्छेद गर्ने व्यवस्था छ।
अदालतमा दर्ता गरिएको सम्वन्धविच्छेदको आधारमा भन्दा पनि कारणको अधारमा न्याय सम्पादन हुने रावलले बताए।
दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा लेनदेन, जालसाचीको मुद्र्धा पनि नयाँ ऐन अनुसार दर्ता भएको छ। नयाँ मुलुकी ऐन लागु भएदेखि अदालतमा परेका मुद्दा संख्या निकै कम हो। हरेक दिनमा सरदर १२ वटासम्म मुद्दा दर्ता हुने गरेको थियो। तर नयाँ मुलुकी ऐन लागु भएपछि निकै कममात्र मुद्धा दर्ता हुने गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
