६ वर्षपछि नेपाल-चीन सीमा बैठक

६ वर्षपछि नेपाल-चीन सीमा बैठक

दार्चुला : करिब ६ वर्षपछि नेपाल-चीन सीमा बैठक बस्दै छ । २०६८ सालमा बसेको नेपाल-चीन सीमा बैठकमा दार्चुलाका नेपाली अधिकारी र तिब्बतस्थित सीमा कार्यालयका अधिकारीबीच भेटवार्ता भएको थियो ।

२०६८ सालमा भएको नेपाल-चीनबीच बैठकपछि हालसम्म सम्पर्क भएको रेकर्ड जिल्ला प्रशासनमा नरहेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले बताए । 

त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा अवस्थित दार्चुलाका अधिकारी र तिब्बतका अधिकारीबीच सम्पर्कसमेत नभएको अवस्थामा सोमबार दार्चुलाका अधिकारी र तिब्बत सीमा कार्यालयका अधिकारीबीच बैठक हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए । विभिन्न मितिमा नेपाल-भारत सीमा बैठक भएपनि उत्तरी छिमेकीसँग भने ६ वर्षयता बैठक बस्नै सकेको थिएन ।

नेपाल-चीन द्विपक्षीय सीमा बैठकमा दार्चुलाबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशी, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा गुल्मका डीएसपी भीमबहादुर चन्द, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएससी नवराज अधिकारी, तिंकर प्रहरी चौकीका प्रहरी नायव निरीक्षक धनबहादुर कठायतसहितको ४ सदस्यीय नेपाली टोली बैठकका लागि विहीबार हिँडेको छ । 

मौसम अनुकूल भए आज टोली तिब्बत पुग्ने योजना नेपाली टोलीको थियो । यस्तै बैठकमा दार्चुला, बझाङ र हुम्लालाई बैठकमा बोलाइए पनि बझाङबाट भने सहभागी नभएको श्रोतले जनाएको छ ।

लामो समयपछि हुने नेपाल-चीन सीमा बैठकमा सम्पर्क स्थापित गर्न र सीमा क्षेत्रका गतिविधिबारेमा छलफल हुने छ । बैठकमा सीमा सुरक्षा, समन्वय र सहाकार्यमा छलफल हुनेछ ।  

बैठकबाट त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविधि न्युनीकरण तथा सीमा क्षेत्रमा हुने अन्य समस्यासमेत समाधानको उपाय खोजिने अपेक्षा नेपाली नागरिकले गरेका छन् ।

नेपालको उपस्थिति ६ महिना मात्रै 

त्रिदेशीय सीमा क्षेममा नेपालका तर्फबाट राज्यको उपस्थिति कमजोर छ । सीमा सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा गुल्म जिल्ला सदरमुका खलंगामा रहे पनि त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा भने राज्यको उपस्थिति न्युन छ ।

नेपाल-भारत-चीनको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट ६ महिना प्रहरीमात्रै राज्यको उपस्थिति हुने गरेको छ । ६ महिना नेपाल प्रहरी तिंकरमा चौकीमा बस्ने गरेको छ । त्यसपछिको ६ महिना राप्लाको दुम्लिङ झर्दा त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र उपस्थिति शून्य हुन्छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.