सन्त्रास बढाउँदै सरकार

थाइल्यान्ड जाँदै गरेका पूर्व माओवादी लडाकु लेनिन विष्टलाई विमानस्थबाटै फर्काएको घटनाले आश्चर्यचकित तुल्याएको मात्र छैन कि सशंकित बनाएको छ। तिनी सशस्त्र संघर्षमा सहभागी गराइएका बालसैनिकबारे एक कार्यक्रममा भाग लिन जाँदै थिए। कामविशेषले विदेश भ्रमणमा जान लागेका नागरिकलाई उनको मानव अधिकारसमेत उल्लंघन हुने गरी बिनासूचना राहदानी रद्द गरिदिनु राज्यको स्वेच्छाचारी चरित्र हो। नागरिकले सहज हिँड्डुल गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार कुण्ठित तुल्याएको छ। यसले दुईतिहाईको अंकगणितीय जनमतलाई निरंकुशता अभ्यासको अधिकार मानेको हो कि भन्ने प्रश्न गर्ने मैदान उपलब्ध भएको छ। यो प्रश्न केवल एक घटनालाई लिएर गरिएको होइन, पछिल्लो समय सत्ताले देखाउँदै आएको प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राखेरै गरिएको हो।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको भ्रमण रद्द गरी उनलाई प्रधानमन्त्री निवासमा बिनाकारण कुराई बेइज्जती गरिएको घटनासँगै सत्ताका प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्न सुरु गरेको हो। त्यससँगै डाक्टरहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाई हप्कीदप्की गरिएको घटनाबाट सरकार झनै शंकाको घेरामा परेको हो। सरकारको यस्तो रबैयाले कतै सरकार राणा र पञ्चायतकालीन शासनकै मनोमानी अभ्यासको सिको गर्दै त छैन ? शंका उब्जेका छन्। त्यो कालखण्डमा सत्ताको अनुमति नलिई हिँडेका नागरिकलाई विमानस्थलबाट फर्काइन्थ्यो। आफूखुसी हिँडेका नागरिकलाई बिनाकारण धरपकड र पक्राउ गर्ने गरेको दृश्य पञ्चायत र शाही कालमा देखिन्थ्यो।

यस सरकारले पनि त्यही दृश्य दोहोर्‍याइरहँदा उसको प्रवृत्तिमाथि शंका त उब्जेको छ नै, साथसाथै सरकारले आम जनतामा सन्त्राससमेत पैदा गरेको छ। विष्टलाई दिइएको पत्रमा थाइल्यान्डमा भाग लिन जान थालेको कार्यक्रमबारे कुनै स्वीकृति नलिएकाले अनुमति नदिइएको जनाइएको छ। के अब कोही पनि नागरिकले कुनै पनि देशमा कुनै पनि कार्यक्रममा भाग लिन जानुपूर्व सरकारको अनुमति लिन आवश्यक पर्ने हो ? के यो क्रियाकलापले संवैधानिक र मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन गर्दैन ? मानव अधिकारको घोषणापत्र, नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र नेपालको संविधान स्वंयले हरेक नागरिकलाई शान्तिपूर्ण सभा–सम्मेलनमा भाग लिने अधिकार दिएका छन्। अब सरकार त्यो अधिकार खोस्न उद्यत् भएकै हो ?

विष्ट र उपकुलपति विमानस्थलबाट फर्काइनुको घटनालाई व्यक्तिविशेषको घटनाका रूपमा सीमित गर्ने गल्ती गर्नु हुन्न। अब सत्तालाई बेलैमा खबरदारी नगरिँदा अनेकखाले दुष्परिणाम देखा पर्न सक्छ। यो व्यक्तिविशेषविरुद्धको घटना नभई सत्ताले देखाएको प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति विप्लव समूहका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ को घटनामा पनि देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिइसकिएका प्रकाण्डलाई अदालतपरिसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकारका आयुक्तको जिपबाट थुती दुईपटक गिरफ्तार गरी कानुनी शासनको ठाडो उल्लंघन भएको छ। सरकारले आपूmलाई अधिकार आएको उजुरीका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ। तर त्यसमा रिहाइको आदेश जारी भइसकेपछि फेरि अदालतपरिसरबाटै पक्राउ गर्नु भनेको अदालतको अवज्ञा हो र कानुनी शासनको ठाडो उल्लंघन पनि। यी सबै घटनासँग गृहमन्त्री प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। प्रश्न उठेको छ– यी सबै घटना केवल गृहमन्त्रीको तजविजीमा मात्र भएका हुन् वा सिंगो सरकार नै योजनाबद्ध ढंगले लागिपरेको छ ? यसको सरकारबाट स्पष्टीकरण आउनु जरुरी छ।

कारण जस्तोसुकै देखाइएको भए पनि र आशय जस्तोसुकै भए पनि सरकारका पछिल्ला अभ्यास कुनै पनि कोणबाट संविधान र लोकतन्त्रसम्मत् छैनन्। त्यसमाथि बन्देजका तमाम सूचीहरू भएका संहिताले अर्को भय उत्पन्न गरेको छ। समष्टिमा नेपाली समाज फेरि राज्यसिर्जित सन्त्रास बेहोर्दैछ। सरकारको आदेशबिना भ्रमण गर्न नपाइने, सरकारी अधिकारी र नेताहरूलाई लक्षित गरेर व्यंग्य गर्न नपाइने, अदालतपरिसरबाट धरपकडको शैलीमा गिरफ्तार हुनेजस्ता घटनाले नागरिक अधिकार कुण्ठित भएका छन्। आमजनताले स्थायित्व र संक्रमण अन्त्यका लागि दुईतिहाइको सरकारको चाहना राखेका हुन्। सत्तासीनहरूका लागि मनोमानी गर्न होइन। तर सरकारको गतिविधिले दुईतिहाइ मतलाई मनोमानी अभ्यासका रूपमा बुझेको देखिन्छ। त्यो मानसिकता अन्त्य नभए सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।