बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा हुन लागेको बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को शिखर सम्मेलन नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो। बिमस्टेकले तय गरेका १४ वटा प्राथमिकतामध्ये अधिकांश नेपालको आर्थिक समृद्धिसित जोडिएका छन्। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावित वस्तु निर्यातका दृष्टिले यो शिखर सम्मेलन नेपालका लागि रणनीतिक महत्वको छ।
बिमस्टेकले तय गरेका आपसी सहायतासम्बन्धी प्राथमिकतामा व्यापार र लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन, मस्त्यपालन, कृषि, संस्कृति सहयोग, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य, नागरिक–नागरिक सम्पर्क, गरिबी निवारण, प्रतिआतंकवाद तथा संक्रमणीय अपराध र मौसम परिवर्तन छन्। तय भएका यी प्राथमिकता नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि कोशेढुंगा हुन सक्छ, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय रूपमा साँच्चै कार्यान्वयनमा जाने हो भने।
अघिल्लोपटक म्यानमारमा भएको बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरय बैठकले सीमापार ऊर्जा निर्यातलाई पारित गरिसकेको छ र नेपालमा हुने शिखर सम्मेलनले त्यसलाई पारित गर्ने कार्यक्रम छ। घोषित तथा पारित कार्यक्रम व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालको अपार सम्भावना रहेको जलविद्युत् ऊर्जाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउनेछ। ऊर्जाको बजार सुनिश्चित नभएकै कारण नेपालका ठूला तथा बृहत् र आकर्षक जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन।
क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरका सहकार्यको अवधारणा र संगठन स्थापना हुनु राम्रो हो। लगानी, व्यापार, पूर्वाधार विकासलगायतमा सहकार्यका साथै क्षेत्रीय रूपमा शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र सामूहिक विकासको प्रयास यस्ता संगठनको लक्ष्य हुने गर्छ। तिनको औचित्य त्यतिखेर मात्र साबित हुन्छ जब सदस्य मुलुक साझा हितका लागि वास्तवमै सहकार्य गर्न तत्पर हुन्छन् र सहमति कार्यान्वयनमा जान्छ। यसमा सार्कझैं बिमस्टेक पनि अछुतो छैन। बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र गरिबी अभाव, राजनीतिक अस्थिरताजस्ता समस्यासँग जुधिरहेका छन्। अर्र्कोतर्पm ठूला राष्ट्रको राजनीतिक प्रभावका कारण पनि यस संस्थाले गति पाउन सकेको छैन।
वर्तमानमा नेपालले दुवै क्षेत्रीय संगठनको अध्यक्षता गरिरहेको छ। सार्कको अठारौं शिखर सम्मेलन करिब चार वर्षअघि नेपालले आयोजना गर्यो। त्यसपछि थप ओझेलमा परेको सार्कको विकल्पका रूपमा बिमस्टेकलाई लिइएको छ। यो विकल्प नभई पूरक मात्र हो। सार्क र यसको भूगोल नै फरक छ। माउन्टेन इकोनोमी, खुला सामुद्रिक व्यापार र पावर ग्रिडलगायत विषयमा नेपालले जोड दिने बताएको छ। त्यस्तै, नेपालले यसअघिदेखि उठाउँदै आएको बुद्ध सर्किट र त्यसको अन्य पाटोमा पनि छलफल गर्ने छ।
निर्णय हुने तर कार्यान्वयनमा नआउने विषय आफैंमा विचारणीय छ। २१ वर्षमा तीनवटा मात्र शिखर सम्मेलन गरेको बिमस्टेकको बडापत्र (चार्टर) समेत नभएको अनौपचारिक संगठन जस्तो छ। चार वर्षअघिसम्म यसको सचिवालयसमेत थिएन। सचिवालय बंगलादेशको ढाकामा रहेको भए पनि त्यसको संरचना सार्ककै शैलीमा ढाल्न खोजिएको छ। सार्कले गति लिन नसकेको विषय यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। बिमस्टेक क्षेत्रमा २० प्रतिशत बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामा रहेकाले तिनको स्तरोन्नतिका लागि समेत प्रस्ताव तयार छन्। शिखर सम्मेलनमा अन्तरदेशीय अपराधको जोखिम, आतंकवाद र विध्वंसको खतरा, चरमपन्थी अतिवाद, हातहतियार र लागुऔषध ओसारपसारलगायत विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ।
अब एसियाको युग भनिरहँदा त्यसमा चीन र भारतले समझदारीसाथ काम गर्न आवश्यक रहेकाले त्यसतर्फ समेत चासो देखाउनु पर्छ। चीनको विश्वमा प्रभाव बढिरहेको अवस्थालाई नभुली सदस्य राष्ट्रले त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ। भारत र चीन दुवैले आफ्ना नजिकका साना राष्ट्रसँग ‘विन–विन’ सहकार्यमा लाग्नुपर्छ भने नेपालले पनि कसैको डर र त्रासमा नपरी साना मुलुकको हितमा भूमिका खेल्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
