नेपालको चिकित्सा उपाधि भारतमा अमान्य

नेपालको चिकित्सा उपाधि भारतमा अमान्य

काठमाडौं : नेपालका विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दिने चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तर तहको उपाधि एमडी र एमएसलाई भारतले कानुनी मान्यता दिएको छैन। चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहको सबै विषयका उपाधिलाई भारतले मान्यता दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। भारतीय मेडिकल काउन्सिल ऐन, १९५६ मा भएको संशोधनअनुरूप नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मान्यता दिएका उपाधिलाई पारस्परिक मान्यता दिने उल्लेख छ। व्यवहारमा भने भारतीय मेडिकल काउन्सिलले मान्यता दिएको छैन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्यापन हुने ६ वटा विषयको स्नातकोत्तर उपाधिलाई मात्र भारतले मान्यता दिएको छ। महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसका प्रमुख प्राडा.प्रतापनारायण प्रसादका अनुसार भारतले नाक, कान, घाँटी (ईएनटी) एनेस्थेसिया, छाला (डर्माटोलजी), मेडिसिन, रेडियोलोजी र अर्थोपेडिक्सलाई भने मान्यता दिएको छ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का डिन प्राडा.जगदीश अग्रवालले भारतभन्दा नेपालमा चिकित्साशिक्षाको गुणस्तर राम्रो भए पनि मान्यता नदिएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘मान्यता नदिएकाले भारतीय विद्यार्थी यहाँ पोस्ट ग्य्राजुएट अध्ययन गर्न आएका छैनन्।’ भारतले मान्यता नदिँदा नेपाली चिकित्सकहरुलाई भारतका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न अप्ठेरो गरेको उनले बताए। भारतका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा भारतीय काउन्सिलले मान्यता दिएको चिकित्सा उपाधिलाई नेपालले मान्यता दिएको छ। भारतले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्यापन हुने केही विषयलाई मात्र मान्यता दिएको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायत विश्वविद्यालयहरूमा अध्यापन हुने चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तहका कुनै पनि विषयलाई भारतले मान्यता दिएको छैन। आईओएमका डिन डा.अग्रवाल भन्छन्, ‘मान्यता दिलाउन सरकारले पहल गरिरहेको सुनिएको छ। पहिलो चरणमा कमसेकम सरकारी कलेजबाट उपाधि पाएका चिकित्सकले मान्यता पाए उनीहरूको भविष्य अन्योल हुने थिएन।’

भारतले चिकित्साशास्त्रतर्फ नाक, कान, घाँटी (ईएनटी) एनेस्थेसिया, छाला (डर्माटोलजी), मेडिसिन, रेडियोलोजी र अर्थोपेडिक्समा स्नातकोत्तरलाई मात्र मान्यता दिएको छ।

नेपालमा स्नातकोत्तर तहमा चिकित्साशास्त्रका एक दर्जनभन्दा बढी विषयमा अध्यापन हुने गरेको छ। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठले चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तहका उपाधिलाई भारतले मान्यता नदिँदा चिकित्सकहरूलाई अप्ठेरो भइरहेको बताए। स्नातक तहको एमबीबीएसको उपाधिलाई मान्यता दिए पनि स्नातकोत्तर तहलाई भारतीय काउन्सिलले मान्यता दिन आनाकानी गरिरहेको छ। संघका अध्यक्ष डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालका चिकित्सकलाई भारतमा काम गर्न र थप अध्ययन गर्न समस्या भइरहेको छ। भारतबाट स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न आउन पनि अवरोध सिर्जना भइरहेको छ।’

नेपालमा अध्ययन हुने स्नातकोत्तर तहको शिक्षा र व्यावहारिक ज्ञानप्रति भारतीय मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी आश्वस्त हुन नसक्दा समस्या भएको हो। ‘ भौतिक पूर्वाधारलगायत विविध पक्षको गुणस्तरमा भारतीय काउन्सिलका पदाधिकारी विश्वस्त नहुँदा मान्यता दिन आनाकानी गरिरहेको छ’, काउन्सिलका एक पदाधिकारीले भने।

द्विपक्षीय वार्ता एवं भेटघाटमा नेपालले कूटनीतिक पहल गर्दा पनि एमडी÷एमएसले मान्यता नपाएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष पत्राचार गरेको छ। नेपालमा दिइने चिकित्साशास्त्रको उपाधिलाई भारतीय मेडिकल काउन्सिलबाट पनि मान्यता दिलाउन पहल सुरु भएको काउन्सिलका सदस्य एवं प्रवक्ता डा.कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए।

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूले विगतमा ध्यान नदिँदा अझै पनि नेपालको चिकित्सा उपाधिलाई मान्यता नदिइएको काउन्सिल अध्यक्ष डा.धर्मकान्त बास्कोेटा गुनासे गर्छन्। उनले भने, ‘भारतमा मान्यता दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएर भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पत्राचार भइसकेको छ।’

काउन्सिल अध्यक्ष डा.बास्कोटाका अनुसार कानुनमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा भारतीय विद्यार्थी चिकित्साशास्त्रको स्नातक तहमा अध्ययन गर्न आए पनि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न अप्ठेरो भएको छ। भारतीय काउन्सिलले मान्यता नदिएकाले पोस्ट ग्य्राजुएटमा अध्ययन गर्न भारतीय विद्यार्थी नेपालमा अध्ययन गर्न चाहँदैनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.