नवलपरासी तत्कालीन एमालेमा किचलो

नवलपरासी तत्कालीन एमालेमा किचलो

परासी : पश्चिम नवलपरासीको तत्कालीन एमालेमा किचलो देखिएको छ। जिल्ला सचिवसहितको  सदस्यको विषयलाई लिएर तत्कालीन पार्टी नेताबीच किचलो बढेको हो। गुट उपगुटका कारण जिल्ला नेतामा देखिएको किचलोको विवाद केन्द्रसम्म पुगेको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सहमति अनुसार  तत्कालीन दुई पार्टीले आ–आफ्नो नाम प्रदेश कार्यदलमा पठाएका छन्। नयाँ गठन हुने नेकपाको जिल्ला समिति अध्यक्ष र सचिवसहित एक सय ४५ सदस्यीय रहने छ। सोही संख्याको आधारमा तत्कालीन एमालेले ८० जना र माओवादी केन्द्रले ६५ जनाको नाम प्रदेशमा पठाएको छ। सोही आधारमा नेकपाको प्रदेश स्तरीय संयुक्त कार्यदलले केन्द्रमा नामावली पठाएको छ। जसअनुसार यस जिल्लाको अध्यक्ष पद तत्कालीन माओवादी केन्द्रले पाएको छ।

 पद बाँडफाँड सहमति अनुसार अध्यक्षका लागि एक जनाको मात्र नाम सिफारिस भएपछि माओवादी केन्द्रका घनश्याम यादव जिल्ला अध्यक्ष बन्ने पक्का पक्की छ। तर यसको अन्तिम निर्णय भने स्थायी कमिटीले गर्ने तत्कालीन दुई पार्टीबीच सहमति छ।

  अध्यक्ष र सचिव फरक फरक पार्टीले पाउने सहमति अनुसार जिल्ला सचिव तत्कालीन एमालेको भागमा परेको छ।  एमालेले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेपछि जिल्ला नेताबीच देखिएको आन्तरिक विवाद केन्द्रसम्म पुगेको हो। 

अन्य पद भन्दा जिल्ला सचिव बनाउन तत्कालीन एमालेका नेता गुट उपगुटमा लागेका छन्। पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको छलफल बिना नै जिल्ला सचिव, जिल्ला कमिटी सदस्य र जिल्ला सचिवालय सदस्यको नाम सिफारिस गरिएको आरोप एक थरी गुटको छ।

सचिव पदका लागि तत्कालीन एमालेका जिल्ला सहसंयोजक थानप्रसाद गैरे, सचिवालय सदस्यद्वय शिवलाल कँडेल र सरिता खनालको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरिएको छ। गैरे दुई कार्यकालसम्म क्षेत्रीय इन्चार्जहुँदै जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी समालेका हुन्। कँडेल र खनाल सदस्यको जिम्मेवारी समाल्दै आएका हुन्।

प्रदेशबाटै सहमति गरेर एकजनाको नाम पठाउन सकिने भए पनि आफ्नो पक्षका कार्यकर्ता राख्न कार्यकर्ताको क्षमता, वरिष्ठता र कार्य सम्पादनलाई वेवास्ता गरेर नाम सिफारिस गरिएको एक गुटले आरोप लगाएको छ। अर्को गुटले सचिवमा सहमति नभएपछि केन्द्रमा नाम पठाएको दाबी गरेको छ। आन्तरिक विवादकै कारण नेकपाले कुनै पनि जिल्लामा कमिटी गठन गर्न सकेको छैन।
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.