काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागले सवारीचालक अनुुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छाप्न विकल्पको खोजी सुुरु गरेको छ। हाल विभागसँग रहेको प्रिन्टरले सेवाग्राहीको मागअनुुसार अनुमतिपत्र तयार गर्न नसकेपछि विकल्पको खोजी गर्न थालिएको हो। प्रिन्टरको अभावमा स्मार्ट लाइसेन्सको तयार गर्न सकिएको छैन।
विभागले भारतको मद्रास सेक्युुरिटी प्रिन्टर्ससँग नौ थान प्रिन्टर खरिद गरेको थियो। भारतबाट ल्याइएको एक थान नयाँ प्रिन्टरले दैनिक एक हजार र पुुरानो प्रिन्टरले दैनिक चार सयको संख्यामा मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स छाप्दै आएको छ। तर, विभागसम्बद्ध यातायात कार्यालयमा दैनिक करिब चार हजारको हाराहारीमा सवारीचालक स्मार्ट लाइसेन्स लिन जाने गरेका छन्। समयमै सेवाग्राहीलाई स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसक्दा लाइसेन्सको समस्या विकराल बन्दै गएको छ।
लाइसेन्सका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको वर्ष दिन बित्दा पनि सेवाग्राहीले अहिले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्’, विभागका महानिर्देशक लावण्यकुुमार ढकालले भने, ‘पाइपलाइनमा रहेका सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्न बाहिरी कम्पनीको सहयोग लिन खोजेका छौं।’
खरिद गरेको प्रिन्टरले सेवाग्राहीको माग धान्न नसकेपछि विभागले बाहिरी स्रोत प्रयोग गरी लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरेको हो। हाल देशभर सबै प्रक्रिया पूरा गरेका पाँच लाखभन्दा धेरै सेवाग्राहीले १२ महिनादेखि स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। स्मार्ट लाइसेन्स व्यवस्थापन गर्न विभागले बाहिरी स्रोतको खोजी गर्न सुुरु गरेको हो। विभागको एकल निर्णयमा बाहिरी स्रोतबाट स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न सम्भव नभएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुुपर्ने बाध्यता रहेको महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिए।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को १५ करोड रुपैयाँ सहयोगमा अक्टोबर २०१३ मा सुुरु भएको इन्फर्मेसन कम्युुनिकेसन टेक्नोलोजी (आईसीटी) प्रोजेक्ट अन्तर्गत स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली लागू गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा पनि मद्रासले नै प्रिन्टर र स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का पाएको थियो। गत २०७२ मंसिरदेखि बागमती अञ्चलबाट स्मार्ट लाइसेस वितरण सुुरु भएकोमा हाल मुुलुुकभर लागुु भइसकेको छ। विभागले पहिलोपटक स्मार्ट लाइसेन्स सुुरु गर्दा कम्पनीसँग एक लाख ६० हजार र पुुनः तीनपटक गरी चार लाख आठ हजारभन्दा बढी कार्ड लिइसकेको छ।
खरिद गरेको प्रिन्टरले सेवाग्राहीको माग धान्न नसकेपछि विभागले बाहिरी स्रोत प्रयोग गरी लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरेको छ।
विभागले एडीबीको सहयोगमा स्मार्ट लाइसेन्ससहित पाँचवटा प्रिन्टर पनि लिएको थियो। स्मार्ट कार्डको बढ्दो मागलाई सम्बोधनका लागि २०७४ जेठमा विभागले साढे सात लाख स्मार्ट लाइसेन्स र चारवटा प्रिन्टर खरिद गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त ठेक्का पनि मद्रासले नै पाएको थियो। विभागसँग भएको सम्झौताअनुुसार कम्पनीले गत पुुससम्मा नयाँ चारवटा प्रिन्टर उपलब्ध गराउनुुपर्ने थियो। कम्पनीले असारको पहिलो साता विभागलाई प्रिन्टर हस्तान्तरण ग¥यो। यो सँगै विभागले नौ वटा प्रिन्टरबाट स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्नुुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
पुुरानो पाँचवटा प्रिन्टरले दैनिक दुुई हजार स्मार्ट लाइसेन्स र नयाँ चारवटा प्रिन्टरले दैनिक चार हजार स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने विभागको योजना थियो। विभागले साउनसम्ममा पाइपलाइनमा रहेका सम्पूर्ण सवारी चालकलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। तर ६ महिना ढिलो गरी विभागले प्राप्त गरेको प्रिन्टर सेट गर्न र्न दुुई महिना समय खर्चियो। यसरी प्राप्त भएको उक्त प्रिन्टरले पनि योजनाअनुुसार कार्यसम्पादन गर्न सकेन्। विभागले स्मार्ट लाइसेन्सको चरम अभाव समस्यालाई समाधान गर्न मास प्रिन्टर र १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स खरिद गर्ने योजना सुुरु गरेको छ। नयाँ लाइसेन्स र प्रिन्टर खरिद गर्न विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको सहयोग लिने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
