काठमाडौं : सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने कार्यालयका रूपमा चिनिने मालपोत कार्यालयमा बिचौलिया (अनधिकृत व्यक्ति) प्रवेशमा रोक लगाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभर सर्कुलर जारी गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न मालपोतमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश निरुत्साहित गरिने बताइन्। ‘भीडभाड अन्त्य होस्, जनताले सहज सेवा पाउन्, उनीहरूको गुनासो सम्बोधन होस् भनेर यो व्यवस्था गरेका हौं।’ उनले देशभरका मालपोत कार्यालयमा परिपत्र गरी कार्यान्वयन गर्न कडा निर्देशन दिएकी छन्। उनले मंगलबार काठमाडौंका मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखलाई यसबारे निर्देशन दिइन्।
मन्त्रालयले सर्कुलरमा बिचौलियाका रूपमा काम गर्दैै आएका लेखापढी व्यवसायीलाई समेत मालपोत कार्यालयको हाताबाट बाहिर सार्न निर्देशन दिएको छ। मालपोत र नापी कार्यालयका सेवा सुधार गर्दै जनतालाई छिटो छरितो सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन लेखापढी व्यवसायीलाई कार्यालय बाहिरैबाट काम गर्न लगाउने भएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको ११ बुँदे सर्कुलरमा कार्यालय परिसरभित्र सरकारी जग्गामा बनेका संरचनामा लेखापढी वा अन्य अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थाले सर्तविपरीत उपयोग गरेको वा व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाएको भए तुरुन्त हटाउन निर्देशन दिइएको छ। लेखापढी व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र लगाएर कार्यालयको सुरु विन्दुसम्म मात्र प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ। मालपोतमा लेखापढी गर्ने व्यक्तिले नाम, ठेगाना, इजाजपत्र नम्बर, प्यान नम्बर उल्लेख गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा अनिवार्य दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयमा अनधिकृत व्यक्ति निषेध गरी सेवाग्राहीको मात्र प्रवेश गराउने व्यवस्था गर्न सुरक्षाकर्मी खटाउन गृह मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयले सर्कुलरमा बिचौलियाका रूपमा काम गर्दैै आएका लेखापढी व्यवसायीलाई समेत मालपोत कार्यालयको हाताबाट बाहिर सार्न निर्देशन दिएको छ।
कार्यालयमा फाँटअनुसार टोकन प्रणाली लागू गरी क्रमैसँग सेवा पु¥याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ। मालपोतमा पेस हुने कागजातका नमुना, राजस्व दररेट, मालपोतसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिलगायत जानकरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको वेबसाइटमा र भूमि सुशासन नामको मोबाइल एप्समा समेत राखिने भएको छ। कार्यालयमा लागू गरिएको अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, बैकिङ काउन्टर राख्ने, फारमलाई सरल बनाउने, सीसीटीभी जडान गर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ।
यसअघि कृषि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय एउटै हुँदा मन्त्री चक्रपाणी खनालले मालपोत र नापीलगायत कार्यालयमा बिचौलिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
