भीभीआईपीलाई ‘एयर एम्बुलेन्स’को सुविधा

भीभीआईपीलाई ‘एयर एम्बुलेन्स’को सुविधा

काठमाडौं : बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्स्टेक) सम्मेलनका विशिष्ट पाहुना (भीभीआईपी)का लागि सरकारले एयर एम्बुलेसन्ससहितको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि विमानस्थलदेखि होटलसम्म चिकित्सकसहित अस्थायी एवं आकस्मिक उपचार कक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।

भीभीआईपी र आगन्तुक पाहुनाका लागि सम्मेलन केन्द्र तथा प्रतिनिधिमण्डल रहने होटललगायत उपत्यकाका प्रमुख अस्पतालमा आकस्मिक स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाइएको हो । अस्पतालहरूमा पनि विशेष शड्ढया छुट्याइएको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइका प्रमुख चूडामणि भण्डारीले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई स्वास्थ्य उपसमितिको संयोजक एवं घटना कमान्डरका रूपमा तोकिएको छ । विशिष्ट पाहुनाका लागि छुट्टै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको खटनपटन वीर अस्पतालले मिलाउनेछ । सोल्टी होटल परिसरमा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र एम्बुलेन्ससहितको अस्थायी उपचार कक्षको व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।

वीर अस्पतालका ७, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ९, वीरेन्द्र अस्पतालका ११, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका ११, निजामती कर्मचारी अस्पतालका ७ गरी ४५ जना चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीसहितको आकस्मिक मेडिकल परिचालन टोली तयारी अवस्थामा छ । वीर, सैनिक, वयोधा, मेडिसिटी, त्रिवि शिक्षण र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताललाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यी अस्पतालमा आवश्यक संख्यामा शड्ढयासमेत खाली रहनेछन् ।

यसैगरी वीर र नर्भिक अस्पतालले आकस्मिक मेडिकल परिचालन टोली गठन गरी परिचालन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, आईसीयू, सीसीयू, विशिष्ट तथा अति विशिष्ट उपचार कक्षको व्यवस्था, एम्बुलेन्स परिचालन र सुपरिवेक्षण गर्नेछ ।

सैनिक र वयोधा अस्पतालले पनि आईसीयू, सीसीयू र एयर एम्बुलेन्स सेवा परिचालन गर्नेछन् । त्रिवि शिक्षण र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले आईसीयू, सीसीयू उपचार कक्षको व्यवस्था गर्नेछन् । पाटन र मेडिसिटी अस्पतालमा आईसीयू, सीसीयू, एयर एम्बुलेन्स एवं हेलिप्याडको व्यवस्था गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.