कुनै बेला धान–चामल निकासी गर्ने नेपाल रायोको सागदेखि पीठोसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। छाक टार्न नभई नहुने कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता त्यसै उब्जेको होइन। कृषिमा व्यवसायीकरण र विविधीकरणको अभाव, कृषि सामग्रीको उचित बन्दोबस्ती, वास्तविक किसानसँग जमिन अभाव र कृषि कर्म गर्ने जनशक्तिको अभावका कारण परनिर्भरता बढेको देखिन्छ।
गत वर्षमात्र मुलुकले सवा खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको थियो। धान, चामल, मकै, गहुँ, फापर, जिउँदो जनावर, बीउ (तरकारी तथा फलफूल), तरकारी, चिया, कफी, दुग्धजन्य पदार्थ, माछाजन्य पदार्थ, खानेतेल र फलफूलको आयात हुन्छ। कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि (दलहन, तेलहन, प्रशोधित कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तु, चिनी, मसलाजन्य, रासायनिक मल, मैदा, पीठो, घिउलगायतलाई समेत ) जोड्ने हो भने करिब दुई खर्ब मूल्यबराबरको बर्सेनि आयात हुन्छ। यो तथ्यांकले मुलुकको वास्तविक अवस्था उजागर मात्र गर्दैन कृषि क्षेत्रमा राज्यले अपनाएको नीति पूर्णतः असफल भइसकेको प्रस्ट पारेको छ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान ४१ प्रतिशत छ। अभैm पनि ७१ प्रतिशत किसानको मुख्य पेसा नै कृषि हो। तर ६० प्रतिशत जनशक्ति कृषि पेसामा लागे पनि तिनलाई खानसमेत पुग्दैन। अभैm २३ प्रतिशत किसानको आफ्नो जमिन छैन। राज्यले कुल वार्षिक बजेटको तीनदेखि चार प्रतिशतसम्म कृषिमा लगानी गर्दै आएको छ। जनसंख्या बढ्दो छ, तर उत्पादकत्व बढेको छैन। कृषिको मुख्य उत्पादन धानलाई मुलुकको मूल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ। जुन वर्ष धानको उत्पादन घट्छ, त्यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अवस्था पनि खुम्चिन्छ। धान उत्पादनले जीडीपीको अवस्थालाई दिशा दिने काम गर्छ।
राज्यले एकातर्फ कृषिजन्य वस्तुमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहनको नीति लिएको छ भने अर्कोतर्फ कृषिजन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कृषिजन्य कच्चापदार्थ पनि भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ। दाना उद्योग, तेल उद्योग, चकलेट उद्योग, बिस्कुट उद्योगलगायतले बाहिरी मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसरी बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा लागत मूल्य अत्यधिक भएर स्वदेशी उत्पादनले बाहिरबाट आएको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धराशायी हुने अवस्था छ।
किसानले लागत मूल्य नपाएका कारण पनि खेती किसानी पेसाबाट किसान बिमुख हुँदै गएका छन्। श्रमशक्तिको अभावमा सयौं हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बाँझै छन्। सिँचाइको अवस्था त्यस्तै छ। नेपालको कुल धानखेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख हेक्टरमध्ये करिब २५ प्रतिशतमा मात्रै १२ महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। यसमा पनि जहाँ खेतीयोग्य जमिन छ, त्यहाँ सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको बन्दोबस्ती गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन। सामान्य किसानले आज पनि बैंकबाट सहुलियत ऋण पाउन सकेका छैनन्। कृषिजन्य वस्तुको बिमाको अवस्था त्यस्तै नाजुक छ।
कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिकमा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि जमिन बाँझो नराख्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन पहिलो सर्त हो। त्यसपछि बीउबिजनको सहज आपूर्ति, उत्पादित कृषिउपजको बजार पहुँच, रासायनिक मलमा अनुदान, सिँचाइयोग्य भूमिमा बाह्रैमहिना पानी पुग्ने व्यवस्था, पढेलेखेका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न विशेष नीतिको अख्तियारीलगायतका सुधार आवश्यक छ। आयात दर प्रतिस्थापन गर्न राज्यले बजार, प्रतिफलमा अनुदान, मल, बीउ, ढुवानी, कोल्ड स्टोर, मेसिनरी औजारमा अनुदानको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि जुन वस्तु अत्यधिक परिमाणमा आयात हुन्छ, त्यही वस्तुको उत्पादनमा बढी जोड दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
