आफ्नो तलब बालबालिकाको पढाइमा

आफ्नो तलब बालबालिकाको पढाइमा

धनगढी : प्रदेश सरकारले आफ्ना सेवा सुविधाका लागि तयार पारेको विधेयक संसद्मा टेबुल भइरहेका बेला जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले भने आफ्नो पाँचबर्से कार्यकालको पूरै तलब असहाय बालबालिकाको पढाइमै खर्चिने भएका छन् ।

उनले जिल्ला समन्वय समितिमा मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका २० जना असहाय बालबालिकालाई कापी, झोला, विद्यालय पोसाक हस्तान्तरण गरे । उनकै अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका २० जना विद्यार्थीलाई उक्त शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए ।

गेटाको स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमी जयकला रावलसँग विद्यालय जान चाहेका एक बालकले आफ्नो घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पढन नपाएको गुनासो गरेपछि उनले त्यो कुरा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक थापालाई जानकारी गराएपछि संयोजक थापाले पूरै तलब असहाय बालबालिकालाई खर्चिने निर्णय गरेका हुन् । ‘मैले ४१ हजार ५ सय मासिक तलब पाउछु, त्यो तलब पूरै पाँच वर्षसम्म कम्तीमा सय जना असहाय बालबालिकाको पढाइमा खर्चिने निर्णय गरेको छु’, जिल्ला समन्वय समितिमै आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनले यस कुरा भनेका हुन् । उनले २० जना विद्यार्थीलाई मंगलबार शैक्षिक सामग्री र स्कुल पोसाक दिएका थिए भने अन्य ८० जना विद्यार्थीको नामावली तयार भइरहेको बताए ।

‘म सबै सय जनाविद्यार्थीको नजिकको स्कुलमाभर्ना गराउछु, पाँचवर्षसम्मउनीहरुको पढाईको पुरै खर्च मेरो तलबले नपुगेपनि अरुसँग सहयोग मागेरै भएपनि पढाउछु’ उनले भने । कार्यक्रमकाप्रमुखअथितिप्रदेश ७का सभामुखअर्जुन बहादुर थापाले जिल्ला समुन्वय समितिका संयोजकले गरेको यो कार्य सराहनीय रहेको बताए । ‘म यो कुरा प्रदेश संसदका सदस्यहरुलाई भन्छु, यसैगरी अरु कसैको पनि मन पग्लिएलाकी’ सभामुखथापाले भने ।

उनले आफ् नो आमाजन्मेको बझाङको एक गाउँको स्कुलमाआफुले पनिएकजनाविद्यार्थीको अभिभावकत्वलिएर पढाईरहेको बताए । शिक्षाको तथ्यांकअनुसार कैलालीमाअझै तीनप्रतिसतभन्दा बढी विद्यालयजाने उमेरकाबालवालिकाआर्थिक अवस्थाकाकारण पढन पाईरहेका छैन ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.