नेपाल बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्स्टेक) को संस्थापक सदस्य होइन। सन् २००४ मा नेपालले सदस्यता लिँदा विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा.भेषबहादुर थापाले गरेका थिए। उनै थापासँग तत्कालीन परिवेश र हालको अवस्था, नेपालको भूमिकालगायतमा आजदेखि आरम्भ हुने चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :
२१ वर्षमा भर्खर चौथो शिखर सम्मेलन भइरहँदा दक्षिण र पूर्वी एसिया जोड्ने संगठन बिम्स्टेकको भविष्य र सहकार्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
बिम्स्टेकको नौलोपन भनेकै यसका सदस्य पूर्वी एसियाली देशहरू दक्षिण एसियाली सदस्य देशभन्दा सम्पन्न छन्। भारत उदीयमान भए पनि अरु बाँकी सबै उस्तै छन्। नयाँ आयामबाट सुरुवात हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा छ। तर जुन प्रकारको गतिशीलता हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन। अझ यसको वास्तविकता केलाउने हो भने स्पष्ट हुन्छ, सार्क शिथिल हुँदा बिम्स्टेक सक्रिय हुन्छ। सार्क सक्रिय रहँदा बिम्स्टेक ओझेलमा पर्दै आएको छ। दक्षिण एसियामा मात्र होइन विश्वमै सामूहिक प्रयास गर्दा विकास भएका उदाहरण धेरै छन्। संगठित भएर क्षेत्रीय विकास गर्न सहज हुने हुनाले यसमा सबै सदस्य राष्ट्र उत्तिकै सक्रिय हुन आवश्यक छ। अझै सदस्य राष्ट्रहरू आपसमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। सहकार्यले शान्तिबहालीदेखि विकास प्रक्रिया अघि बढ्ने परिकल्पनाबाट यो प्रक्रिया अघि बढेको हो। यही दृष्टिकोणबाट सार्क आरम्भ भयो। अनि सार्क र आसियान जोड्न बिम्स्टेक।
बिम्स्टेकले किन उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ?
कुनै पनि क्षेत्रीय संगठन सबल हुन एउटा बलियो आधार आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो आधार न सार्कमा छ, न त बिम्स्टेकमा। युरोपेली संघ (ईयू) लाई अमेरिकाको साथ थियो। दक्षिण पूर्वी एसियाली संगठन (आसियान) लाई जापानको साथ थियो। त्यस्तै उत्तर अमेरिकी संगठन नाफ्टालाई अमेरिकाले थेगेको थियो। त्यसैले ती संगठनले उपलब्धि हासिल गरे। तर सार्क र बिम्स्टेकमा हामी सबै सदस्य राष्ट्र उस्तै। त्यसमाथि पनि आपसमै सामान्यदेखि चर्कोसम्म मनमुटाव। अनि कसरी संगठन उँभो लाग्छ ? समस्या त्यही हो।
रोहिंगाको समस्याले म्यानमार र बंगलादेशबीच निकै समस्या छ। नेपाल र भुटानको विषय पहिलेदेखि अनि भारतको छिमेकसँगका समस्या पनि। तर यसबाट सिकेर कनेक्टिभिटी, साझा प्रसारण लाइन, विकासको एजेन्डामा सहकार्यको विषय उठेको छ। यसका लागि दरिलो विकासको आधार आवश्यक हुन्छ। त्यही पृष्ठभूमिमा छलफल र बहसकेन्द्रित भए बिम्स्टेकले सार्थकता पाउला, अन्यथा जम्मा हुने र गफ गर्ने थलोका रूपमा वा सार्क सुषुप्त भएको समयमा टाउको ठड्याएको संगठन बन्न सक्छ।
तपाईंले सार्क र बिम्स्टेकलाई एकै प्रकृतिका संगठन र प्रक्रिया पनि उस्तै मान्नु भएको हो ?
सार्कले पनि सम्बोधन नगरेको कुनै विषय छैन र काम भएको उदाहरण पनि भेटिँदैन। तर विचलित नभै सार्कका काम अघि बढाउन आवश्यक छ। दीर्घकालीन सोचाइ राख्न सकिन्छ तर समस्या समाधान नगरी अवरुद्ध हुन हुँदैन। यी दुवै संगठनको प्रकृति उस्तै हो तर भूगोल र क्षेत्र फरक छ। यस्तो अवस्थामा धेरै ध्यान दिन र हरेक राष्ट्र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। कनेक्टिभिटीका लागि हरेक सार्क राष्ट्रले एयर कनेक्टिभिटी गर्ने धारणा आयो। नेपालले सबै राष्ट्रमा आफ्ना उडान थाल्ने जनायो तर श्रीलंकाले माल्दिभ्समा यात्रु लैजाने स्वीकृति नदिएपछि नेपाल पछि हट्नुप¥यो। यस्तै विषयमा हामी अल्झिरहेका छौं। सम्बोधन गर्न पनि छाडेका छैनौं र कार्यावन्यन गरेका पनि छैनौं।
बिम्स्टेक अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले गरेको सम्मेलन तयारीलाई राम्रोसँग नियाल्नु भएको छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सार्क सुषुप्त भएका बेला बिम्स्टेक अघि बढेको छ। नेपाल दुवैको अध्यक्ष हुनाले दुवैलाई सक्रिय राख्न सक्नुपर्छ। तर पनि बिम्स्टेकलाई अघि बढाएर नेपालले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेको छ। राजधानीमा सडक छेउछाउ रंगीचंगी देखिएको छ। सार्क र बिम्स्टेक सम्मेलनमा बाहिर गएका थियौं। यस्तो अचाक्ली गरेको पाइँदैनथ्यो, यो अनावश्यक खर्च हो। हामीले आफ्नो ढुकुटी नहेरी अलि बढी जगमग गराएका छौं। यस्ता विषयमा हाम्रो ध्यान जाँदैन। अतिथि सत्कार गर्ने हाम्रो संस्कृति नै हो, तर यति खर्चिलो भड्किलो बनाउनु अनावश्यक। सडकको टालटुल गरेको टीठलाग्दो छ। हामीले भित्री पक्ष दरिलो पार्ने हो। त्यसमा राम्रै तयारी रहेको परराष्ट्रमन्त्रीको ब्रिफिङमा जानकारी पायौं। अब कस्तो विषय बाहिर आउँछ अर्को दिन थाहा भइहाल्छ।
भारत बिम्स्टेकका माध्यमबाट यो क्षेत्रमा बढी सक्रिय हुन खोजेको हो ?
सामूहिक सम्पर्कको आधार क्षेत्रीय अवधारणा हो। सन् २००२ मा ११ औं सार्क शिखर सम्मेलनका समयमा भारत–पाकिस्तान समस्या उत्कर्षमा थियो। पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफ चीनको आकाश उपयोग गरेर नेपाल आए। भारतीय र पाकिस्तानीका लागि ढोकासमेत फरक राखिएको थियो। मुसर्रफभित्र पसेर अटलबिहारी बाजपेयीसँग हात मिलाउँदा विश्वको ध्यान खिचिएको थियो। विश्वमा दुई जनाले हात मिलाएको समाचारले चर्चा पायो। त्यसपछि वार्ताको प्रक्रिया सुरु भयो। भारत–पाक तिक्तता घटाउने थलो काठमाडौं बन्यो। क्षेत्रीय संगठनको ढोका खुला राखेकाले नै त्यो सम्भव भयो।
नेपालले गरेको आन्तरिक तयारी राम्रो देखिएको छ, त्यसैमा केन्द्रित भएर प्रतिबद्धता र सम्मेलन सकिएपछि कार्यान्वयन अघि बढे संगठन पनि अघि बढ्छ। यसले भारत र अन्य सदस्य सबैलाई फाइदा हुन्छ। तर यो सार्कको विकल्प होइन। सार्कको फरक आधार र व्यवस्था छ। यो संगठन साना राष्ट्रको चाहनाभन्दा पनि ठूलाको चाहनामा स्थापना भएकाले यसको श्रेय ठूला र उदाउँदो शक्तिलाई जान्छ।
बिम्स्टेकमा पनि सार्कमा झैं सीमा जोडिएको दातृ राष्ट्र पर्यवेक्षकका रूपमा आउने सम्भावना कति छ ?
सामूहिक अवधारणा हुनाले यसको प्रक्रिया समूहले गर्ने निर्णयमा निर्भर गर्छ। चीनले पुरानो सिल्करोडलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) का रूपमा अघि बढाएको छ। त्यस्तै बिम्स्टेकमा पनि सहकार्यमा जोड गर्ने भन्दै केही राष्ट्र ल्याउन खोजे त्यसले बेफाइदा गर्दैन। सहकार्यको कार्यावन्यन महत्वपूर्ण रहन्छ। वाटरलिंक, प्रसारण, सञ्जाललगायत विषय अघि बढेको छ। यसमा नयाँ आयाम सुरुवात हुन खोजेको देखिन्छ।
पुरानो थालनी र अहिलेको यस क्षेत्रको प्रजातान्त्रिक परिवेशमा तपाईंको निश्कर्ष बिम्स्टेक अघि बढ्छ भन्ने नै हो ?
प्रजातन्त्रको आ–आफ्नै परिभाषा हुन्छ। तर पारदर्शीता र जिम्मेवारी कति हुन्छ भन्नेमा नै यसको भविष्य निर्धारण हुनेछ। बैरभाव गर्ने पनि यसमा सक्रिय रहेको छ। दुईपक्षीय गर्दा ठूलो र सानो, सम्पन्न र बिपन्न, तेरो र मेरो भन्ने हुन्छ त्यसैले क्षेत्रीय संगठनबाट नै अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। क्षेत्रीय अभियानलाई टेवा दिने विषय सबै सदस्यसँग हुनु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
