वित्तीय आयोग संघीयताको रक्षाकबच भएकाले यसले व्यावसायिक, इमानदारी, तटस्थ, व्यावहारिक र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ
शुक्रनीतिमा स्वशासनभन्दा ठूला खुसीयाली अरू छैन भनिएको छ। त्यतिबेला बाह्य हस्तक्षेपबिना शासन गर्ने र अरू राज्यबाट मान्यता पाई निर्वाध शासन गर्नु यसको अभीष्ट हो। संसारमा अनेकखाले शासन प्रणाली छन् र यी प्रणाली अनेकन अभ्यास, अनुभव र उपलब्धिबाट खारिएर आएका हुन्। एउटा शासन प्रणाली सर्वस्वीकार्य एवं उत्कृष्ट हुन सक्दैन र छैन पनि। जनतालाई शासनमा अधिक सहभागी गराउन र विषयहरू सम्बोधन गर्न शासन प्रणाली स्थापित गरिएको हुन्छ। यसैअनुरूप शासकीय शक्ति विभिन्न ढाँचामा विभाजित गरिएको पाइन्छ। सरकारी तहमा शक्तिको संवैधानिक विभाजन मूलतः तीन प्रकारले गर्ने गरिएको पाइन्छ– एकात्मक, संघात्मक र महासंघीय।
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपलाको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ। यसका अतिरिक्त संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था पनि उक्त संविधानमा समाहित गरिएको छ। नेपाल एकात्मक प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ। संघीयताको उद्भवका आधारहरू ठूलो क्षेत्रफल, धेरै राज्य मिलेर एउटा राज्य बन्नु, आर्थिक अवसर बढ्नुलगायतका नयाँ अवस्था आउने गरी हामी संघीयतामा रूपान्तरण भएका होइनौं। भूगोल, जनसंख्या र स्रोतसाधन यथावत् राखी सरकारका तह निर्माण, राज्य पुनर्संरचना र अधिकारको बाँडफाँट गरिएको हो।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारका सूची संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ मा उल्लेख गरेको छ। यसैगरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा संविधानले कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा (अविशिष्ट अधिकार) संघको हुने प्रावधान छ। अधिकारको सूचीलाई विस्तृतीकरण गरी तहगत कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ माघ १८ मा कार्य विस्तृतीकरण (करिब १८०० कार्य) स्वीकृत भएको थियो। उक्त कार्य विस्तृतीकरण कतिपय कार्य ऐनकानुनमा समावेश हुनुका साथै संगठन पुनर्संरचनामा उपयोग भइसकेको छ। वास्तवमा संविधानका सूचीहरू बनाउनुअघि विस्तृतीकरणका आधारमा संक्षेपीकरण गरी सूचीहरू बन्नुपथ्र्यो। कर्मचारीको सक्रियता र नेतृत्वमा गरिएको उक्त विस्तृतीकरण उदाहरणीय कार्य हो। त्यस्तो विस्तृतीकरण विरलै पाइन्छ।
नेपालको संविधानको धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। धारा २५१ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। संघीयतामा स्रोत साधन सरकारका तहहरूबीच वितरण गर्नु /गराउनु सर्वाधिक महत्वको काम हो। मुख्य कुरा त पैसा नै हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। यो कार्यमा संविधानले वित्तीय आयोगलाई राजस्व बाँडफाँट गर्ने आधार र ढाँचा निर्माण गर्ने, समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने सशर्त अनुदानका आधार तयार गर्ने, प्रदेश र संघीयता सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट आधार ढाँचा निर्धारण गर्ने, राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायको सिफारिस गर्ने, आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोत परिचालन लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तयार गरी सिफारिस गर्ने र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटमा सरकारका तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिने जस्ता महत्वपूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ।
संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्न लागेको छ। सरकारका तहहरूबीच सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुने विषय वित्तीय स्रोत प्राप्ति हो। कसरी आफ्नो हिस्सा बढाउने हो भन्ने सोच र प्रतिस्पर्धा सरकारका तहहरूबीच हुनु स्वाभाविकै हो। संविधान जारी भएपछि संघीय सरकारले तीनवटा बजेट ल्यायो। चौधौं योजना बनायो। तर संघीयताअनुकूल भयो /भएन मूल्यांकन हुन सकेको छैन।
हाम्रो शासन प्रणालीमा देशका विज्ञभन्दा दल निकटस्थ र आशीर्वादप्राप्त विज्ञ पत्याइन्छन्। सच्चा विज्ञ सामान्यतया आशीर्वादको खोजीभन्दा विज्ञता नै बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुन्छ।
वित्तीय आयोग सिद्धान्ततः विज्ञहरूको आयोग हो। विज्ञको सुझाव र सिफारिसबिना संघीय सरकारले ल्याएको बजेट साविकको एकात्मक प्रणालीमा जस्तै अर्थ मन्त्रालयको तजबिजमा आएको र तहगत रूपमा अड्कलेर उपलब्ध गराइएको बजेट हो। स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनपछि उनीहरूले पनि आआफ्नो बजेट ल्याए। तर कार्य विस्तृतीकरणबमोजिम बजेट ल्याउनेतर्फ संघीय तहबाट पहल भए गरेको देखिएन। राजनीतिक शक्तिको आड (पोलिटिकल पोर्क ब्यारलिङ) मा नै बजेट विनियोजन गरियो। संसद्ले पारित गरेको विनियोजन ऐनविपरीत असार महिनामा स्रोत बाँड्ने विगतको चलनमा कुनै कमी नआएको भुक्तभोगी बताउँछन्।
संघीयतामा सबै तहका सरकार वित्तीय अनुशासनमा रहनुपर्छ। अझ संघीय सरकार त नमुनै बन्नुपर्छ। तर वित्तीय आयोग गठन नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको एकाधिकारमा कुनै कमी आएन। यसैबीच कहीं नभएको खर्च सुनिश्चितताको सूत्र ल्याएर तजबिजमा स्रोत वितरण हुन पुग्यो। प्रदेश सरकार बनेपछि पनि प्रदेशका अर्थमन्त्रीभन्दा संघीय अर्थ मन्त्रालयका फाँटवाला शक्तिशाली भएको प्रतीत भयो। संविधान लागू भएपछि सबैभन्दा पहिला गठन हुनुपर्ने वित्तीय आयोग गठन नहुँदा वित्तीय संघीयताको जग मजबुत हुन पाएन। तदर्थ ढंगले नै चल्यो। यसलाई समयमै सुधार नगरे संघीयता सफल हुन कठिन हुनेछ, जसबाट संघीयता विरोधीलाई ऊर्जा थपिने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ। यसतर्फ बहुलवाद र संघीय लोकतन्त्रका पक्षधर सजग हुन आवश्यक छ।
संविधान जारी भएपछिका प्रायजसो सरकारका शक्तिशाली र निर्णायक पदाधिकारीलाई वित्तीय आयोगको आवश्यकता एवं महत्व संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयनको सुरुदेखिका विभिन्न चरणमा व्याख्या नगरिएको होइन। पटकपटक अनुनयविनय गरिएको भए पनि औपचारिक संस्थागत संरचनाबाट भनेका विषयमा यथोचित ध्यान नदिने संस्कारले गर्दा कानमा बतास लागेन। संविधान र शासकीय पद्धति परिवर्तनपछि पनि विगत लामो समयदेखि नै सत्तासीन दलका आसेपासेको सिफारिस र सुझावमा तथाकथित विज्ञ नियुक्ति गर्ने शासकीय परम्परामा परिवर्तन हुन सकेन। हाम्रो शासन प्रणालीमा देशका विज्ञभन्दा दल निकटस्थ र आशीर्वादप्राप्त विज्ञ पत्याइन्छन्। सच्चा विज्ञ सामान्यतया आशीर्वादको खोजीभन्दा विज्ञता नै बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुन्छ। विज्ञले राजनीतिक रूपले महत्वपूर्ण व्यक्तिको चाहनामुताविक विज्ञता देखाउनुपर्ने वातावरणमा सुधार आउन सकेको छैन। विगतको प्रचलन स्मरण गर्दा राजनीतिक नियुक्तिमा उपलब्ध योग्यतम्भन्दा न्यूनतम योग्यता पुगेको व्यक्ति रोजाइमा पर्ने गरेको प्रशस्त उदाहरण पाइन्छ।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपयोगका बाधा हटाउन सामाजिक र स्वच्छ राजनीतिक संघसंस्था आवश्यक भएजस्तै वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनलाई तीनै तहमा व्यवस्थित गर्न /गराउन वित्तीय आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो वित्तीय संघीयताको रक्षाकबच हो। वित्तीय संघीयता संघीयताको प्राण पनि हो। यसले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि राम्रा सुझाव दिई केन्द्रसँग पनि वित्तीय समन्वय गर्न व्यावसायिक, इमानदार, तटस्थ, व्यावहारिक र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। वित्तीय संघीयता राज्यको स्रोत परिचालन र खर्च आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्छ। यो सरकारका तहहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र यसको निरन्तर सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसअन्तर्गत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक आयामहरू पनि पर्छन्।
पछिल्लो समयमा वित्तीय आयोग गठन नभएकोमा प्रश्न उठेका छन्, जुन स्वाभाविकै हो। संवैधानिक परिषद्ले ढिलै भए पनि प्रक्रिया आरम्भ गरेजस्तो देखिएको छ। राजनीतिक नेता र विज्ञहरूले शीघ्रातिशीघ्र वित्तीय आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको सुनिएको छ। स्थानीय तहले लगाएको कर आधार र करको दरको सन्दर्भमा वित्तीय आयोगको खोजी भएको सुन्नमा आएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सरकारका तीन अंगहरूले स्वतन्त्र रूपले काम गर्नुपर्ने र एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न नहुने मत राख्छ। एकले अर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने व्यवस्था आधुनिक राज्य व्यवस्थामा गरिएको हुन्छ। हाम्रा संवैधानिक निकायबाट संविधान निर्माताले राखेका अपेक्षा पनि यसको भावना र मर्मअनुरूप नै छ।
अब प्रश्न उठ्छ– संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुन वित्तीय आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले संघीयतामा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा संविधानले राखेको अपेक्षा, पूरा गर्न सक्लान् ? अर्थ मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालय रहेको आयोगले अर्थ मन्त्रालयकै हैकमलाई घटाएर प्रणालीमा ढाल्न सक्ने गरी काम गर्न सक्ला ? उनीहरूले पाउनुपर्ने पेसागत स्वायत्तता पाउलान् ? यति समय पर्खन परेको विज्ञहरू खोज्नैलाई होला र ? छानिएका विज्ञले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका समग्र विषय विश्लेषण गरी वित्तीय संघीयताको संरक्षकका रूपमा वित्तीय आयोगलाई छिट्टै स्थापित गराउन सक्लान् ? प्राकृतिक स्रोत उपयोग, लगानी र प्रतिफल सन्तुलित बनाउन सक्ने विज्ञहरू वित्तीय आयोगमा आउन आकर्षित होलान् ?
प्रचलनलाई मनन गर्दा दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ र संघीयतालाई सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने गरी वित्तीय आयोग गठन हुनेमा आजका मितिसम्म शंकाको सुविधा लिन सकिन्छ। तर समय र संविधानको माग निष्पक्ष विज्ञको हो। एउटा दलको विज्ञ देशकै विज्ञ हो भनेर स्विकार्न त्यति सहज छैन। वित्तीय आयोगमा आउने विज्ञहरूले संविधानले दिएको कार्यादेश पूरा गर्न कार्यकारिणीको चर्को दबाबलाई तथ्य, वस्तुगत आधार र व्यावसायिक क्षमताका आधारमा परास्त गर्न सक्नुपर्छ। वित्तीय संघीयताका मूल्यमान्यता आत्मसात् गर्नुपर्छ। संघीयतापछि तमाम समस्या समाधान हुन्छन् भनेर पर्खिरहेका जनतालाई राहत दिन वित्तीय आयोग सवल, सक्षम र सुदृढ हुनुपर्छ।
दलका भक्त, कार्यकर्ता र ज्ञान अनुभव होइन कि दलको निकटताबाट विज्ञ बनेका वा बन्नेवालाहरू होइन कि सच्चा विज्ञ वित्तीय आयोगमा आउनुपर्छ। यही नै संघीयता कार्यान्वयनको एउटा मजबुत जग हुनेछ। तर फेरि प्रश्न गर्न मन लाग्छ– सर्वशक्तिमान सरकारले व्यावसायिक मर्म बुझेर सत्य तथ्य खोजेर निर्णय गर्ला ? के साँच्चै विज्ञले वित्तीय आयोगमा ठाउँ पाउलान् ? शुक्र नीतिले भनेझैं हाम्रा तीनै तहले वित्तीय स्वायत्तता पाई जनतालाई सबैभन्दा ठूलो खुसीयाली दिन सकून्।
—पूर्व मुख्यसचिव सुवेदी वित्तीय विकेन्द्रीकरण र नगरपालिकाको करमा विद्यावारिधि हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
