सीमा निर्धारण नहुँदा पटक–पटक विवाद

सीमा निर्धारण नहुँदा पटक–पटक विवाद

महेन्द्रनगर : ०७३ फागुन २६ गते भारतीय सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर पुनर्वासका गोविन्द गौतमको ज्यान गयो । पुनर्वास नगरपालिका–८ मा नेपाल पक्षले कल्भर्ट निर्माण गर्न खोज्दा भारतीय पक्षले रोक्न खोज्यो । आफ्नै भूमिमा समेत कल्भर्ट निर्माणमा भारतीयले रोक लगाउन खोजेपछि विवाद बढ्दै गएको हो । स्थानीय भारतीय पक्षको दादागिरीविरुद्ध उत्रिए ।

भारतीय पक्षले विरोधमा उत्रिएका नेपालीलाई ताकेरै गोली हान्यो । उनीहरूले हानेको गोली लागेर पुनर्वास–८ का गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाए । सीमा विवादकै विषयले एक जनाको ज्यानसमेत लियो । गत महिना कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा भारतीय पक्षले एकलौटी ढंगबाट नेपाली बजारसम्म पुग्ने गरी बाटो निर्माण गर्न खोज्यो । टनकपुर ब्यारेजको तटबन्ध र त्यसमुनिको भूभागको सडकमा कालोपत्रे गर्न सुरु गरेको उसले नेपाली पक्षसित सहमति नै नगरी एकलौटी ढंगबाट ब्रह्मदेव बजार क्षेत्रसम्म सडक कालोपत्रे बनाउन डोजर लगाएर माटो सम्याउने काम गर्‍यो ।

भारतीय पक्षको एक्लौटी दादागिरीको नेपाली पक्षले विरोध गरेपछि उसले नेपालतर्फ बनाउन खोजेको काम बन्द गर्न पुग्यो । त्यही ब्रह्मदेव क्षेत्रमा केही वर्षअघि टनकपुर ब्यारेजकै तटबन्ध क्षेत्र हँुदै नेपाली बजारसम्मै एकलौटी विद्युत् विस्तार गरेर आफ्नो क्षेत्र बढाउन खोज्यो, त्यसको पनि नेपाली पक्षबाट विरोध भएपछि काम बन्द भयो ।

यी दुई कञ्चनपुर जिल्लामा भारतीय पक्षबाट सीमा क्षेत्रमा भएका केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । यस्ता अधिकांश घटना सीमा क्षेत्रमा पटक–पटक हुने गरेका छन् । नेपाल–भारतबीच सीमा निर्धारण नहुँदा पटक–पटक विवाद हुने गरेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि परासनसम्मको क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बेला–बेला अनेकौं बहानामा दुःख दिँदै आइरहेको छ ।

‘ब्रह्मदेव क्षेत्रमा वर्षौंदेखि विवाद कायमै छ, सीमामा देखिएको समस्या समाधान अझै भएको छैन’, भीनपा–९ का वडाध्यक्ष राम नाथले भने, ‘सरकारले जतिसक्दो छिटो संयुक्त सीमा सर्भे टोली खटाएर सीमा क्षेत्रको यकिन निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले केही दिनअघि समेत सडक निर्माण गर्न खोजेर भारतीय पक्षले जमिन कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

दुवै देशको सीमा निर्धारण नभएकै कारण बेला–बेला सीमामा विवाद हुने गरेको छ । भारतीय पक्षले सीमा निर्धारण नभएकै कारण आफ्नो भूमि पर्ने भन्दै कतिपय ठाउँमा कब्जा गर्ने गरेको छ । नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रमा रहेको ३ नम्बर पिलर लामो समयदेखि गायब छ । त्यसयता ३ नम्बर पिलर नजिकै पटक–पटक विवाद हुँदै आइरहेको छ ।

। भारतीय पक्षले ब्रह्मदेव बजार क्षेत्रका केही पसल र घर दसगजामा पर्ने भन्दै हटाउन धम्कीसमेत दिने गरेको स्थानीय कल्याणसिंह धामीले बताए । ‘यो सीमाविवाद धेरै भयो, यसको समाधानतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘ समयमा सीमा निर्धारण गरेर समस्या समाधान नगरे भोलि झन् विवाद बल्झिन सक्छ ।’

स्थानीय श्यामसिंह धामीले वर्षौंअघि कायम गरिएका सीमास्तम्भ हराएका, कतिपय खोलाले बगाएका हुनाले अहिले सीमा क्षेत्र नै नदेखिने गरेको बताए । ०७३ फागुन २६ मा सीमा विवादकै कारण पुनर्वासमा गोविन्द गौतमको ज्यान गएपछि तत्काल कञ्चनपुरमा सीमा निर्धारणका लागि सर्भे टोली पठाउन माग भएको थियो । तर, घटनालगत्तै केही समय यहाँ पुगेर टोलीले काम गरे पनि सीमा निर्धारण नगरी फर्र्किएको थियो ।

भारतसँग सीमा जोडिएको नेपालको क्षेत्र ब्रह्मदेव, बिचफाँटा, परासन, आनन्दबजार, प्याराताल, परासन, कुतियाकवर, भुडालगायत अधिकांश क्षेत्रमा सीमा विवाद कायमै छ । त्यहाँ पटक–पटक भारतले दादागिरी शैलीमा सीमा मिच्ने प्रयास गर्दै आइरहेको छ । पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिकाअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा सर्वसाधारणका खेतीयोग्य जमिन भारतीयले कब्जा गरेका छन् । जमिनको लालपुर्जा भए पनि कतिपय किसानले खेती गर्न पाएका छैनन् ।

भारतसँग कञ्चनपुरको १ सय २९ किलोमिटर भूभाग जोडिएको छ । नेपाल र भारतको सीमामा ठूला र साना गरी ३ सय ९० वटा पिलर रहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश हराएका, नदीले बगाएको अवस्थामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल ३५ नं. गण मझगाउँका गणपति एसपी विनोदराज श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ८३ वटा पिलर मात्रै साविक अवस्थामा छन् । ४३ पिलर मर्मत गर्नुपर्ने, २३० बन्दै नबनेका, १ पानीमा डुबेको, १ बगेको, ७ वटा मर्मत गर्नुपर्ने र ३५ वटा हराएको अवस्थामा छन् । ‘सीमा क्षेत्रमा कतिपय सीमा पिलर निर्माण गरेर स्थापनासमेत भएका छैनन्’, एसपी श्रेष्ठले भने । संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले निरीक्षण गरी सीमा छुट्ट्याए पनि सहज हुने उनले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.