विराटनगर : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने प्राकृतिक साधन स्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी कानुन निर्माणकै क्रममा विवाद देखिएको छ ।
प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न ल्याएको प्रस्तावलाई प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति नदिई रोकेर राखेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति नदिएपछि वन मन्त्रालयबाट विधेयक अघि बढाइएको छैन । खासगरी ढुंगागिट्टी बालुवा निकासीको ठेक्का र क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चासो राख्दै सहमति नदिएको हो ।
यसअघि जिल्ला विकास समिति र पछि जिल्ला समन्वय समितिले खोलानाला ठेक्का लगाउँदै आएका थिए । नेपालको संविधाको अनूसूची ९ मा वन, जंगल, जल उपयोग, खानी तथा खनिज जस्ता विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार रहने उल्लेख छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई समेत ढुंगागिट्टी बालुवा निकासी, प्राकृतिजन्य खानीजजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कानुन बनाएपछि यो विषय व्यवस्थित हुने भएपनि कानुन आउन भने ढिलाइ भएको छ । असार–साउन–भदौसम्म ढुंगागिट्टी बालुवा निकासी बन्द हुन्छ । असोज लागेसँगै खुल्छ । प्राकृतिक साधन स्रोतको बाँडफाँटको विषय प्रदेशले बनाउने कानुनअनुसारै तय हुनेछ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयले महत्वपूर्ण अधिक सार्वजनिक चासोको विषयलाई व्यापक छलफल गरी टुंगोमा पु¥याउनु पर्ने भनेको छ । उसले सुझावसहित सहमति नदिएको मन्त्रालयको बजेट, योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख हरिहर पौडेलले जानकारी दिएका छन् । भने,‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतको बाँडफाँट निकै पेचिलो विषय भएकोले यसलाई व्यापक छलफल गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।’ सुझावसमेत दिएर सहमति नदिएको तर फेरि यस विषयमा वन मन्त्रालयबाट कुनै प्रस्ताव नआएको मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका पौडेलले बताए ।
निकै महत्वपूर्ण मानिएको यो कानुन असोज महिनासम्म जारी रहने प्रदेश १ को बर्खे अधिवेशनमै बनिसक्छ वा पूरा हुँदैन भन्ने अन्योल बढेको छ । तर, प्रदेश सभामा बुधबार फरक विषयको विधेयको सैद्धान्तिक छलफलमा समेत सांसदहरूले प्राकृतिक साधन स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा राय राखेका छन् ।
बुधबार प्रदेशसभामा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक २०७५ को छलफलमा बोल्दै नेकपाकी सांसद उमिता विश्वकर्माले ढुंगागिट्टी बालुवा तथा वन निकासी सामग्री उल्लेख गर्ने नगर्ने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने बताइन । सांसद श्रीप्रसाद मैनालीले ढुंगागिट्टी कर प्रदेश वा स्थानीय तह कसले उठाउने भन्ने कानुन ल्याएर प्रस्ट गर्नुपर्ने बताए । सांसद रामबहादुर मगरले पनि नदीले बगाउने, वन खानीबाट प्राप्त हुने खानीजन्य चिन यसको स्रोको व्यवस्थापन उचित तवरले हुनुपर्ने माग गरे ।
असोज लागेसँगै बन्द रहेका खोलानाला ठेक्का लगाई ढुंगागिट्टी बालुवा निकासी सुरु हुन्छ । वन मन्त्रालयले ढुंगागिट्टी बालुवा बिक्री गर्ने प्रावधान समेत रहेको कानुन ल्याउन लागेकोमा यो विषयलाई अर्थले नरुचाएको बताइएको छ । फेरि वनक्षेत्र, खोलाले चर्चेको भूभाग त्यसमा पर्ने स्थानीय तह साँधसीमा आदि धेरै विषयलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने अर्थको जोड छ ।
घनीभूत छलफलपछि मात्र निस्कर्षमा पुग्नुपर्ने रायसहित अर्थले हतार गर्न नभनेपछि अहिले यो कानुनको विषयमा वन मन्त्रालय पनि अघि बढेको छैन् । महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न हतार गर्न नहुने भन्दै आर्थिम मामिला मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति नदिएको विषयमा वनमन्त्री जगदीशप्रसाद कुशियतले भने,‘हामीबीच कुनै पनि असहमति वा असमझदारी छैन तर महŒवपूर्ण कानुन भएकोले अझ व्यापक रूपमा नै लगौं भन्ने हाम्रो पनि तयारी छ ।’ उनले यससम्बन्धी विधेयक छिट्टै तयार हुने जानकारी दिएका छन् ।
मोरङका खोलानाला तथा वन जंगलको धेरै प्राकृतिक साधन दोहन भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले सार्वजनिक रूपमै यसको विरोध गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी कानुन बनाउनु पर्ने जोड दिदैं आएका छन् । काँग्रेस सांसद सूर्यमाराज राई भन्छन्, ‘सीमित व्यक्तिलाई वर्षौंदेखि ठेक्का दिने र अधिक दोहनले निकै ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आउने अवस्था सिर्जना भएकोले हामीले समेत यस विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
