काठमाडौं : स्थानीय तहले नलगेका कारण हजारौं भूउपयोग नक्सा (डाटा) लामो समयदेखि नापी विभागमा थन्किएका छन्। अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर तयार पारिएका ३६ जिल्लाका भूउपयोग नक्सा अलपत्र छन्।
पहाडका १० जिल्लाका ९२ गाउँपालिका र नगरपालिका तथा तराई र उपत्यकाका २६ जिल्लाका साविकका एक हजार चार सय चार गाउँविकास समिति र नगरपालिकाका हजारौं नक्सा लामो समयदेखि नापी विभागमा थन्किएका हुन्। नक्सा तयार गर्न वार्षिक ६० करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै नक्सा बनाउन ६१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको नक्सा स्थानीय तहले नलैजाँदा स्वयम् नापी विभाग निशानामा परेको छ। २०५७ सालदेखि राष्ट्रिय भूउपयोग आयोजनाले दुई चरणमा तयार पारेका नक्सा स्थानीय तहले नलैजाँदा बिग्रिने अवस्थामा पुगेका छन्।
यही असार मसान्तदेखि राष्ट्रिय भूउपयोग आयोजना हटाएर नापी विभागमा गाभिएको छ। पहिलो चरणमा १ अनुपात ५० हजार स्केलको नक्सा तयार परिएको थियो भने दोस्रो चरणमा २०६७ पछि नक्सालाई अझ स्तरीय बनाउँदै १ अनुपात १० हजार स्केल नक्सा तयार पारिएको छ।
तराईका २२, पहाडका १० गरी ३६ जिल्लाका स्थानीय तहको भूउपयोग नीति तयार पार्न उपयोगी हुने गरी बनाइएका नक्सा अहिलेसम्म दुई वटा स्थानीय तहले मात्रै लगेका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा र झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले मात्रै अहिलेसम्म भूउपयोग नक्सा लगेका छन्।
१६ विधाका विज्ञको स्थलगत अनुगमन र भूउपग्रह (स्याटेलाइट) चित्रका आधारमा नक्सा तयार परिएको छ। नक्सा तयार १६ विधाका विज्ञ प्रयोग गरिएको छ। कृषि, वन, आवास, वातावरण, भूगर्भलगायत १६ विधाका विज्ञ नापीमा संलग्न छन्।
अहिलेसम्म तराईका २० जिल्लाका सम्पूर्ण गाउँपालिका, नगरपालिकाको भूउपयोग नक्सा (डाटा) तयार भइसकेको नापी विभागको भनाइ छ। नवलपरासी, चितवनका पनि तराईका क्षेत्रका नक्साङ्कन भई नक्सा (डाटा) तयार भइरहेका छन्। पहाडका इलाम, घनकुटा, काभ्रे, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र सुर्खेतमा सम्पूर्ण नापी सकिएर नक्सा तयार भइरहेको छ।
कुनैकुनै रूपमा ३६ जिल्लाको भूउपयोग नक्सा तयार भएको नापी अधिकृत कोइरालाले जानकारी दिए। ‘तराईका २० जिल्ला र पहाडका १० जिल्लाका पूरै नक्सा तयार भइसकेका छन् भने चितवन र नवलपरासीको तराईका स्थानीय नक्सा तयार भएको छ’, उनले भने। मकवानपुर, ललितपुर, काठमाडौं, भक्तपुरको नापी भइरहेको उनले बताए। चालू आर्थिक वर्षमा १८ वटा जिल्लाको नापी गर्ने कार्यक्रम छ।
चालू आर्थिक वर्षमा पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, डडेल्धुरा, बैतडीलगायत १८ जिल्लाका नक्सांकन सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम छ। भूमिको बनोट, प्राकृतिक क्षमता, मौजुदा प्रयोग र आवश्यकताअनुसार भूमिलाई विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरेर भूउपयोग नक्सा तयार गर्ने काम गरिएको नापी अधिकृत प्रकाश दुलालले जानकारी दिए। कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, सांस्कृतिक तथा पूरातात्विक, नदीनाला तथा तालतलैया, वन, सार्वजनिक भूउपयोग तथा खुला र निर्माण सामग्री उत्खनन क्षेत्र गरी जमिनलाई ११ क्षेत्रमा विभाजन गरी गरी नक्सा तयार परिएको छ। आवश्यकताअनुसार तोकिएमा अन्य क्षेत्रको नक्सांकन गरी नक्सा (डाटा) तयार पारिएको उनको भनाइ छ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले चासो नदिएका कारण बनाइएका नक्सा स्थानीय तहले नलगेको नापी विभागले जानकारी दिएको छ। नक्सा तयार गर्ने काम गरिएको विभागको स्थल रूप नापी तथा भूउपयोग व्यस्थापन महाशाखाअन्तर्गतको भूउपयोग शाखाका प्रमुख नापी अधिकृत सुर्दशनसिंह धामीले बताए। साउन १ बाट खारेज भएको भूउपयोग आयोजनाका प्रमुखसमेत रहेका उनले भने, ‘हाम्रो काम हामीले गर्यौं, संघीय मामिला मन्त्रालयले कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनपर्यो।’
तयार भएका नक्सालाई यसै वर्ष हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले बताए। दुईवटा स्थानीय तहलाई नक्सा हस्तान्तरण भइसकेको उनले जानकारी दिए। ‘दुईवटामा हस्तान्तरण भएको छ, अब यसै वर्ष अन्य स्थानीय तहमा पनि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ’, उनले भने, ‘विभागले नियमित नक्सांकनका साथै स्थानीय तहलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ।’
विभागका अनुसार कञ्चनपुरको बेतकोट, कैलालीको गोदावरी, मोरङको कानेपोखरी र बेलवारी नगरपालिकाका प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रम गरिएको छ। तराईका करिब ४० नगरपालिका र गाउँपालिकामा ‘रिसोर्स म्यापिङ’ र ‘पिरियोडिक प्लान’ तयार पार्न आयोजनाबाट तयार भएकाा नक्सा प्रयोग भएका छन्।
त्यस्तै स्वाइल प्रोफाइल तयार पार्न कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), कोसी उच्च बाँध र सिँचाइ विभागले अनौपचारिक रूपमा आयोजनाका नक्सा लगेका छन्। सरकारले २०७२ सालदेखि राष्ट्रिय भूमि नीति लागू गरी जग्गा बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
