स‌ंघीयताले छोएन तोक्पेगोला : वडा कार्यालय पुग्न मात्र एक दिन

स‌ंघीयताले छोएन तोक्पेगोला :  वडा कार्यालय पुग्न मात्र एक दिन

तोक्पेगोला : मुलुक संघीयतामा गएसँगै नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा दिन भनेर एक वर्षदेखि स्थानीय सरकार क्रियाशील छ । तर, ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ तोक्पेगोलाका बासिन्दाले घरदैलोकै सरकार भेट्न एक दिनको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ ।

तोक्पेगोलाबाट मुस्किलले एक दिनमा पुगिने पापुङमा वडा कार्यालय, प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य र प्रहरी चौकी छन् । ‘हामीकहाँ कुनै पनि सरकारको उपस्थिति छैन’, स्थानीय अगुवा तेन्जिङ शेर्पाले भने, ‘वर्षौंदेखि अन्धकारमा बसिरहेका छौं ।’

तोक्पेगोला तिब्बतसँग सीमा जोडिएको ४ हजार १ सय मिटर उचाइमा रहेको बस्ती हो । सीमान्तकृत समूहमा सूचीकृत तोक्पेगोला जातिको बसोबास यहाँ छ । गाउँ र जातिको नाम एउटै रहेका उनीहरूको मुख्य पेसा पशुपालन हो । यहाँका २३ परिवार सबैले छोराछोरीलाई पढाइका लागि बाहिर पठाएका छन् ।

‘सक्नेले काठमाडौं, दार्जिलिङलगायत सहरमा लगेर पढाउँछन्’, उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर हुने केहीले पापुङमा राखेका छन् भने केहीका नानी विद्यालय नै जान सक्दैनन् ।’

बाबुआमादेखि छुटाएरै विद्यालय पठाउनुपर्ने भएकाले बालबालिकाले ढिलो गरी मात्रै पढ्न सुरु गर्ने उनको भनाइ छ । वडा कार्यालयबाट लिनुपर्ने कुनै पनि सेवाका लागि कम्तीमा पनि तीन दिनको समय छुट्याउनुपर्छ । ‘नागरिकतालगायत सिफारिस, पञ्जीकरण, कर, तिरोजस्ता काम गर्न एक सातादेखि योजना बनाउनुपर्ने अवस्था छ । खाजा, कपडा पनि बोकेरै लानुपर्छ’, स्थानीय मिलन दोर्जी शेर्पाले भने, ‘त्यति गरेर कार्यालय पुग्दा वडाध्यक्ष र सचिव भेटिएनन् भने त कति दिन लाग्छ भन्नै सकिँदैन ।’

तोक्पेगोलाका नाममा रहेको प्रहरी चौकी पापुङमै राखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या स्वास्थ्यको रहेको उनले बताए । ‘स्थानीयवासीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या नै स्वास्थ्यको छ’, उनले भने, ‘कोही सामान्य बिरामी भए बोकेर लैजान्छौं, गम्भीर बिरामी परे सक्नेले हेलिकोप्टर चार्टर गर्छन्, नसक्नेको कुनै उपाय छैन ।’ मेवा खोलै खोला जाने बाटो अप्ठेरो भएकाले डोकोमै बोक्नुपर्ने र कहिले त बोकेर लैजाने मान्छेसमेत नहुने उनले सुनाए ।

‘नागरिकतालगायत सिफारिस, पञ्जीकरण, कर, तिरोजस्ता काम गर्न एक सातादेखि योजना बनाउनुपर्ने अवस्था छ । खाजा, कपडा पनि बोकेरै लानुपर्छ ।’ मिलन दोर्जी शेर्पा, स्थानीय

याक र चौैरी बिरामी परे भने माया मार्नुको विकल्प नभएको स्थानीयको भनाइ छ । पशु कार्यालय र वनका कर्मचारी हालसम्म नदेखेको स्थानीय बताउँछन् । तोक्पेगोला सोदुसहित सयौं पोखरी, ताल, झरना र असंख्य जडीबुटी रहेको क्षेत्र हो । यहाँ चित्ताकर्षक र मनमोहक लेकाली तथा उच्च हिमाली फाँट र खर्क छन् । स्थानीयवासीले अधिकांश सामग्री तिब्बतको प्रयोग गर्छन् ।

तिब्बतीसँग राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध रहेको स्थानीयको भनाइ छ । ‘चामलबाहेक सबै सामान माथि (तिब्बत) बाटै ल्याउँछौं’, मिलनले भने, ‘यताबाट याकका बाछा र जडीबुटी लिएर जान्छौं, खाद्यान्न र लत्तापकडा लिएर फर्किन्छौं ।’

उनका अनुसार अम्बोला नाका हुँदै दुई दिनमा चीन स्वशासित तिब्बतको रिउ बजार पुगिन्छ । याकका दुई वर्षको बाच्छा रिउमा ८० हजारदेखि १ लाखसम्ममा बिक्री हुन्छ । पुस र माघमा बढी चिसो हुने हुँदा गाउँमा कोही पनि बस्दैनन् । स्थानीय याक गोठसहित जाडो छल्न औल झर्छन् । बिजुली भए बाह्रै महिना बस्न सकिने तेन्जिङको भनाइ छ ।

‘गाउँमा बिजुली भयो भने हिटर प्रयोग गरेर भए पनि वर्षभरि गाउँमै बस्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘पानी प्रशस्त छ, स्वास्थ्य र विद्यालय पनि अति आवश्यक छ, अब सरकारले यसमा ध्यान देओस् ।’

तोक्पेगोला क्षेत्रको विकासका लागि आफू गम्भीर रहेको वडाध्यक्ष डन्डु लामाले बताए । पहिलो चरणमा अस्थायी भए पनि स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय स्थापना र विद्युत् उत्पादन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार सिंगो ५ नम्बर वडामै सडक पुगेको छैन । यस वर्ष वडा नम्बर ४ को फुङफङ्गे झरनासम्म सडक पुग्ने र अर्को वर्षदेखि आफूहरू पनि सडक निर्माणमा लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘यो वर्ष सोदुपोखरीका लागि २० लाख, पुल निर्माणमा ४ लाख र बाटो मर्मतमा १ लाख विनियोजन भएको छ’, उनले भने ।

मिक्वाखोलाको ९० प्रतिशत भूभाग यही क्षेत्रमा पर्ने भएकाले गाउँपालिकाले पनि यहाँको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता दीपेन्द्र लिवाङले बताए । ‘गाउँपालिकाले यस तोक्पेगोलालाई स्वायत्त र जडीबुटी क्षेत्र घोषणा गरेको छ’, प्रवक्ता लिवाङले भने, ‘अब गुरुयोजना बनाएरै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्छौं ।’

०००

मिक्वाखोला–५ मा रहेको तोक्पेगोला बस्ती । सीताराम गुरागार्इं


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.