गरिबी हटाउने वाचा

काठमाडौं : बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनले यस क्षेत्रको गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ। आपसमा ‘अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहकार्य’ गर्ने वाचासहित सम्मेलनले १८ बु“दे घोषणापत्र जारी गरेको हो।

बिहीबार राजधानीमा आरम्भ भएको बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनले अबको युग एसियाको भन्दै आपसमा सम्मानपूर्वक सहकार्यमा जोड दियो। शुक्रबारको समापनमा सदस्य मुलुकहरूले आउँदो १२ वर्षमा यस क्षेत्रको गरिबी पूर्णतः अन्त्य गर्ने वाचा गरे। गरिबी अन्त्यको यस्तो वाचा बिम्स्टेकका सदस्य मुलुकले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)मार्फत तीन दशकअघि नै गरेका थिए।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी राष्ट्रको प्रयास (बिम्स्टेक) को चांैथो सम्मेलन समापन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरे। श्रीलंकाले आगामी शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नेछ।

सार्कमा शिखर सम्मेलन जुन मुलुकमा हुन्छ, सोही मुलुक अध्यक्ष हुन्छ भने यहा“ शिखर सम्मेलन गर्ने मुलुकले आउँदो सम्मेलन गर्ने मुलुकलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्ने चलन छ। सन् २०१४ मा म्यानमारमा सम्पन्न तेस्रो शिखर सम्मेलनपछि नेपालले अध्यक्षता गरिरहेको थियो। अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं सम्मेलनले बिम्स्टेकलाई नयाँ उर्जा थप्नुको साथै थप चलायमान र नतिजा दिने संगठनतर्फ उन्मुख बनाउन इ“टा थप्ने काम गरेको बताए।

समापन समारोहमा निवर्तमान अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अहिलेसम्म गरेका र आज जारी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा गए क्षेत्रीय साझेदारीको लाभ जनता समक्ष पुग्नेमा आशंका छैन,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रको समस्या भनेकै प्रतिबद्धतालाई काममा बदल्नु हो। यो चुनौती अझै छ। बिम्स्टेकको भविष्य आगामी नतिजामा भर पर्छ।’

२१औं शताब्दीलाई साझा प्रयासको शताब्दी भन्दै सामूहिक प्रयासबाट मात्र सदस्य मुलुकहरू सफल हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनबाट पारित मुख्य १८ र समीक्षात्मक ३० बुँदे घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै सदस्यको उत्तिकै सक्रिय सहयोग, साथ, समर्थन प्राप्तिका साथै बराबर जिम्मेवारीबोध हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। १८ बुँदे भनिएको (१८ मुख्य बु“दाअन्तर्गत विषयगत समीक्षाका ३० बु“दा) काठमाडौं घोषणापत्र जारी भएको छ। यसलाई परराष्ट्र अधिकारीहरूले ४८ बुँदे घोषणाका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्।

(बिम्स्टेक)सम्मेलन समापन समारोहमा श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली। तस्बिर : दीपेन श्रेष्ठ

यसपटक मुख्य बुँदाअन्तर्गत विभिन्न विषय र क्षेत्रगत व्याख्या गर्दै सहकार्यमा जोड दिइएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। सम्मेलन सफलताका लागि विविध तयारी गरेका बिम्स्टेक महासचिव शाहिदुल इस्लामप्रति खुसी व्यक्त गर्दै उनले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखहरूले स्वीकार गरिसकेको सुनाए। मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट पारित भएर इस्लामले तयार गरेको प्रतिवेदन शिखर सम्मेलनमा पेश भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले सार्क र बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनका शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो कूटनीतिक साख र क्षमता प्रदर्शन गरेकोमा गर्व गरे। नेपालले अध्यक्षता ग्रहणपछिका साढे चार वर्षमा सबै सदस्यबाट उत्तिकै साथ र सहयोग पाएकोले शिखर सम्मेलन सफल भएकोमा उनले सबैप्रति आभार व्यक्त गरे।

नया“ अध्यक्ष श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले भएका प्रतिबद्धता कार्यावन्यनमा आफ्नो पक्षबाट पूर्ण प्रयास हुने र त्यसका लागि सबैको उत्तिकै जोश र जा“गर अहिलेको जस्तै रहनुपर्ने बताए। उनले आफ्नो मुलुक सार्क र बिम्स्टेक दुवैप्रति उत्तिकै सक्रिय रहेर दुवै संगठनको सबलताका लागि लागिपर्ने बताए।

सम्मेलनको अन्त्यमा समेत सहभागी सातै मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखले एक अर्कामा जोडिएर (कनेक्टिभिटी) मात्र सफलतामा पुग्न सकिने विचार व्यक्त गरे। बिम्स्टेक मुलुकहरू स्थल, जल र हवाइमार्गले कुनेै न कुनै रूपमा जोडिनुपर्ने उनीहरूले बताए। विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत जोड्ने विषयमा भएको सहमतिले यो संगठनलाई एक कदम अघि बढाएको पनि चर्चा गरे।

नेपालको भूमिमा बिम्स्टेक सम्मेलन गरेर नेपालले क्षेत्रीय संगठनप्रतिको आफ्नो दृढता पुनः स्थापित गरेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताए। आफू करिब चार वर्षअघि सार्क शिखर सम्मेलनमा आएको र अहिले नेपालले नै बिम्स्टेक गर्दा आफू सहभागी हुन पाउ“दा नेपालले आफ्नो स्थायित्वतर्फको यात्रा तय गरेकोमा खुशी लागेको उनले जिकिर गरे।

मोदीले यो धारणा भारतीय सहयोगमा पशुपति क्षेत्रमा निर्माण भएको धर्मशालामा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पनि व्यक्त गरेका थिए।

बिम्स्टेक सदस्य मुलुकहरू सन् २०३० सम्म यस क्षेत्रमा थाती रहेको २० प्रतिशतभन्दा बढी गरिबीको पनि अन्त्य गर्ने विषयमा सहमत भएको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यअनुरूप नै उनीहरूले यो सहमति गरेका हुन्। बिम्स्टेक सदस्यबीच भएको मुख्य सहमतिमा आतंकवाद र यससँग सम्बन्धित सबै प्रकारका कार्यस“ग लड्नका लागि सामूहिक पहलको विषय पनि अर्थपूर्ण रहेको भन्दै यसमा सहकार्यका लागि सबैले जोड दिए।

आतंकवादविरुद्ध लड्ने, विकासको आधार मानिएको कृषिमा आधुनिकिकरण गर्ने र यसको नया“ प्रविधि सहकार्य पनि घोषणामा छ। बिम्स्टेक भिसाको सहजीकरण, जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरलाई न्यूनीकरण, व्यापार र लगानी बढाउने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

यातायात सञ्जाल विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजना शीघ्र अनुमोदन गर्दै बिम्स्टेक सम्मेलनले कार्यदलमार्फत कार्यान्वयनका रूपरेखा निर्धारण गर्ने सहमति गरेको छ। सबै सदस्य मुलुकमा मोबाइल सेवामा पहु“च, व्यापार र लगानीमा उत्साहका लागि स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रसम्बन्धी सम्झौता जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।

भन्सार सहयोगसम्बन्धी सम्झौताका निम्ति हालसम्म भएका प्रगतिमा अध्ययन गर्दै बिम्स्टेक आर्थिक मञ्चमार्फत अघि बढ्ने भनिएको छ। बिम्स्टेक प्रवेशाज्ञा (भिसा)सम्बन्धी विषय निरूपण गर्न विज्ञ समूह खटाउ“दै त्यसको निक्र्यौल निकाल्ने बताइएको छ।

आपसी कानूनी सहायताअन्तर्गत सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, सीमापार संगठित अपराध र लागुऔषधको अवैध ओसारपसारसम्बन्धी बिम्स्टेक अभिसन्धिमा अनुमोदन भइसकेकाले यसलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ। सुरक्षा निकायबीच गोप्य सूचना आदानप्रदान र विपत व्यवस्थापनमा सम्पर्क सञ्जाल र सहकार्यमा पनि निर्णय लिएको छ।

सम्झौता एउटा मात्रै

बिम्स्टेक सदस्य मुलुकबीच विद्युत् प्रसारणलाइन सञ्जाल बनाउने समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको छ। चौथो बिम्स्टेक सम्मेलनमा भएको यो एक मात्र सम्झौता हो। अन्य विषयमा काम थालिने र कार्यावन्यनमा ल्याउने सहमति जुटेको छ।

बुधबार बसेको पराराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकले प्रसारणलाइन सम्झौता सम्बन्धी अनुमोदन गरेपछि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा पेश भएको थियो। उक्त समझदारीले सदस्य मुलुकहरूबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण सञ्जालको बाटो खुलाउने छ। बिम्स्टेकमा साझा व्यापार क्षेत्रको फ्रेमवर्क सम्झौता भएको १४ वर्ष भइसक्दा पनि यो कार्यावन्यनमा नआएकोले अहिले नै उत्साहित हुने अवस्था भने छैन। त्यसपछिका दुई सम्मेलन उक्त सम्झौताको वरिपरि नै घुमे। अहिलेको शिखर सम्मेलनमा पनि २० पटकसम्म स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रबारे छलफल भएको उल्लेख छ। यसमा थप अध्ययन नै गर्ने भनिएको छ।

‘ग्रिड कनेक्टिभिटी’ समझदारीपत्रमा बिम्स्टेक मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो समझदारी कार्यान्यवनमा आए सदस्य मुलुकका ग्रिडहरू एक आपसमा जोडिने छ। यसअघि सार्क राष्ट्रहरूबीच पनि यस्तो समझदारी भएको थियो। बिम्स्टेक तहमा भएको यो समझदारी साँच्चै कार्यावन्यनमा आए नेपालले म्यान्मार हु“दै थाइल्यान्डसम्म पनि विद्युत् बिक्री गर्न सक्छ। नेपालले विद्युत् खरिदबिक्रीबारे भारत र बंगलादेशस“ग मात्रै समझदारी गरेको छ। उक्त ग्रिड कनेक्टिभिटी कार्यावन्यनमा आए नेपाल र भुटानलाई बिक्रीका लागि फाइदा हुनेछ भने ऊर्जा संकट भोगिरहेका मुलुकलाई पनि लाभ नै हुनेछ।

समझदारी कार्यान्वयनका लागि बिम्स्टेक तहमै विभिन्न संयन्त्रहरू बनाउँदै संयुक्त संयन्त्रमार्फत नियमित सम्वाद आवश्यक पर्ने परराष्ट्र अधिकारीले बताए। अन्यथा यसले मूर्तरूप पाउन सहज नभएको पनि उनले उल्लेख गरे। वर्षा याममा बढी हुने विद्युत् बिक्री गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको ‘इनर्जी बैकिङ’मा भारत अझै सहमत भएको छैन। यस्तो अवस्थामा ग्रिड कनेक्टिभिटी सहज कार्यान्वयनमा आउने आशंका उत्तिकै छ।

यसबाहेक अन्य विषयमा पनि सहकार्य अध्ययन गर्ने, समिति बनाउने र कार्यावन्यनमा जाने बताइएको छ। बिम्स्टेक कोष तयार गर्ने, सचिवालय पुनर्संरचना गर्नेदेखि गरिबी निवारणको लागि सहकार्य गर्नेसम्मका विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ। घोषणापत्रमा विषयगत समीक्षा पनि समेटिएको छ, जसमा गरिबी निवारणसहित यातायात र सूचना सहकार्य रहेको छ।

व्यापार र लगानी, आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध सहकार्य, वातावरण र भूक्षयसम्बन्धी व्यवस्थापन, उर्जा, जलवायु परिवर्तन, प्रविधि, कृषि, मत्स्यपालन, जनस्वास्थ्य जनस्तरको सम्बन्ध, सांस्कृतिक सहकार्य, पर्यटन, माउन्टेन इकोनोमी र ब्ल्यु इकोनोमीजस्ता विषयमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बुँदा घोषणापत्रमा छन्। सबै विषयमा काम गर्न र दायरा फराकिलो पार्न केही केन्द्र खोल्ने विषय पनि घोषणामा छ।

सम्मेलनले ‘स्थिर बंगालको खाडी, शान्ति र समृद्धितिर’ भन्ने मूलमन्त्र तय गरेको थियो।