युवा नेतालाई बोलाएर पारसले सोधे-'राप्रपा एकता कहाँ पुग्यो'

युवा नेतालाई बोलाएर पारसले सोधे-'राप्रपा एकता कहाँ पुग्यो'

काठमाडौं  : हिन्दू धर्म र राजसंस्थानिकट मानिने राप्रपा धारका दलबीचको एकताबारे पूर्वयुवराज पारस शाहले चासो व्यक्त गरेका छन् । तीन धारमा विभाजित राप्रपालाई एकताका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि दबाब दिँदै आएका छन् ।

राजनीतिबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै टिप्पणी नगरेका पारसले राप्रपा धारका तीन दलका युवा नेतालाई एकै ठाउँमा बोलाएर पार्टी एकताबारे चासो व्यक्त गरेका हुन् । ‘तपाईंहरूबीच एकता हुँदै छ भन्ने सुनेको थिएँ, त्यो कहाँ पुग्यो ? ’ पारसको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी राप्रपाका एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उहाँको चासो राप्रपाबीच एकतामा ढिलाइ हुनुभएन ।

छिटो एकता हुनुपर्‍यो भन्ने नै थियो ।’ ती नेताका अनुसार पूर्वयुवराज शाहले पार्टी एकताले राष्ट्रवादी शक्ति बलियो हुने र हिन्दू राजसंस्था स्थापनाका लागि थप बल पुग्ने धारणा राखेका थिए ।

पहिलो पटक राजनीतिक दलका नेतासँग सामूहिक छलफल गरेका शाहले समय देशभर भइरहेका हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । शाहले राष्ट्रवादी शक्ति विभाजित नभई एक ठाउँमा उभिँदा राजतन्त्रसहितका मुद्दाको पक्षमा जनलहर बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको राप्रपा प्रजातान्त्रिकका प्रवक्ता राजेन्द्र गुरुङले बताए । ‘उहाँले पहिलो पटक युवा नेतालाई बोलाएर समसामयिक राजनीति र पार्टी एकताबारे छलफल गर्नुभयो’, उनले भने, ‘हामीले सबै शीर्ष नेता पार्टी एकताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्‍यौं ।’

अर्का नेता सगुन लावतीले पूर्वयुवराज शाहसँग पहिलो पटक राजनीतिक भेटघाट भएको उल्लेख गरे । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियताबारे खुला छलफल भयो । सबै मिलेर यसलाई बचाउनुपर्छ भन्नेमा छलफल भयो’, उनले भने । भेटघाटमा राप्रपाका तर्फबाट टंक ढकाल, जयन्त चन्द, राप्रपा प्रजातान्त्रिकबाट प्रवक्ता राजेन्द्र गुरुङ, सुरेश आचार्य, सगुन लावती, राप्रपा राष्ट्रवादीबाट केशव विष्ट, सुष्मा आचार्यलगायत नेता सहभागी थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि केही महिनाअघि तीनवटै राप्रपाका दोस्रो तहका नेतासँग सामूहिक छलफल गरी पार्टी एकतामा जोड दिएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.