कर तिर्न राजी, वास्तविकता भन्दा हल्ला बढी

कर तिर्न राजी, वास्तविकता भन्दा हल्ला बढी

ओखलढुंगा : एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन सिद्धिचरण नगरपालिकाले गणक खटायो। धेरैजसोले सम्पत्ति विवरण दिन आनाकानी गरे। कतिपयले गणकलाई गालीसमेत गरे। कर लगाउन सम्पत्ति विवरण लिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाए।

करदाताले असन्तुष्टि जनाए पनि नगरपालिकाले सबै प्रकारका कर लागू गरेको छ। कर अनिवार्य गरेपछि विरोध गरेका व्यवसायी नगरपालिका पुगेर हिसाबकिताब सुन्दा भने दंग परेर फर्किएका छन्।

सदरमुकाममा हार्डवेयर र फर्निचर व्यापार गर्दै आएका गोविन्द श्रेष्ठ कर बढेको सुनेपछि ५० हजार रुपैयाँ बोकेर नगरपालिका पुगे। वडाध्यक्षलाई भेटी आफूले तिर्नुपर्ने करबारे उनले छलफलसमेत गरे। कर्मचारीबाट करको रकम सुनेपछि भने उनी दंग परे। उनले एक आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर १३ हजार ५ सय मात्रै बुझाए। उनी साबिक सगरमाथा अञ्चलमै इमानदार करदाताका रूपमा चिनिएका छन्। हल्ला भएजस्तो कर नबढेको उनले सुनाए।

रिसाएर आउने करदाता हिसाबकिताब सुनेपछि भने खुसी भएर फर्किने गरेको वडाध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए। ‘सबैलाई कर बढाइएको भन्ने भ्रम रहेछ’, वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘वास्तविकता बुझाउनुपर्ने भएको छ।’

कर बढेकामा विरोध जनाएका होटल सञ्चालक ज्ञानबहादुर कटुवाल पनि एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्न रिसाएर नगरपालिका पुगे। २० हजार नगद लिएर आए पनि ५ हजार मात्रै तिर्नुपरेपछि उनले खुसी भएर फर्किएको श्रेष्ठले सुनाए। ‘करदाताले कुन ठाउँको के समाचार सुनेर रिसाएर विरोध गर्दै आएका छन् ? , नगरपालिकाको वास्तविकता बुझेपछि खुसी नै हुन्छन्’, लेखा अधिकृत विष्णुबहादुर भट्टराईले भने। वास्तविकता नै नबुझी विरोध गरे पनि कर तिरेर फर्किंदा भने खुसी हुने गरेको उनले बताए।

जन्तरखानीका एक किसान ७५ रोपनी जग्गाको कर तिर्न १ लाख रुपैयाँ बोकेर नगरपालिका आएको नायबसुब्बा रमेश धमलाले सुनाए। ‘लाखौं कर तिर्नुपर्छ भनेर कसैले सुनाइदिएछ’, उनले भने, ‘मैले हिसाब गरेर मालपोत कर ९० रुपैंयाको बिल निकालिदिँदा उनी अचम्ममा परे।’ अनावश्यक हल्लाका कारण सडकमा करको विरोध भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘अन्त के छ तर यहाँ करको दायरा बढाएर व्यवस्थित मात्रै गरिएको छ’, उनले भने।

उनका अनुसार नगरपालिकाको सम्पत्ति कर अन्य स्थानीय तहमा भन्दा कम छ। १ करोडसम्म सम्पत्ति भएका व्यक्तिलाई गाउँपालिकाले २ हजार रुपैयाँसम्म कर तोकेका छन्। तर, सिद्धिचरण नगरपालिकामा १ हजार २ सय ५० सम्म लाग्ने गरी निर्धारण गरिएको छ।

करबारे स्थानीय तहले करदाता र सेवाग्राहीलाई बुझाउन नसक्दा विरोध भइरहेको ओखलढुंगा क्याम्पसका उपप्राध्यापक युवराज दाहालको ठम्याइ छ। ‘विपक्षीले पनि यही विषयलाई मसला बनाइरहेको छ’, उनले भने, ‘तर, यसको मुख्य कारण बुझाउन नसकेरै हो।’

कर तिर्नुलाई नागरिकको दायित्व भनेर स्वीकार नगरेसम्म विरोध भइरहने सरोकारवालाको भनाइ छ। नगर क्षेत्रको करको दरबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन नगरपालिकासँग समन्वय भइरहेको सोच नेपालका नागरिक अभियानकर्मी विवेश श्रेष्ठले बताए।

हल्लाका भरमा विरोध भए पनि कर जनमैत्री भएको सिद्धिचरणका मेयर मोहन श्रेष्ठको दाबी छ। ‘नागरिकको दायित्व बुझाउन मात्र करको दायरा बढाइएको छ’, मेयर श्रेष्ठले भने, ‘कसैलाई मार पर्ने दर छैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.