करवृद्धिविरुद्ध कांग्रेसको आन्दोलन

करवृद्धिविरुद्ध कांग्रेसको आन्दोलन

 धरान : करवृद्धिको निर्णय सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले फिर्ता नलिएपछि कांग्रेस आक्रोशित भएको छ। करवृद्धिको विरोधमा तय गरिएको आन्दोलनको स्वरूप अब परिवर्तन गरिने कांग्रेसले जनाएको छ।

कांग्रेस धरानले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध कार्यक्रमलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएको हो। वृद्धि गरिएको कर फिर्ता लिन कांग्रेसले १० दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो। यो अवधिमा कर फिर्ता लिन उपमहानगरपालिका तयार नभएकाले आन्दोलन कडा बनाई जनप्रतिनिधिलाई घुँडा टेकाई छाड्ने कांग्रेस धरानका सभापति तिलक राईले बताए।

उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारीले कर नबढाइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको आरोप सभापति राईले लगाए। ‘कार्यवाहक मेयर नै उपमहानगरपालिकाले करवृद्धि गरेको छैन भन्दै हिँड्नु आश्चर्यजनक भएको छ’, उनले भने, ‘यो हामीलाई सह्य छैन।’ कर फिर्ता नगरे उपमहानगरपालिका घेराउ गर्ने, २० वटै वडाबाट जनता उतार्नेलगायत कार्यक्रम कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ।

उपमहानगरपालिकाले भीर-पाखाको पनि मूल्यांकन बढाएर करवृद्धि गरेको जनाइएको छ। धरानसँग गाँभिएका साबिकका पाँचकन्या र विष्णुपादुका गाविसमा भीरपाखाको पनि कर बढाइएको हो। यी ठाउँका पहाडी क्षेत्रका अनुत्पादक पाखो बारीको मूल्यांकन बढाएर करवृद्धि गरेपछि नगरवासीले फिर्ता लिन माग गरेका छन्। यी क्षेत्रमा प्रतिकट्ठा पाँच रुपैयाँका दरले कर तोकिएको विष्णुपादुकाका मदम लिम्बूले जानकारी दिए। ‘अनुत्पादक क्षेत्रका किसानले बाख्रा पालेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्’, उनले भने, ‘पाखो बारीमा किन कर लगाउनु होला ? ’

उपमहानगरले जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्ता, घरजग्गा शुल्क, घरबहाली कर, एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यावसायिक कर, सवारी दर्ता करमा भारी वृद्धि गरेको छ। पूर्वमेयर कुमारबहादुर कार्कीले उपमहानगरले वृद्धि गरेको कर अवैज्ञानिक भएको तर्क गरे।

धरानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन घिमिरेले करको पुनरवलोकन गर्न कार्यपालिका बैठक बोलाइएको जानकारी दिए। पहाडी क्षेत्रका अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि करवृद्धि भएको गुनासो बढेकाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। कांग्रेस जिल्ला सदस्य पदम लिम्बूले बढेको करले जनताको ढाड सेकिएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.