कुहिएको मासु खुवाउने पार्टी प्यालेसमा सिल

कुहिएको मासु खुवाउने पार्टी प्यालेसमा सिल

काठमाडौं : खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले काठमाडौंको सोह्रखुट्टेस्थित नयाँ बजार मल्टिभेन्यु पार्टी प्यालेसमा सिल गरेको छ। अनुगमनका क्रममा यो पार्टी प्यालेसमा कुहिएको मासु प्रयोग गरेकोे पाइएपछि विभागले सिल गरेको हो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अधिकृत ईश्वर सुवेदी, आपूर्ति, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध विभागका अधिकृत दीपक पोखरेल र महानगरीय प्रहरी, सोह्रखुट्टे र उपभोक्ताकर्मीसहितको अनुगमन टोलीले शनिबार पार्टी प्यालेसमा अनुगमन गरेको थियो। सोही क्रममा पार्टी प्यालेसले खाद्य उत्पादन गर्दा न्यून गुणस्तर र म्याद गुज्रेका मरमसला प्रयोग गरेको पाइएको थियो। गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गरेको अभियोगमा अनुगमन टोलीले पार्टी प्यालेसमा सिल गरेको छ।

गुणस्तरहीन खाद्यान्न बिक्री गरेको पत्ता लगाएपछि पार्टी प्यालेसमा सिल गरेको विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णले पुष्टि गरे। उनले भने,‘ छानबिन गरी खाद्य ऐनअनुसार कारबाही गरिनेछ।’

स्थापित योजना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको वार्षिक साधारणसभाका भइरहेको थियो। सोही क्रममा उपभोक्ताले कुहिएको मासुको गन्ध आएको आशंकामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा उजुरी दिए। त्यसपछि विभागको टोलीले पार्टी प्यालेसमा अनुगमन गरेको विभागका अधिकृत ईश्वर सुवेदीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘अनुगमनका क्रममा कुहिएको मासुसहित शंकास्पद खाद्यान्न भेटिएपछि हामीले सिल गरेका हौं।’

पार्टी प्यालेसलाई खाद्य ऐन, २०२३ अन्तर्गत कारबाही हुनेछ।

विभागले ६ बोरा मैदा, २० किलो मसला र हाइड्रो ‐ब्लिचिङ एजेन्ट) नमुना परीक्षणका लागि जफत गरेको छ। मसलाको म्याद सन् २०१५ मा नै समाप्त भइसकेको र मैदाका प्याकेटमा लेबल नखुलेको उनले जानकारी दिए। आइतबार स्पष्टीकरणका लागि विभागमा उपस्थित हुन सञ्चालक राजु महर्जनलाई निर्देशन दिइएको अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिए। उक्त पार्टी प्यालेसलाई मुचुल्काका आधारमा नै मुद्दा दायर गर्न सकिने उनले बताए। उपभोक्ताको स्वास्थमाथि खेलवाड गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए। उनले भने, ‘सहकारीले पाँच सय जनाका लागि खाना अर्डर गरेको थियो। खानाको गुणस्तर न्यून भएको उजुरी आएपछि आयोजित कार्यक्रम नै रद्द गरिएको थियो।’

पार्टी प्यालेसलाई खाद्य ऐन, २०२३ अन्तर्गत कारबाही हुनेछ। माइक्रो बायोलोजिकल परीक्षणका लागि खाद्यान्नलाई प्रयोगशालामा पठाइएको छ। खाद्यान्नमा रोग लाग्ने जिवाणु भेटिएमा त्यसलाई दूषित खाद्य मानिन्छ भने त्यसमा पोषक तत्वको कमी पाइए न्यून गुणस्तरको मानिन्छ।

न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने खाद्य ऐनमा उल्लेख छ। दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.