बिम्स्टेकको बाटो

बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन शुक्रबार काठमाडौंमा सकिएको छ। गरिबी अन्त्य, आतंकवाद तथा मानव बेचबिखनविरुद्ध एकता, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई समुद्रसम्म पहुँचजस्ता विषयलाई यसले घोषणामा समेटेको छ। विकासमा सहकार्यलाई जोड दिएको छ। ऊर्जा, कृषि, जनस्वास्थ्य, सूचना/प्रविधिजस्ता विषयलाई सहकार्यका आधार बनाएको छ। खासमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क र दक्षिणपूर्वी एसियाली संगठन (आसियान) लाई जोड्ने पुलका रूपमा बिम्स्टेक स्थापना भएको हो। तर स्थापनाको २१ वर्षमा चौथो शिखर सम्मेलनसँगै यसको गतिलो जग बसेको छ। संस्थागत विकास हुन नसकेको अवस्थामा यो सम्मेलन कोसेढुंगा साबित भएको छ। त्यसैले काठमाडौं जमघटलाई महत्वशाली रूपमा लिनुपर्छ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी राष्ट्रको प्रयास (बिम्स्टेक) नामबाटै यसको कामको प्रकृति र लक्ष्य झल्किन्छ। तर हालसम्म गतिलो आधार नहुँदा यसले गति लिन सकेको थिएन। घोषणापत्रले यस संस्थालाई थप ‘अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहकार्य’ भनेको छ। संगठनको आधार पनि तयार गरेको छ। यसको कोष तय गर्ने, चार्टर बनाउने, सञ्जाल विस्तारमा सहकार्य गर्ने, सदस्य मुलुकमा यसको केन्द्र खोल्दै जाने नीति लिएको छ। सचिवालयको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ।

सडक–रेल–जल–हवाई मार्गबाट सदस्य मुलुकलाई जोड्ने महत्वाकांक्षी चाहना राखेको छ। ‘शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि खाडी क्षेत्रतर्फ’ मूल प्रतिबद्धता बनाइएको सम्मेलनले अबको विश्व ध्यान एसियातर्फ रहेको देखाएको छ। सार्कको समेत अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिम्स्टेकको नेतृत्व अर्को सार्क सदस्यसमेत रहको श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनालाई हस्तान्तरण गरे र घोषणा कार्यान्वयनको आशा व्यक्त गरे।

श्रीलंकाले आगामी शिखर सम्मेलन जतिसक्दो छिटो आयोजना गर्ने र भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने बताएको छ। सार्क र बिम्स्टेकलाई दाँज्न नमिल्ने भनिए पनि दुवै संगठन उस्तैउस्तै बन्न पुगेका छन्। सार्कले काम गर्न सकेन भन्दै अर्को संगठन समानान्तर रूपमा ल्याएर उही प्रकृतिका मुद्दा र चासोलाई समावेश गराउनु यस क्षेत्रको विकासमा झन् अलमल गराउनु हो। यसरी दुई संगठन एकै क्षेत्रमा एकै प्रकृतिमा रहनु आवश्यक छ/छैन, बहसको विषय बनेको छ। धेरैले सार्कलाई पन्छाएर बिम्स्टेकलाई सक्रिय गराउने भारतको चाहनामा अन्य मुलुकको साथका रूपमा लिएका छन्। पाकिस्तानलाई अलग्याएर क्षेत्रीय शक्ति बन्न र देखाउन चाहन्छ भारत। त्यसको परिपूर्ति गर्न सहयोगी बिम्स्टेक त बन्दैन भन्ने ठूलो समुदायको चिन्ता छ। सदस्य राष्ट्रको कानमा पक्कै यो परेकै हुनुपर्छ।

नेपाली भूमिको सम्मेलन थलो हामीले आफ्नो हितमा केही उपयोग गर्न सकिन्थ्यो। त्यसमा सरकार चुकेको छ। उदाहरणका लागि लुम्बिनीमा रिट्रिटको चर्चा थियो। त्यसले गौतमबुद्धको जन्मस्थानको थप प्रवद्र्धन हुन सक्थ्यो। त्यसो त नेपाल र अन्य सदस्य मुलुकबाट बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी संगठन बनाउन राखिएका प्रस्ताव प्रक्रियामा गएका छन्। मुख्य विषय ग्रिड कनेक्टिभिटी नेपालकै प्रस्ताव हो। यो विषय सम्मेलनको आकर्षण रह्यो। यसको माध्यमबाट सदस्य राष्ट्रहरूबीच विद्युत् आदानप्रदानको बाटो खुल्ने भएको छ। अन्य विषयमा पनि नेपालको पहल रह्यो। त्यसमा बिम्स्टेकको सचिवालय पुनर्संरचना गर्ने, कोष बनाउने र चार्टर निर्माण गर्नेलगायत छन्। खल्लो लाग्ने विषय– सम्मेलनका धेरै बुँदा प्रतिबद्धतामा सीमित रहे। ऊर्जा सहकार्य र आदनप्रदानका लागि साझा ग्रिड बनाउनेबाहेक सबै गर्ने र गर्नेछौं भन्नेमा केन्द्रित छन्।

घोषणापत्र नभएकाले यो संगठन संस्थागत हुन सकेको थिएन। संस्थागत गर्दा पनि युरोपेली युनियन, आसियान झैं राजनीतिक नेतृत्वमा नगई कर्मचारीतन्त्रभित्र राखिने तयारीले यसले गति लिनेमा शंका छ। राजनीतिक संक्रमणकालको यात्रा पूरा गरेर आर्थिक समृद्धि र विकासतर्फ अघि बढिरहेको नेपालका लागि पहिलो प्राथमिकता कूटनीतिक सन्तुलन हो। दुवै छिमेकीको सद्भाव र सहयोगमा सन्तुलित विकास हाम्रो मार्ग हो। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन सक्नुपर्छ। त्यसको पहल बिम्स्टेकमार्फत थोरै भए पनि भएको छ। नेपालले ऐतिहासिक जिम्मेवारीको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको पनि छ। यस्ता क्षेत्रीय संगठनका सक्रियताले नै मुलुकको कूटनीतिक र आर्थिक सामर्थ्य बढ्ने हो।