केन्द्र र सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा अहिले कम्युनिस्टको सरकार छ। केन्द्रसहित केही प्रदेशमा यिनको दुईतिहाइ प्रचण्ड बहुमतको सरकार छ। कम्युनिस्टहरू आफूलाई सर्वहारावादी र श्रमिक पक्षीय भन्न रुचाउँछन्। तर यिनको कार्यशैली ठीक उल्टो देखिन्छ। सरकार सर्वहारावाद होइन सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण सिन्डिकेटको नाममा सरकारले यातायात श्रमिकका हितविरुद्ध गरेको काम नै हो।
कथित सिन्डिकेट खत्तम गर्ने नाममा सरकारले हजारौं यातायात श्रमिकको रोजगार खोसेको छ। खासगरी यातायात क्षेत्रका हजारौं श्रमिक सरकारको बच्कना हर्कतका कारण अहिले रोजगारविहीनको अवस्थामा पुगेका छन्। २०७४ फागुन ३ गते नेतृत्व लिएको केपी शर्मा ओलीको सरकारले डेढ महिनामै सिन्डिकेट खारेजीका नाममा यातायात मजदुरलाई अहित हुने गरी निर्देशिका जारी गर्यो। आवरणमा लोकप्रियताका लागि सिन्डिकेट खारेजी भने पनि कुनै दीर्घकालीन सोच तथा विकल्पबिना थालिएको यो कारबाही यस क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्न थियो। हजारौं श्रमिक आश्रित रहेको, कतिपय स्थानमा श्रमिकहरू आफैं संगठित भएर व्यवसाय सञ्चालन गरेको संस्थासमेतलाई कथित सिन्डिकेटको नाम दिएर सरकारले यातायात मजदुर र स्वरोजगार पेसाकर्मीको रोजगार मात्रै खोसेन, यो क्षेत्रलाई नै अस्तव्यस्त बनायो।
श्रमिकको रोजगार खोसिँदै गर्दा र सरकारको द्वैध चरित्र उजागर भइसक्दा पनि केही ट्रेड युनियनहरूको मौनता भने अर्थपूर्ण छ। यो सरकार यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर तथा तिनका संगठनसँग सामान्य परामर्श पनि गर्न चाहँदैन। आफूलाई कम्युनिस्ट, सर्वहारा र श्रमिकपक्षीय भन्ने तर मजदुरकै संघ, संगठनसँग तर्किने यो कस्तो खालको सरकार हो ?
सरकारले श्रमजीवी वर्ग अर्थात् ट्रेड युनियनमाथि प्रहार गरेको उसका निरन्तरको कार्यव्यवहारले पुष्टि गर्दैछ। कम्युनिस्टहरू नाराचाहिँ विश्वका मजदुर एक हौं भन्ने लगाउँछन्, तर दुई ठूला कम्युनिस्ट दल मिलेपछि बनेको सरकारको हर्कत भने फुटाऊ अनि शासन गर भन्नेजस्तो देखिन्छ। यो सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामबाटै यो प्रस्ट हुन्छ।
प्रकरण– १ : डा. गोविन्द केसीले दूरदराजका निमुखा जनताले सहज तरिकाले उपचार पाऊन् र सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न सकून् भनी पन्ध्रौं पटकको अनशन जुम्लाबाट सुरु गरे। सरकारले धेरै दिनसम्म डा. केसीको अनशन र उनले उठाएको मुद्दालाई बेवास्ता गर्यो। नागरिक समाज र विभिन्न राजनीतिक दलको दबाबमा सत्ताईसौं दिनमा बल्ल सरकार डा. केसीसँग नौबुँदे सहमति गर्न बाध्य भयो। तर त्यही सम्झौता पनि कार्यान्वयन नहुने हो कि, फेरि अनशन बस्नुपर्ने हो कि भनेर डा. केसी भन्दैछन्।
प्रकरण– २ : कथित सिन्डिकेट खत्तम गर्ने नाममा गत चैत १८ गते यातायात निर्देशिका ल्याएर सरकारले यातायात क्षेत्रमा धावा बोल्यो। त्यसको परिणाम अहिले ती संघसंस्थामा कार्यरत झन्डै १५ हजार बढी यातायात कर्मचारीको रोजगारखोसिएको अवस्था छ। सिन्डिकेट र कार्टेलिङ फरक हो भन्ने न्यूनतम ज्ञान पनि यो सरकारको रहेनछ। सस्तो लोकप्रियताका लागि सिन्डिकेट खारेजीको सरकारी हौवा मजदुरका लागि राज्यआतंकसरह भयो। सरकारको त्यो काम कति अपरिपक्व थियो भन्ने अहिले यातायात क्षेत्रमा भएका गतिविधिले प्रस्ट भएको छ। सरकारले गरेको ती कामबाट व्यवसाय अस्तव्यस्त र मजदुर त्रस्त हुनेबाहेक केही भएन।
सरकारले संशोधित मुलुकी ऐनबारे जनसाधारणलाई स्पष्ट पार्न पनि सकेको छैन।
सिन्डिकेट खारेजीका नाममा सरकारले दोहोरो, तेहेरो चरित्र प्रदर्शन गर्यो। आगामी व्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस नीति तथा विकल्पबिना नै यातायात क्षेत्रमा हात हालेको सरकारले परिणाम शून्य पायो भने त्यहाँ कार्यरत श्रमिक, व्यवसायीले धेरै प्रकारका सास्ती पाए। दुःखलाग्दो कुरा त अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकार आफैं यातायातजस्तो ‘लाइफलाइन’ मा कार्यरत श्रमिक, व्यवसायीको बद्नाम गर्न कति पनि हिकिच्याएन। यस क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार पेसा व्यवसायी मजदुरलाई सरकारले विभिन्न लाञ्छना लगायो। सायद संसारका कुनै पनि देशका सरकारले यस्तो व्यवहार गर्छन्, जहाँ श्रमिकहरू सरकारबाटै असुरक्षित महसुस गरून्।
बिनासुझबुझ तथा विकल्प नहेरी गरिएको सरकारी निर्णयले यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत श्रमिक कर्मचारीको रोजगार खोसिएको छ। सरोकारवालासँग सरसल्लाह नै गरेर विधि र प्रक्रियाका साथ नियम, कानुन परिमार्जन गरेको भए हुन्थ्यो। सरकारलाई यसो गर्न कसैले रोकेको पनि छैन। विकल्पहीन, अदूरदर्शी निर्णय जबर्जस्ती लादेर यस क्षेत्रका मजदुर र तिनका संगठनलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। सरकारले श्रमिक मजदुरको सुझाव सल्लाह लिन किन आवश्यक ठानिरहेको छैन ? पछिल्लोपटक बनाइएको कार्यदलमा ट्रेड युनियनहरूलाई समावेश गर्न पनि सरकारले चाहेन तर निर्णय भने सरकारले एकल तरिकाले गर्दा १५ हजारभन्दा बढी यातायात मजदुर वर्षौँदेखि आफ्नो काम र श्रम क्षेत्रबाट बेदखल हुन पुगेका छन्।
प्रकरण– ३ : प्राज्ञिक क्षेत्रका एकजना श्रमजीवी जो विश्वविद्यालयका उपकुलपति थिए। उनलाई वैदेशिक कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा बेइज्जती र अपहरणको शैलीमा प्रधानमन्त्री निवास पुर्याउने काम भयो। प्रधानमन्त्री निवास नै जब बन्दीगृह हुन्छ भने आम सर्वसाधारणले सरकारबाट के अपेक्षा गर्ने ? अस्पतालबाट एकजना चिकित्सकलाई मन्त्रालयमा ल्याएर थर्काउनसमेत छोडेन।
प्रकरण– ४ : निजामती क्षेत्रमा अहिले अधिकृत तहसम्म कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने प्रावधान छ। तर सरकारले तयार गरिरहेको ऐनको मस्यौदाले अब नायब सुब्बामुनिका दरबन्दी कटौती गर्दै लाने नीति अख्तियार गरेको छ। यसले त्यस क्षेत्रको ट्रेड युनियनलाई आगामी दिनमा समाप्त पार्ने र खुम्च्याउने रणनीतिमा सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ। १८/२० वर्षभन्दा लामो समयदेखि सरकारी कार्यालयमा कार्यरत २५ हजारभन्दा बढीको संख्याका अस्थायी ज्यालादारी कर्मचारीलाई २०७५ साउनदेखि हाजिर गर्न नदिने निर्णयसहितको परिपत्र सरकारले मातहत निकायमा जारी गरेको छ। त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप ती कर्मचारीले संगठितरूपमा विरोध जनाएपछि मौखिक रूपमा अहिले ती कर्मचारीमध्ये केहीलाई हाजिर गराइएको छ भने कतिपयलाई छैन। असोज महिनासम्म त्यसै गर्ने र अन्ततः खाली हात नै बिदाइ गर्ने नियत सरकारको देखिन्छ। आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय सरकारी सेवामा लगाएका ती श्रमजीवी कर्मचारीलाई कहीं कुनै हिसाबले व्यवस्थापन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। बिदाइ नै गर्ने हो भने पनि केही रकम दिएर बिदाइ गर्ने नीति ल्याउनुपथ्र्यो।
आस्थाका आधारमा सरुवाबढुवा र सरकारी हेपाइको ज्यादती खेप्दै आएका कर्मचारी कस्तो मानसिकतामा छन् भने आफू अपमानित र अन्यायमा परेको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाका एक वरिष्ठ अधिकृतले आत्महत्या नै गरे।
त्यस्तै सेवाबाट बिदाइ हुँदै गर्दा निजामती कर्मचारीले पाउने विभिन्न शीर्षकको रकममा पाँच प्रतिशतले कर लिने र अर्को सार्वजनिक संस्थान र बैंकका कर्मचारीलाई आर्थिक विधेयकमार्फत उपदानमा १५ प्रतिशत कर लगाउने काम सरकारले गरेको छ। आफ्नै कर्मचारीमाथि दुई प्रकारको कर लगाएर सरकारले विभेद गरेको छ।
प्रकरण–५ : तीनै तहको सरकारले जनविरोधी कर लगाएर मुलुक र श्रमजीवी क्षेत्रलाई आक्रान्त पार्दासमेत संघीय सरकारबाट त्यसको नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस कदम चालेको देखिन्न। मुलुकमा बढी संख्यामा श्रमजीवी क्षेत्र रहेको अवस्थामा ती करहरूको सबैभन्दा बढी भार श्रमजीवी मजदुर वर्गले खेप्नुपर्ने देखिन्छ। करचाहिँ असुल्ने तर सेवासुविधा केही पनि नदिने कारणबाट श्रमजीवी वर्गमा गहिरो उदासीनता पैदा भएको छ।
प्रकरण– ६ : भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जित स्वरूपबाट विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने श्रमजीवी वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। चिकित्सक होस् वा पत्रकार वा सवारी चालक विनाकारण सरकारी कोपभाजनमा परिने हो कि भनेर त्राहिमाम छन्। सरकारले संशोधित मुलुकी ऐनबारे जनसाधारणलाई स्पष्ट पार्न पनि सकेको छैन। अझ उक्त ऐनको हौवा देखाएर सरकार उल्टै श्रमजीवी पेसाकर्मीलाई आतंकित बनाउने कार्यमा उद्यत् छ। यही ढंगबाट सरकार अगाडि बढ्दै जाने र ट्रेड युनियनहरू मौन बस्ने हो भने आगामी दिनमा मुलुकको श्रमजीवी वर्ग फेरि पनि सडकमा रहने निश्चित छ।
—राई नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
