स्याङ्जा : पति चेतनारायण मानन्धरसँग मासिक खर्च भराई पाउँ भनी अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न आएकी हरि गाउँपालिकाकी पुष्पा मानन्धरले अदालती शुल्कवापत ५ हजार १ सय रुपैयाँ र फिराद दस्तुरवापत २ सय गरी ५ हजार ३ सय रुपैयाँ बुझाइन् ।
झन्डै ९ वर्षअघि मागी विवाह गरेका यी दुवैको वैवाहिकसम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेपछि पुष्पाले मासिक खर्च भराई दिन अदालतमा बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेकी हुन् ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका पतिले बिरामी हँुदासमेत वास्ता नगर्नुका साथै हेला गर्न थालेपछि पुष्पाले मासिक १५ हजार रुपैयाँको मागदावीसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी हुन् । उनका पतिको मासिक आम्दानी ९० हजारमध्येबाट उनलाई उपलब्ध गराउने १५ हजारको एक वर्षमा एक लाख ८० हजारको बिगोसम्पति अदालती शुल्क वापत ५ हजार १ सय रुपैयाँ पर्न आएको हो ।
सामान्य परिवारका व्यक्तिले न्यायका लागि ऋण खोजेर अदालत जानुपर्ने अवस्था छ । अदालती शुल्कमा भारी वृद्धिभएसँगै सामान्य परिवारले न्यायको निम्ति पहिलो पाइलामै यतिका रकम बुझाउनुपर्ने भएको हो । अंश मुद्दाका लागि १ हजार २ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अदालत दस्तुरका लागि एक हजार र फिराद दस्तुरका लागि २ सय रुपैंया छ ।
नाता कायम, सम्बन्ध विच्छेद, सक्षम तथा असक्षम निर्धारण, विवाह दर्ताका लागि ५ सय रुपैयाँ कायम छ ।
यसअघि ५० रुपैयाँ लाग्ने दस्तुर बढेर २ सय र एक सय रुपैयाँ लाग्ने कामका लागि एक हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नक्कलको लागि प्रति उतार प्रतिपेज ३ रुपैंया रहेकोमा अहिले प्रतिपेज १० रुपैयाँ पुगेको छ । मुलुकी देवानीसंहिता ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को कोट शुल्कको व्यवस्थामा भारी वृद्धि भएको हो । यसअघि फिराद दस्तुर ६० रुपैयाँ र म्याद दस्तुर वापत १० रुपैयाँ गरी ६० रुपैयाँ राजस्व बुझाए हुनेमा अहिले फिराद दस्तुर वापत २ सय र अदालती दस्तुर वापत ५ सय रुपैयाँ गरी ७ सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ । ‘साउन मसान्तसम्ममा ६० रुपैयाँमा दर्ता भइरहेको मुद्दा, भदौमा अर्को मुद्दा दर्ता गर्दा ७ सय बुझाउनु प¥यो’, पुतलीबजार नगरपालिका १३ का लक्ष्मी थापाले भनिन् ।
भने जति रकम नभए मुद्दा दर्ता नहुने भएपछि सामान्य परिवारलाई न्याय महँगो देखिएको हो । यसअघि मुलुकी ऐन २०२० मा अंशमुद्दाका लागि एक सय रुपैयाँ राखेर मुद्दा दर्ता गराउने सकिन व्यवस्था थियो । तर, मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ मा भने आफूले पाउने सम्पतीको आधारमा कोट फी दाखिला गरेपछि मात्र मुद्दा दर्ता हुने भएको छ ।
जारी संहिता ऐनको परिच्छेद ६ को दफा ६९ मा अदालती शुल्कको दर तोकिएको छ । साविकको शुल्कभन्दा ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको अधिवक्ता युगनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन, ‘५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो सम्पतीवालाले मुद्दा लड्नु पर्दा ११ हजार ५ सय रुपैयाँ कोट फी तिरेरमात्र मुद्दा दर्ता हुन्छ ।’ यसअघि मुद्दा फैसलापछि मात्र ८ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ कोट फी बुझाए पुग्थ्यो ।
साविकको ऐनमा कोट फी २ हजारसम्म एक सय रुपैयाँ, २३ हजारसम्म ९ सय २० रुपैयाँ, ७५ हजारसम्म माथी २२ सय ५० रुपैयाँ, दुई लाख ५० हजारसम्म एक लाख, ५० हजार सम्मलाई सय कडा २ का दरले ३ हजार र २ लाख ५० हजारभन्दा माथि जति सय कडा १ प्रतिशतका दरले कोट फी तिरे पुग्थ्यो । जारी संहिता ऐनको दफा ६९ मा अदातली शुल्कको दरको व्यवस्था गरेको छ ।
पहिलो पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मका लागि ५ सय, पचास हजार रुपैयाँसम्म भएमा दोस्रो पच्चीस हजारलाई सय कडा पाँचका दरले, एक लाख रुपैयाँसम्म भए तेस्रो पचास हजार रुपैयाँसम्मका लागि सय कडा तीन दशमलव पाँचका दरले, पाँच लाख रुपैयाँसम्म भए चौथो चार लाख रुपैयाँसम्मका लागि सय कडा दुईका दरले, पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म भए पाँचौ बीस लाख रुपैयाँसमका लागि सयकडा एक दशमलव पाँचका दरले, पच्चीस लाखभन्दा माथि जतिसुकै भएपनि बढी अंक जतिको लागि सयकडा एकका दरले शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
