उद्योगलाई दिँदा केही समय कुर्नुपर्ने भएकाले बढेको रकम नपाइए पनि तत्काल नगद पाइने भएकाले ब्रोकरलाई उखु बिक्री गरेको प्रतापपुरका किसान बलबहादुर हरिजनले बताए ।
परासी : चिनी उद्योगहरूले उखु क्रसिङ सुरू गर्न लाग्दासमेत सरकारले अहिलेसम्म उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छैन । समर्थन मूल्य नतोक्दा नवलपरासीका केही किसान बिचौलियामार्फत् उद्योगलाई उखु बिक्री गर्न बाध्य छन् भने केही किसानले उद्योगले नै तोकेको मूल्यमा उखु बिक्री गर्न भएका बाध्य छन् ।
समर्थन मूल्य नतोक्दा मजदुरी र घर खर्च चलाउन केही किसानले बिचौलियामार्फत् उखु बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन् । उद्योग र बिचौलिया दुवैले किसानसँग प्रति क्विन्टल ५६५ रुपैयाँमा उखु खरिद गर्दै आएका छन् । रकम पाउनका लागि समय कुर्नुभन्दा तत्कालै नगद लिएर किसानले बिचौलियालाई उखु बिक्री गर्ने गरेका हुन् । गतवर्ष उद्योगले किसानसँग प्रति क्विन्टल ५६५ रुपैयाँमा उखु खरिद गरेका थिए । सरकारले गतवर्ष ७० रुपैयाँ अनुदानबाहेक प्रति क्विन्टल ५६५ रुपैयाँ तोकेको थियो । सोही रकमलाई आधार मानेर अहिले उद्योगले किसानसँग उखु खरिद गरेका हुन् ।
रकम पाउनका लागि समय कुर्नुभन्दा तत्कालै नगद लिएर किसानले बिचौलियालाई उखु बिक्री गर्ने गरेका हुन् । गतवर्ष उद्योगले किसानसँग प्रति क्विन्टल ५६५ रुपैयाँमा उखु खरिद गरेका थिए ।
सरकारले पछि समर्थन मूल्य बढाएमा बढेको रकम आफूले लिने गरी बिचौलियाले किसानसँग उखु खरिद गरेर उद्योगलाई बिक्री गर्ने गरेका हुन् । ‘घरमा तत्काल पैसा आवश्यक थियो । उद्योगलाई दिँदा केही समय कुर्नुपर्ने भएकाले बढेको रकम नपाइए पनि तत्काल नगद पाइने भएकाले ब्रोकरलाई उखु बिक्री गरेको प्रतापपुरका किसान बलबहादुर हरिजनले बताए । सरकारले समर्थन मूल्य र अनुदान रकम बढाएमा बिचौलियालाई ति दुवै रकम फाइदा हुने प्रलोभनमा उखु खरिद गर्ने गरेको किसानको भनाइ छ ।
जिल्लामा तीनवटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । इन्दिरा चिनी उद्योग क्रसिङ सुरु गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । लुम्बिनी र बागमती चिनी उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छन् । यि दुई उद्योगहरूले मंसिर १५ गतेसम्म क्रसिङ सुरु गर्ने जनाएका छन् । क्रसिङ सुरु गरेको इन्दिराले ५६५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा किसानसँग उखु खरिद गरेको छ । क्रसिङ सुरु गर्ने तयारीमा रहेका दुई उद्योगले पनि सोही मूल्यमा उखु खरिद गर्ने जनाएका छन् । पुरानो मूल्यमा उखु खरिद गर्ने जनाएका केही चिनी उद्योगले सरकारले समर्थन मूल्य तोक्दा रकम बढेमा थपेर दिने जनाएका छन् । भने केहीले तत्कालै रकम लिएर जाने किसानलाई पछि बढेको रकम नदिने जनाएका छन् ।
सरकारले हरेक वर्ष उखु काट्ने समय हुँदासमेत समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानले उद्योगले नै तोकेको भाउ र बिचौलियामार्फत उखु बिक्री गर्न बाध्य छन् ।
बागमती चिनी उद्योगका प्रमुख सञ्चालक राम थापाले उखु दिने बित्तिकै नगद लिएर जाने किसानलाई पछि सरकारले रकम वृद्धि गरेपनि बढेको रकम नदिने बताए । ‘बढेको मूल्य लिने भए समर्थन मूल्य आएपछि रकम लिने गरी उखु छाडेर जानु पर्यो । 'अहिले नै नगद लिएर जानेलाई पछि बढेको मूल्य दिदैनौं,'थापाले भने । तर, लुम्बिनी चिनी उद्योग सुनवलका प्रशासन प्रमुख कुश सुवेदीले भने अहिले नगदै लिएर जाने किसानको पनि सरकारले मूल्य बढाएमा उक्त रकम पछि थप गरेर दिने बताए ।
लुम्बिनी र बागमती चिनी उद्योगले उखु खरिद गरेको ७ देखि १० दिनभित्र भुक्तानी दिने जनाएका छन् । क्रसिङ सुरु गरेको इन्दिरा चिनी उद्योगका सञ्चालक राकेश अग्रवालसँग भुक्तानीबारे सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइल उठेन। सरकारले हरेक वर्ष उखु काट्ने समय हुँदासमेत समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानले उद्योगले नै तोकेको भाउ र बिचौलियामार्फत उखु बिक्री गर्न बाध्य छन् । त्यसबाहेक किसानले मजदुरी र दैनिकी चलाउन उद्योगले तोकेको मूल्यभन्दा पनि कम मूल्यमा क्रसर उद्योग (भेली उद्योग) लाई उखु बिक्री गर्न बाध्य छन् । जिल्लामा सञ्चालन भएका भेली उद्योगले अहिले प्रति क्विन्टल ४ सयदेखि ४५० सम्ममा उखु खरिद गर्ने गरेको किसानले बताएका छन् ।
यसवर्ष करिब २० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुने अनुमान गरिएको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका उखु उत्पादक कृषक महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिए ।
उद्योगलाई बिक्री गर्दा तत्काल रकम नपाइने भएकाले गर्जो टार्न सस्तोमै भएपनि नगदमा भेली उद्योगलाई उखु बिक्री गर्नु परेको किसानले बताएका छन् । जिल्लामा करिब १२ हजारको हाराहारीमा उखु किसान छन् । यसवर्ष करिब २० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुने अनुमान गरिएको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका उखु उत्पादक कृषक महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिए । यो उत्पादनले जिल्लामा रहेका उद्योगलाई उखु उत्पादन कम हुने देखिएको छ । जसअनुसार बागमती चिनी उद्योगको प्रतिदिन क्रसिङ क्षमता १२ हजार क्विन्टल हो । त्यस्तै इन्दिरा चिनी उद्योगको ७ हजार र लुम्बिनी चिनी उद्योगको दैनिक १० हजार क्विन्टल क्रसिङको क्षमता छ ।
समर्थन मूल्य तोक्न मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
सरकारले समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाई गर्दा किसानले सस्तोमा उखु बिक्री गर्नुपरेको भन्दै प्रतापपुर गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवसहित नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री एंव संविधान सभा सदस्य विक्रम खनालसहितको प्रतिनिधिमण्डलले तत्काल उखुको समर्थन मूल्य तोक्न माग गरेको हो । प्रतिनिधि मण्डलले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुदानबाहेक प्रति क्विन्टल ७१० रुपैयाँ निर्धारण गर्न माग गरेको यादवले बताए ।