जिससलाई ‘हुलाकी’ मात्रै बनाइएको गुनासो

जिससलाई ‘हुलाकी’ मात्रै बनाइएको गुनासो

 ललितपुर : सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गए पनि केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वयका लागि जिल्ला समन्वय समिति (तत्कालीन जिल्ला विकास समिति) को रूपमा राखेपछि कर्मचारीले ‘हुलाकी’ मात्र बनाइएको गुनासो गरेका छन्। विभिन्न कार्यालय तथा तहबीच समन्वय गर्नु पर्ने भनिए पनि अधिकार नदिएको गुनासो जिसस कर्मचारीको छ।

ललितपुरकी जिल्ला स्थानीय विकास अधिकारी दुर्गादेवी देवकोटाले समन्वय समितिलाई केवल हुलाकी बनाइएको गुनासो गरिन्। ‘हामीलाई केवल हुलाकी बनाइएको छ’, देवकोटाले भनिन्। उनले केही समय पहिला पशु विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा चिठी पुर्‍याइदिनु भन्दै छोडेको भन्दै गुनासो पोखिन्। उनले भनिन्, ‘मेरो कार्यकक्षमा रहेको घर्रामा चिठी राखिएका छन्। स्थानीय तहका प्रतिनिधि कोही आएमा दिएर पठाउने गरेकी छु’, उनले भनिन्, ‘हामी चिठी आदानप्रदान गर्नलाई हुलाकी होइनौं, समन्वय गर्न बसेका हौं।’

हालसम्म दुईवटा मन्त्रालयले चिठीपत्र ल्याएर छोडेको जानकारी उनले दिइन्। मन्त्रालयले पर्याप्त कर्मचारी नपठाएकोमा समेत उनको गुनासो छ। जिसस ललितपुरका अध्यक्ष अम्बरबहादुर खड्काले पनि देवकोटाले जस्तै कर्मचारी अभाव रहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘समायोजनका लागि कर्मचारी नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा पठाइयो तर आफूलाई नै छैनन्।’ खड्काका अनुसार कार्यालय सहयोगीसमेत सात कर्मचारी छन्। जिससमा १५ जनाको दरबन्दी छ।

खड्काले जिससमा अधिकृत तहका कर्मचारीको अभाव रहेको बताउँदै इन्जिनियर र लेखापालको समेत अभाव रहेको सुनाए। लेखापाल नभएको कारण जिससमा दुई महिनादेखि कर्मचारीको तलब रोकिएको छ। दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी हाजिर हुन नआएको जानकारी पनि उनले दिए। संघीय मन्त्रालयले भने अस्थायी र करारमा कर्मचारीलाई काममा नलगाउन भन्दै दुईपटक पत्र पठाएकोमा खड्काले चित्त दुखाए। ‘हिजै पनि यस्तो पत्र आयो’, उनले भने।

स्थानीय विकास अधिकारी देवकोटाले विभिन्न स्थानमा अनुगमन जानुपर्ने भए पनि पर्याप्त स्रोतसाधन नभएकाले सबै ठाउँमा पुग्न नसकिएको जानकारी दिइन्। अनुगमनका लागि पाँच लाख रकम छुट्याइए पनि नपाएको गुनासो उनको छ। अहिलेसम्म जिल्लाका कार्यालयहरू तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिबीच कार्यक्षेत्रबारे स्पष्टता छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.