नेपालमा समृद्धिको चर्चा चल्दा धेरै ले निराश हँदै भन्ने गर्छन्– यहाँ केही पनि हुन्न ! राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त एक सय ९३ राष्ट्रमध्ये नेपाल गरिब मुलुकमध्ये पनि २८औं स्थानमा पर्दछ। अल्पविकसित राष्ट्रमै सूचीकृत अन्य राष्ट्र कुशल नेतृत्वसँगै समृद्धिको यात्रामा असाधारण प्रयास गरेकै कारण अल्पविकसितको सूचीबाट माथि उक्लिसके। नेपालमा भने विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भइसक्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। स्थायी सरकार नभएकैले नेपालको समृद्धि हुन नसकेको भनियो। आज दुईतिहाइ मतसहितको स्थायी सरकार छ। तथापि जनताको समृद्ध हुने सपना पूरा होला भन्ने प्रश्न अहिले पनि उस्तै छ।
नेपालसँग यथेष्ट साधन र स्रोत छ। राजनीतिक स्थायित्व हुँदा लगानी गर्न दाता तयार नै छन्। जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट नेपालको उन्नतिको कल्पना गरेको पनि धेरै भयो। पञ्चायतले पनि अहिले जसरी नै समृद्धिका नाममा रेल र पानीजहाजका सपना बाँड्थ्यो। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनायताकै कुरा गर्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनसहित हामीले २७औं सरकार बेहोर्दै छौं। अधिकांश समय सरकार निर्माण र विघटनमै गयो। अहिले दिगो सरकार निर्माण भएको भनिएकाले समृद्धिको आशा राखिए पनि सरकारको कामकारबाही हेर्दा बहुमतको दिगो भनिएको सरकार त पञ्चायतमा पनि त थियो नि भन्नेलाई बल पुगेको छ। हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या नै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ।
भ्रष्टाचारलाई हाताहातीको स्वर्ग भन्ने गरिन्छ। भ्रष्टाचारको मुख्य कारण सुशासन नहुनु हो। हुन त सुशासन कायम गराउने भनेकै दृढ इच्छाशक्ति भएको नेताले हो। सुशासन कायम गराउनकै लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकाय पनि छन्, तर विगतमा उसले गरेको कार्यसम्पादन हेर्दा टिठलाग्दो छ ! लोकमानसिंह कार्कीजस्ता विवादास्पद व्यक्तिको नेतृत्वमा आयोग हुँदा जगै हँसाउने काम भए। त्यसबाट दीप बस्नेतले पनि पाठ सिक्न सकेनन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै राजधानीबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिकाका सम्पादकसँगको भेटमा भ्रष्टाचारको मामिलामा आफू कडा भएको, आउँदा दिनमा केही न केही कदम चाल्नैपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभएको समाचार आयो। अहिल्यै प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइप्रति अविश्वास गरिनहालौं। तर उहाँको भनाइ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको गराइको परीक्षा अब सुरु हुन्छ। भ्रष्टाचारी भन्दै कारबाही गरिने व्यक्ति खरिदार/सुब्बा स्तरभन्दा माथिका हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्नेसँगै त्यस्ता छानबिन राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन्छ/हुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी नै छ।
अथाह सम्भावना बोकेको नेपाललाई पनि भ्रष्टाचारबाट जोगाउन सके समृद्ध नेपाल टाढा छैन।
नेपालमा अहिले भ्रष्टाचारको आयाम बढेको छ। खासगरी राजनीतिक क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारले गाँजेको छ। यातायात सिन्डिकेट, ठेक्कापट्टा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएको माफियाकरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुसँगै तरकारीमा समेत देखिएको सिन्डिकेट तथा कालोबजारीजस्ता क्षेत्रमा फास्ट ट्र्याकबाट कारबाही गरिने बताएर सरकारले सबै क्षेत्रमा संकेत दियो। अनियमितता गर्नेहरू ब्रिफकेससहित सत्तारुढ दलको नेताको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे सायद, जोडतोडका साथ चालिएका कदम पानीको फोका झैं बिलाए। जसले गर्दा दुईतिहाइको सरकारभन्दा बलिया माफिया नै छन् भन्ने जनायो।
सरकारको कामकारबाही हेर्दा पप्पु र प्रसाईहरू नै सरकार सञ्चालनका पर्दा पछाडिका खेलाडी हुन् भन्ने सरकारमाथि लाग्दै आएको आरोप पुष्टि हुन्छ। भ्रष्टाचार निर्मूल नै गर्ने हो भने सम्पादक बोलाएर उद्घोष गर्नै पदैन। विडम्बना सरकार कामै नगरी केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचार मात्र गर्दैछ। बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा सामेलसमेतलाई जोगाउन खोज्दैछ। आयवृद्धिको योजनाबिनै चर्को करको मारमा जनतालाई पुर्याउँदैछ भन्ने जस्ता आरोप छल्नका लागि सम्पादक बोलाएर भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्छु भनेको भन्नेसम्मका आरोप सरकारमाथि छ।
सरकारमाथि लागेको आरोपको पुष्टि वा खण्डनका लागि केही समय पर्खनैपर्छ। करकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने विकसित मुलुकमा विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लाग्ने शुल्कजस्ता परोक्ष करको मात्रा कम र व्यक्तिगत आम्दानीमा लाग्ने प्रत्यक्ष कर बढी हुन्छ। नेपालमा भने उपभोग्य वस्तुमा चर्को कर लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ– नेपाल सस्तो कर लिने मुलुक हो, तर तथ्याकंले त्यस्तो बताउँदैन। दक्षिण एसियाका सात मुलुकमध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी कर असुल्ने मुलुकमा पर्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करको अनुपात नेपालमा २४ प्रतिशत, माल्दिभ्समा २१ प्रतीशत, भारतमा १८ प्रतिशत, श्रीलंकामा १२ प्रतिशत र बंगालादेशमा ९ प्रतिशत छ। यो तथ्यांकले पनि नेपालीमाथि करको चर्को मार थपेको प्रस्टै देखिन्छ।
सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउने भनिएको छ। त्यसका लागि अबको १० वर्षमा नेपाल एसियाकै समुन्नत देश बन्नुपर्छ। अबको २० वर्षमा विश्वकै विकसित देशको दाँजोमा हामी पुग्न सक्यौं भने मात्र समृद्धि सपना साकार हुन्छ। त्यसनिम्ति ऊर्जामा समेत लगानी भिœयाएर दुवै देशसँग समसम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ। नेपालको ऊर्जा निर्यातको एक मात्र ठूलो मुलुक भारत हो। भारतकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ साउन १८–१९ मा नेपाल भ्रमण गर्दा भनेका थिए– नेपालको समृद्धिका लागि नेपालको पानी, हिमाल, जडीबुटी, कृषि, पर्यटन र ऊर्जाजस्ता अनेक सम्भावनाका क्षेत्र छन्। सँगै विश्वकै अनुपम र साहसिक युवा गन्तव्य मुलुक पनि हुन सक्छ नेपाल। यी सम्भावना कार्यान्वयन गर्न इमानदार तथा दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ, जसको आह्वानलाई नेपालीले पत्याउन सकून्, जसरी द्वितीय विश्वयुद्धताका बेलायती जनताले चर्चिलको आह्वान पत्याएका थिए।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पनि प्रतिबद्ध नेतृत्व चाहिन्छ। स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारको स्थिरतासँगै राज्य सञ्चालनको नीति र सञ्चालनको प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म न त सुशासन सम्भव छ, न ती नेतृत्वको आह्वान नै पत्याउँछन् जनताले। त्यसैले पनि परिवर्तनको आभास दिलाउन राजनीतिक दल र नेतृत्वमा प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ। प्रगति र सुशासनका सन्दर्भमा सिंगापुरको उदाहरण दिइने गरिन्छ। तर ली क्वान युजस्ता नेताको त्याग र प्रतिबद्धताले बनेको हो सिंगापुर। पप्पु र प्रसाई प्रवृत्ति सिंगापुरमा पनि अवश्य थियो, तर ली त्यसबाट प्रभावित भएनन्। आखिर सिगापुर निर्माण गरिछाडे। आज अथाह सम्भावना बोकेको नेपाललाई पनि भ्रष्टाचारबाट जोगाउन सके समृद्ध नेपाल टाढा छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
