बिजुलीको आन्तरिक खपतमा राज्यको लगानी नभएसम्म धेरै आयोजना पश्चिम सेतीकै संस्करणका रूपमा रहिरहनेछन्
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एकाएक पश्चिम सेती नेपाली लगानीमा बनाइने भनेर बजेट भाषणमा घोषणा गरे। उनले त्यसरी घोषणा गरिरहँदा पश्चिम सेती वैधानिक सम्झौताका आधारमा चीनको थ्री गर्जेजसित थियो। थ्री गर्जेजले औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म पश्चिम सेती बनाउँदिनँ भनेको छैन। लगानी बोर्डले निर्णय गरेपछि मात्र यो आयोजनाको वास्तविक औपचारिक अवस्था तय हुन्छ। के निहुँ पाऊँ भनिरहेका बेला सरकारले यस्तो घोषणा गरिदिएपछि थ्री गर्जेज झनै बिच्कियो।
गत साता लगानी बोर्डसित छलफल हुँदा उसले अरू थप जटिलता अघि सार्यो कि सरकारले उसले औंल्याएका मुद्दाहरूमा आश्वस्त हुने गरी जवाफ दिन सकेन। खतिवडाले बजेट वाचन गर्नुअघि नै पश्चिम सेती आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले लगानीयोग्य नभएको भन्दै आएको थियो थ्री गर्जेज। अमेरिकी डलरमा पीपीए, आयोजनाको क्षमता, सुक्खायाममा हुने ऊर्जा, राष्ट्रबैंकले अड्काएका मुद्दा आदि उसका प्रारम्भिक तगारा थिए। बजेट वाचनपछि त प्रसारण लाइन र जग्गा अधिग्रहण गर्नै सकिँदैन भन्न थाल्यो। आफैंले औपचारिक रूपमा हात झिक्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नराम्रो सन्देश जानेमा थ्री गर्जेज विश्वस्त थियो। त्यही भएर अस्तिको बैठकमा ‘नेपाल सरकारले गर्ने सबै निर्णयको आदर गर्नेछु’ भन्यो। यसरी ‘केटाकेटी आए गुलेली खेलाए, मट्यांग्राको सत्यानाश’ भने झैं १६ वर्षदेखि पर्खाइमा रहेको पश्चिम सेतीलाई थप ६ वर्षपछि धकेलेर अन्तिममा सक्दिनँ भन्नुपर्ने अवस्था आयो। यसको जिम्मा कसले लिने ? सरकार कि थ्री गर्जेज ?
ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवले बन्द कोठाभित्र पश्चिम सेतीको डिल गरी थ्री गर्जेजलाई दिने सम्झौता भएको थियो। त्यतिबेला त्यो सम्झौताको चौतर्फी विरोध र आलोचना नभएको होइन। तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले ‘पश्चिम सेती विदेशीलाई दिने भए प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र दिनू’ भनी सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको थियो। ती सहसचिवले उक्त निर्देशनको अवज्ञा मात्र गरेनन्, तत्कालीन समितिका माननीय सांसदहरूलाई समेत चुनौती दिए। निर्देशन उल्लंघन गरेको अभियोगमा समितिले ती सहसचिवलाई कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, तर त्यो निर्देशन पनि काम लागेन।
यो पृष्ठभूमिबाट पश्चिम सेती थ्री गर्जेजले पाएको थियो। प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने आधार थिए— यसको डीपीआर बनिसकेको थियो, लागत थाहा भइसकेको थियो, कति प्रतिशत प्रतिफल दर (रिटर्न अन इक्विटी) राखे प्रवर्द्धकलाई फाइदा हुन्छ त्यो पत्ता लागिसकेको थियो। अब प्रवर्द्धकले कति फाइदा खाँदा यो आयोजना उसका लागि लगानीयोग्य हुन्छ भनी प्रतिस्पर्धा गराउन मात्र बाँकी थियो। पर्याप्त छलफल भएन, सबै कृत्य गोप्य भए। पश्चिम सेतीको समस्या त्यहींबाट सुरु भइसकेको थियो। जब थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीका सम्पूर्ण डीपीआरसम्म पहुँच राख्यो र भन्यो, ‘यसको अध्ययन पूरा भएको छैन, फेरि गर्नुपर्छ।’ यो दोस्रो समस्या थियो। किनभने अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले कम्तीमा तीन करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेर तयार गरेको डकुमेन्ट विश्वसनीय छैन भन्नु आफैंमा दालमा केही कालो छ भन्नुको अवस्था थियो। तैपनि स्मेकको अध्ययनलाई पुनः अध्ययन गर्दा केही फरक परेन। आफैंले अध्ययन गर्नु पनि अनुचित होइन। सम्झौताअनुसार २५ प्रतिशत सेयर विद्युत् प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने सर्त थियो। त्यसका लागि प्राधिकरणसित संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) खोल्न वर्षौँ लाग्यो।
चिनियाँहरू आफैंले ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी बनाइसकेका छन्। यो बनाउँदा उनीहरूले स्थानीय तहबाट बाउन्न हन्डर त्रिपन्न ठक्कर खाएका थिए।
सरकारले बूढीगण्डकी रद्द गरिदिएपछि हाम्रो पनि रद्द गरिदिन्छ कि भन्ने हतास भावले दौडादौड गरेर संयुक्त उपक्रम स्थापनासम्बन्धी सम्झौता भयो। सम्झौता भएको महिनौंपछि फेरि कुनै वास्ता गरेन। अनि लगानी बोर्डलाई पत्राचार गरी डलर पीपीए, आयोजनाको क्षमता घटाउने अनेकथरी बहाना झिक्न थाल्यो। यसरी बहाना झिक्दाझिक्दै अब तिमी आउँछौ कि आउँदैनौ भनेर लगानी बोर्डले अन्तिमपटक भेट्न आऊको शैलीमा बोलायो। अन्तिमपटक भेट हुँदा सक्दिनँ, तिमी आफैं निर्णय गर भनेर हिँड्यो। स्मेकले १६ वर्ष अड्काएको यो आयोजना थ्री गर्जेजले यसरी ६ वर्षभन्दा बढी अड्काएर पछि धकेलिदियो।
अब पश्चिम सेती प्रकरणमा को कति जिम्मेवार ? यसबाट नेपालले अब कस्तो पाठ सिक्ने र चेत्ने ? यी दुई अहम् सवाल नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा व्याप्त छ। हिजो बन्नै लागिसकेको अरुण तेस्रोलाई तत्कालीन एमालेले तुहायो। तर पश्चिम सेतीमा एक प्रकारको राजनीतिक सहमति थियो र पनि बनेन। थ्री गर्जेज पश्चिम सेतीमा विमुख हुनुमा उसको मात्र समस्या छैन। कमजोरी र समस्या यता सरकारसित पनि थियो र छ। पश्चिम सेतीमा जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास विशाल समस्या हो।
पश्चिम सेतीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको स्थायी संरचनाहरूका लागि २,३२६ हेक्टर जग्गाको खाँचो पर्न आउँछ। २५ हेक्टर अस्थायी निर्माण स्थलका लागि भाडामा लिनुपर्ने र ६०४ हेक्टर प्रसारण लाइन मार्गका लागि आवश्यक पर्छ। स्थायीरूपमा लिइने जग्गामा ६५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, ४६६ हेक्टर सिञ्चित खेती र १९३ हेक्टर आकाशे पानीमा निर्भर खेतीमा पर्छ। झन्डै पाँच सय किलोमिटरको प्रसारण लाइन (४०० केभी) बनाउँदा सन् २००८ कै मूल्यमा प्रतिटावर एक हजार पाँच सय भारु पर्थ्यो। विद्युत् गृहदेखि बर्दघाटसम्म १५ सय वटा टावर बनाउनुपर्छ। सामान्यतया एक किलोमिटरमा तीनवटा टावर आवश्यक पर्छ। यति धेरै जटिल संरचना र व्यवस्थापनमा नेपालको सरकारले सहयोग गर्ला भन्ने विश्वास थ्री गर्जेजलाई भएन। यो सबैभन्दा अहम् सवाल हो।
नेपालमा व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न बहुत कठिन छ। किनभने दलका नेताहरू कि त जग्गा दलालहरूसित मिलेका हुन्छन् कि आफैं दलाली गर्छन्। यिनीहरूले कुनै हालतमा जग्गा अधिग्रहण हुन दिँदैनन् दिइहालेमा ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्छ। बूढीगण्डकीमा यिनै दलालहरू हाबी भएर यिनकै चलखेलमा आयोजनाले अति महँगो मूल्य तिर्नु परिरहेको छ। हामीकहाँ एउटा जलविद्युत् आयोजना (चाहे त्यो जतिसुकै मेगावाटको किन नहोस्) निर्माण गर्न ३७ वटा निकाय धाउनुपर्छ। केही वर्षअघिसम्म हामीभन्दा तन्नम राष्ट्र इथियोपिया, रुवान्डा आदिमा व्यवसाय दर्ता गर्न बढीमा १० दिन लाग्छ।
हामीकहाँ छिटोमा ६ महिना नत्र एक वर्ष लाग्छ। अझ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पारित गराउन त्यसै पनि दुईतीन वर्ष लाग्थ्यो, त्यसमाथि वन मन्त्रालयले अहिले विदेशीको इशारामा लागू गर्न लागेको नयाँ कार्यविधिले पाँच वर्षमा पनि नसकिने गरी मस्यौदा गरेको छ। देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उल्टो दिशा (प्रतिगमन) तर्फ सरकारकै मन्त्रालय र कर्मचारी लागिपरेका छन्। नेपालमा विदेशी लगानी नआएर के भयो त ? हाम्रो केही जाने होइन ? यसो भन्छन् मन्त्रालयका सचिवहरू। यस्तो मानसिकता लिएका कर्मचारीतन्त्रबाट यो मुलुकमा जतिसुकै शक्तिशाली सरकार आए पनि हुनेवाला केही छैन। ६ महिना बित्दा ओली सरकारले केही गर्न नसक्नुको प्रमुख कारणमा हाम्रा ऐन, नियम, कार्यविधि (ऐनभन्दा ठूलो गरी बनाइएका) र यिनै कर्मचारीतन्त्र हुन्।
चिनियाँहरू आफैंले ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी बनाइसकेका छन्। यो बनाउँदा उनीहरूले स्थानीय तहबाट बाउन्न हन्डर त्रिपन्न ठक्कर खाएका थिए। तर सरकारले गर्नुपर्ने उचित पहल, सहयोग गरेन, जसले गर्दा आयोजनाको लागत बढ्न गयो। यो उनीहरू आफैंले भोगेका समस्या भए। अर्काे, भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न खोजेको अरुण तेस्रोमा वन मन्त्रालयबाट क्लियरेन्स पाउन सतलजलाई दुई वर्ष लाग्यो, जबकि ६ महिनामा मन्त्रालयले क्लियरेन्स दिने सम्झौता थियो। अझ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि क्लियरेन्स लिनुपर्ने (राइट अफ वे) का लागि कति वर्ष लाग्ने हो त्यो त हेर्न बाँकी छ।
बिजुलीको आन्तरिक खपतका लागि राज्यको लगानी नभएसम्म धेरैवटा आयोजनाहरू पश्चिम सेतीकै संस्करणका रूपमा रहिरहनेछन्। जबसम्म राज्य आफैंले यस्ता जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्दै विदेशी लगानी आउला र ऊर्जा उत्पादन गरूँला भन्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ सरह हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
