परासी : अदालती शुल्क र दस्तुर महँगो भएको सर्वसाधारणले गुणासो गरेका छन्। स्थानीय तहहरूले कर वृद्धि गरेर मारमा परिरहेका बेला नयाँ संहिता लागू भएसँगै वृद्धि भएको अदालती शुल्क र दस्तुरले आर्थिक बोझ थुपारेको सर्वसाधारणले गुणासो गरेका हुन्। यसले कानुनी उपचार लिनसमेत विपन्न वर्गलाई समस्या पारेको उनीहरूको गुणासो छ।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी नयाँ आएको संहितामा सर्वसाधारणले बुझाउने शुल्क र दस्तुरमा ५० गुणा बढी वृद्धि गरिएको छ। १० रुपैयाँमा दर्ता हुने निवदेन सरहको दस्तुरलाई बढाएर पाँच सय पुर्याइएको छ।
अदालतमा फिराद, प्रतिउत्तर, प्रतिवादी, पुनरावेदनपत्र, निवदेनलगाएतका लिखतहरू दर्ता गर्दा अदालती शुल्क र दस्तुर लाग्ने गर्छ। उक्त मुद्दाअन्तर्गत लेनदेन, तमसुक, अंश, लिखित बदर, राजीनामालगायत छन्।
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारवादी हुने मुद्दा, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्रको सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको उपयोगसम्बन्धी मुद्दा, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको निकायबाट कारबाही हुने नेपाल सरकारको हकहित वा सरोकार निहित मुद्दामा भने शुल्क र दस्तुर लाग्दैन।
साविक कोर्ट फी ऐन २०१७ बमोजिमको कोर्ट फी लाई देवानी कार्यविधि संहिता अदालती शुल्क भनिन्छ। उक्त शुल्कबाहेकको अदालतमा बुझाइने अन्य रकमलाई दस्तुर भनिन्छ। अदालती शुल्क सम्पत्तिको मूल्य वा बिगोको आधारमा नगदै बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।
साविक दुई लाख ५० हजारसम्मको बिगोमा ६ हजार दुई सय ७० लाग्ने कोर्ट फी दस्तुर बढेर १० हजार पुगेको छ। उक्त मुद्दामा दाखिला गरिने कोर्ट फी फिराद गर्ने व्यक्तिले मुद्दा जितेमा हार्ने पक्षबाट भराउने व्यवस्था छ।
दस्तुर वृद्धि भएका मुद्दामा जग्गा दर्ता, नामसारी, नामसारी बदर, रसिद तथा भर्पाई बदर जमानी पत्र, सम्बन्धविच्छेद, नाता कायमलगायत छन्। उक्त मुद्दामा यसअघि ५० रुपैयाँ कायम थियो। अहिले बढेर पाँच सय अदालती शुल्क कायम गरिएको छ। नक्कल उतारका लागि आएका प्रतापुर गाउँपालिकाका रामआ श्रे यादवले पहिला दुई रुपैयाँमा उतार गर्देै आएको प्रति पाना नक्कलको पाँच रुपैयाँ दिनु परेको बताए।
बिगो नखुलेको मुद्दाको फिरात पत्र दर्ता गर्दा लाग्ने एक सयलाई बढाएर दुई सयदेखि पाँचसयसम्म पुर्याइएको छ। प्रतिउत्तर दर्ताबापत लाग्ने ५० रुपैयाँलाई बढाएर दुई सय कायम गरिएको छ। सामान्य निवदेन दर्ताबापत लाग्ने १० रुपैयाँलाई भने कायमै छ। त्यसैगरी अधिकृत वारेसनामामा लाग्दै आएको १० रुपैयाँलाई बढाएर पाँच सय कायम गरिएको छ। अधिकृत वारेसनामा निवेदन सरह मानिन्छ। नक्कल दस्तुर प्रतिपाना दुई रुपैयाँलाई बढाएर पाँच पुर्याइएको छ।
साविक दुई लाख ५० हजारसम्मको बिगोमा ६ हजार दुई सय ७० लाग्ने कोर्ट फी बढेर १० हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
शुल्क र दस्तुर बढेसँगै अदालतमा मुद्दाको चाप पनि घट्न सक्ने अदालतले विश्वास लिएको छ। नवलपरासी जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत सुदर्शन खनालले पहिला शुल्क कम हुँदा झुठा मुद्दा दिने गरेको संख्या बढी रहेको बताए। शुल्क र दस्तुरसँगै झूटा मुद्दा दिने उपर सजायसमेत बढेकाले कम मुद्दा दर्ता हुन सक्ने खनालको बुझाई छ।
सम्बन्धविच्छेद गर्ने पुरुष बढ्दै
नयाँ संहिता जारी भएसँगै पश्चिम नवलपरासीमा सम्बन्धविच्छेद गराउने पुरुषको संख्या बढ्दै गएको छ। नयाँ कानुनअन्तर्गत सम्बन्धविच्छेदमा महिला र पुरुष दुवैका लागि समान व्यवस्था गरिएको छ। अब पुरुषले पनि सोझै जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार अहिले सम्बन्धविच्छेद गर्ने पुरुषको संख्या बढेको जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत सुदर्शन खनालले बताए। भदौ १ देखि हालसम्म तीन जना पुरुषले अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गरेको खनालले जानकारी दिए।
पुरानो व्यवस्था अनुसार सम्बन्धविच्छेद गर्दा महिलाले मात्र सोझै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पाइन्थ्यो। पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहे स्थानीय तहमा निवदेन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। स्थानीय तहमा मिलापत्र हुन नसके सिफारिस लिएर मात्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने गरेको थियो।
मुद्दाको चाप घट्यो
नयाँ संहिता लागू भएपछि पश्चिम नवलरासी जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप घटेको छ। नयाँ संहिताबारे अध्ययन गर्न कानुन व्यवसायी र सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई समय लागेकाले मुद्दाको चाप घटेको अदालतले जनाएको छ। ‘पहिला सबै कानुन कण्ठै थियो, अहिले त्यसमा परिमार्जन गरिएको छ, अध्ययन गर्न समय लागेकाले विगतमा भन्दा नयाँ कानुन आएपछि कम मुद्दा दर्ता हुन थालेका छन्।’ अदालतका शाखा अधिकृत सुदर्शन खनालले भने। दैनिक ७ देखि १५ वटा मुद्दा दर्ता हुँदै आएको अदालतमा अहिले ५ देखि ७ वटा मात्र दर्ता हुने गरेको खनालले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
