भूकम्पको तीन वर्षपछि यसरी पुन:निर्माण हुँदैछ सिंहदरबार

भूकम्पको तीन वर्षपछि यसरी पुन:निर्माण हुँदैछ सिंहदरबार

काठमाडौँ : सरकारले भू‍कम्पका कारण भत्किएको सिंहदरबार निर्माणलाई तीब्र पारेको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले यसको पुनर्निर्माणलाई तीब्र गतिमा अघि बढाएको हो । प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्व जोगाएर सिंहदरबारको पश्चिम भागको पुनःनिर्माण भइरहेको बताएका छन् । 

'पुरातात्विक महत्वका सम्पदा जोगाएर पुनःनिर्माण गर्ने कुरालाई प्राधिकरणले प्राथमिकता दिएर काम गर्छ,', ऐतिहासिक सिंहदरबार पश्चिम भागको निरीक्षणपछि उनले पत्रकारहरुसँग भने । 

सिंहदरबारको पश्चिम भागको पुनर्निर्माणसँगै यसको पुरातात्विक सम्पदा जोगाउन पनि अध्ययन जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

अध्ययनको जिम्मेवारी लिएको परामर्शदाता कम्पनीलाई छिटो प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्रतिवेदन आएलगत्तै सिंहदरबार पुनःनिर्माण हुने बताए ।

निरीक्षणमा प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्यद्वय धु्रवप्रसाद शर्मा र डा हरिराम पराजुली, सहसचिव मानन्धरलगायत सहभागी थिए ।

भूकम्पबाट बढी क्षति पुगेको पश्चिमी भागलाई भत्काएर बनाउने कि प्रबलीकरण गर्ने भनेर स्पष्ट नभएकाले त्यसको अध्ययन गर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर इञ्जिनियरिङ रिसर्च एण्ड कन्सलट्यान्ट प्रालिलाई जिम्मा दिइएको छ । प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरका अनुसार दुई हप्ताभित्रमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसक्छ । 

सिंहदरबारको पश्चिम खण्ड राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेर जबराको पालामा निर्माण भएको हो । यो विसं २०३० को आगलागीबाट बचेको मौलिक भाग हो । उक्त आगलागीबाट उत्तर, पूर्व र दक्षिण भाग जलेर नष्ट भएको थियो । जसको पछि पुनः निर्माण गरियो । 

विसं २०३० मा आगलागीबाट नष्ट भई पछि पुनःनिर्माण भएको सिंहदरबारको उत्तर, पूर्व र दक्षिण भागको भने प्रबलीकरण भइरहेको छ । शर्मा एण्ड न्यू टेक्निकल जेभीले प्रबलीकरण सुरु गरेको करीब तीन महिना भएको छ । २४ करोड रुपैयाँको लागतमा सुरु भएको प्रबलीकरण १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सहसचिव मानन्धरले बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.