काठमाडौं : चिकित्सकहरूका माग सम्बोधन हुने गरी मुलुकी अपराध संहिता (ऐन), २०७४ संशोधन गर्न सरकार सहमत भएको छ। नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारी र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्रकुमार यादवबीच सोमबार भएको वार्तामा संहिताका केही प्रावधान खारेज, संशोधन एवं नयाँ प्रावधान थप्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो।
संशोधन गर्नुपर्ने सहमतिका बुँदा स्वास्थ्यले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाउनेछ। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन समितिले चिकित्सकको मागअनुसार संहिताको मस्यौदा पेस गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई आइतबार निर्देशन दिएको थियो। समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले भने, ‘मस्यौदा सांसदको सुझावभन्दा पनि चिकित्सकको मागअनुसार ल्याउन सुझाव दिएका छौं।’ कानुन मन्त्रालयले मंगलबार विधायन समितिमा संशोधनसहितको मस्यौदा बुझाउनेछ।
संहिताको इलाजसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा २३० को उपदफा २ मा उल्लेख अनुभवबाट उचित होसियारी अपनाइ मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा, चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन भन्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने चिकित्सकको मागमा सहमति भएको छ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्कर्मीको पहुँच गाउँ गाउँसम्म पुगिसकेकाले शैक्षिक योग्यता नभएका व्यक्तिले उपचार गरे बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले उक्त व्यवस्था खारेज गर्नु परेको हो।
दफा २३३ को उपदफा (३ क) मा प्राकृतिक विपद, सडक दुर्घटना वा महामारी जस्ता विशेष परिस्थितिमा बिरामीको ज्यान जोगाउन आफन्तलाई जानकारी नदिई उपचार गर्न सक्ने प्रावधान थप्ने सहमति भएको छ। विशेष परिस्थितिमा सम्बन्धित बिरामीको हकवाला वा संरक्षक उपस्थित हुन सम्भव नहुने भएकाले यस्तो प्रावधान चिकित्सकले गरेका थिए।
दफा २३९ मा रहेको क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने प्रावधानमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा मात्र सजाय गर्नुपर्ने प्रावधान थप्न सहमति भएको छ। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सजाय गर्नुअघि सम्बन्धित विषयविज्ञको राय परामर्श आवश्यक भएकाले यो प्रावधान थप्नु परेको तर्क चिकित्सकको छ।
दफा २३९ मा कर्तव्यपालनमा रहेको स्वास्थ्यकर्मी उपर कसैले गालीगलौज, हातपात वा कुटपिट गर्न नहुने प्रावधान थप्न सहमति भएको छ। कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी तथा हुलदंगा गर्न नहुने नयाँ दफा थप्न पनि सहमति भएको छ। गालीगलौज, हातपात, तोडफोड, कुटपिट र आगजनी गर्ने गराउनेलाई धरौटीमा नछाड्ने अर्थात् ‘जेल विदाउट बेल’ लागू गर्ने सहमति भएको छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा र बिरामीलाई सेवा सुनिश्चित गर्न यो थप्न चिकित्सकको माग छ।
दफा २४० मा रहेको मुद्दाको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थामा जहिलेसुकै पनि उजुर लाग्ने छ भन्ने वाक्यांशको साटो मृत्यु भएको मितिले ६ महिना नाघेपछि उजुरी नलाग्ने वाक्यांश राख्न चिकित्सकको माग थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
