काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका-१८ मा रहेको किलाक्वं गल्ली दम्बोचुकमा सामूहिक आवास निर्माण गरिने भएको छ। दम्बोचुकको तीन सय रोपनी जग्गामा भएका घरलाई एकीकृत गरी सामूहिक आवास निर्माण गरिने भएको हो।
उक्त क्षेत्रमा ५४ घरपरिवार छन्। भूकम्पले ५४ मध्ये ३६ घर बस्नै नहुने बनाइएिको छ। ३६ घरलाई सामूहिक आवासमा रूपान्तरण गर्न काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रारम्भिक कार्य सुरु गरेका छन्। भूकम्पका कारण क्षति भएका घर, त्यस बेला क्षति नभएका तर सामूहिक आवासका लागि भत्काउनुपर्ने घर र सामूहिक आवासका लागि आवश्यक लगानीका विषयमा सोमबार छलफल भएको छ। आवासको अनुमानित लागत ६० करोड लाग्नेछ। २०७६ साल चैतसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ।
जोखिमपूर्ण बस्ती सुरक्षित स्थानमा राख्न भित्री सहरी क्षेत्रमा सामूहिक आवास निर्माण गर्न लागिएको महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताए। स्थानीयले सामूहिक आवासमा सहमति जनाएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले स्थानीयको सहमति लिइसकेका छौं। उहाँहरू सामूहिक आवासमा जान तयार हुनुहुन्छ’, मेयर शाक्यले भने, ‘आवासका लागि लगत एस्टिमेट ६० करोड लाग्ने अनुमान छ।’
निर्माण अवधिमा स्थानीय बासिन्दा व्यवस्थापन, भूकम्पप्रभावितलाई सरकारले दिने सहयोगको एकमुष्ट रकम, भूकम्पले घर नभत्काएका तर सामूहिक आवासका लागि भत्काउनुपर्ने घरधनीलाई दिइने सहुलियतका विषयमा स्पष्ट भए पछि काम थाल्न सकिन्छ। जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सांस्कृतिक प्रवद्र्धन स्थलका रूपमा विकास शाक्यले बताए। स्थानीयको परम्परागत रीतिरिवाज, चालचलन र परम्परालाई निरन्तरता दिइने र आदिवासी, जनजातिको मौलिकता देखिने गरी सुरक्षित, व्यवस्थित, सुविधाजनक र आयमूलक बस्ती विकास महानगरको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
महानगरले अघि बढाएको सामूहिक आवासलाई सफल बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा पर्ने काम गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले बताए। सामूहिक आवासले समृद्धिलाई स्थापित गराउने उनको भनाइ छ। ‘भूकम्पप्रभावितलाई दिइने अनुदानलाई योजनामैत्री बनाउन र आवास क्षेत्रमा पुग्ने अन्य पूर्वाधारमा सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तत्पर छ’, उनले भने।
आवाससम्म पुग्ने पूर्वाधारको काम जस्तै योजना तथा नक्सा निर्माण, नक्सा स्वीकृत, मापदण्डको योजना महानगरले र निर्माणको काम उपभोक्ताले गर्दा योजना समयमा सकिने उनले बताए। एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माण गर्न धेरै चरणमा छलफल भइसकेको र यसलाई नमुना परियोजना बनाउन चाहेको उनको भनाइ छ।
बस्तीका अधिकांश बासिन्दाले २०७२ सालको असारमा महानगरमा आएर सुरक्षित बास निर्माणका लागि लालपुर्जा बुझाएका थिए। ती परिवारलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न प्रारम्भिक नक्सासमेत तयार भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
