अनेकन झमेलायुक्त असंगत र अमूर्त प्रावधान भरिएको बहुआलोचित ‘वैयक्तिक गोपनीयता विधेयक’ पारित हुने प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। नागरिकलाई भय र सन्त्रासमा पार्ने गरी बन्न लागेको विधेयकका हकमा आमतहमा छलफल गरेर मात्र अघि बढाइनुपर्नेमा सांसदहरूका सामान्य संशोधनबाटै पारित गर्न खोजिँदैछ। यो विधेयकले कानुन रूप लिएको खण्डमा संविधानतः प्राप्त सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकार कुण्ठित पार्नेछ। यसले आमनागरिकको ‘गोपनीयता’ कुण्ठित पार्नेछ। सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि निगरानी गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुनेछ। अर्थात् शासकीय वृत्तका पात्रहरूले आफूहरूलाई सजिलो र नागरिकलाई दुःख दिने ‘बद्नियत’ साथ कानुनका दफा–उपदफा रचना गरेको देखिन्छ। यो विधेयकले ‘पुलिस–राज’ लाई बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ।
कानुन निर्माणको अर्थ नागरिकलाई झन्झटमा पार्नु होइन, उनीहरूलाई मर्यादित र सहज जीवन निर्वाह गर्ने आधारभूमि तयार गर्नु हो। नागरिकलाई सधैंभरि भय र सन्त्रासमा राख्न खोजियो भने लोकतान्त्रिक पद्धति धरापमा पर्छ। प्रस्तावित दफाहरू यथावत् पारित भएमा आमनागरिकको गोपनीयतामाथि सरकार र सरकारी संयन्त्रले हस्तक्षेप गर्न सक्नेछन्। सिद्धान्ततः व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुन कोरिनुको अर्थ नागरिकलाई राज्यको सन्त्रासबाट मुक्त राख्नु हो। नागरिकले राज्यको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त रही मर्यादित जीवनस्तर जिउन पाउनुपर्छ।
मुलुकमा जसरी भ्रष्टाचार र अनुचित कर्म बढ्दै गएको छ, त्यसनिम्ति सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई बढी जवाफदेही र जिम्मेवार तुल्याउने कानुनी व्यवस्था चाहिन्छ। त्यसविपरीत यो विधेयकमा सार्वजनिक पदाधिकारीका सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने प्रावधान भने हट्न पुग्यो। शासकीय पदका व्यक्तिहरूको काम, निर्णय र तिनका सम्पत्ति सार्वजनिक चासोका विषय हुन्। तिनको कर्म जति बढी मात्रामा पारदर्शी हुन्छ, त्यति मात्रामा बढी भ्रष्ट र अनुचित कर्ममा न्यूनीकरण आउँछ। व्यक्तिको सम्पत्ति गोप्य रहे पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको हकमा खुला राख्ने र भ्रष्ट कर्म गरी बढे/बढाएमा आमनागरिकले प्रश्न गर्न पाउने प्रावधान व्यवस्था चाहिन्छ, शासकीय स्वच्छता र सुशासनका खातिर। विधेयकको मस्यौदा कोरिँदाका दफा १० अन्तर्गत उपदफा ५ मा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति खुला राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यो प्रावधान यथावत् रहेको भए सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई अनुचित तवरमा सम्पत्ति जोड्ने महत्वाकांक्षा नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो। यो प्रावधान गायब पार्नु रहस्यमय छ। अब कुनै अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्दाका बखतमा बाहेक अन्य बेला राज्यका उपल्ला तहका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति गोप्य रहन पुग्नेछ। कानुनी प्रावधानहरूबाटै सार्वजनिक पदधारीहरूलाई ‘उन्मुक्ति’ दिनु जायज होइन।
त्यसका अतिरिक्त आमसञ्चारमाध्यमले जसरी समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएका छन्, त्यसमा यो प्रावधान यथावत् लागू भएको हकमा धेरै हदसम्म अंकुश लाग्नेछ। सञ्चारमाध्यमले अध्ययन र अनुसन्धान गरी आमनागरिकलाई सुसूचित गराउन पाउने व्यवस्था हट्न पुगेको छ। अब नागरिकलाई सुसूचित गराएको विषय अपराधको श्रेणीमा राख्ने र फौजदारी अभियोगमा कारबाही चलाउन सक्ने खतरा पैदा भएको छ। कहाँसम्म भने कुनै सार्वजनिक ठाउँमा तस्बिर खिच्दा त्यहाँ भएका मानिसहरूको मन्जुरी चाहिने, खिचिगएमा तिनको मन्जुरीबेगर प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थाले कहींकतै पनि तस्बिरसमेत खिच्न पाइने छैन। प्रयोग भएका सामग्रीका आधारमा आमसञ्चारका माध्यमलाई दुःख दिन मिल्नेछ। संविधानप्रदत्त सूचनाको हकबाट नागरिकलाई वञ्चित गरिनु हुन्न र आमसञ्चारका माध्यमले सूचना, समाचार र विश्लेषण पस्किन पाउने अधिकार कुण्ठित गरिनु हुन्न।
खासमा हामीकहाँ विदेशी दाताका लगानीमा विधेयकका मस्यौदा कोरिनुका कारण यस्ता अवस्था सिर्जना हुँदैछन्। यतिखेर मुलुकी (फौजदारी) तथा देवानी संहिता विवादित हुनुको कारण पनि त्यही हो। त्यो संहिताको मस्यौदा कोर्नेहरूले नागरिक परामर्श गर्नुभन्दा अनगिन्ती विदेश भ्रमणमा लोभिए। तिनले यहाँ सरोकारवालासँग छलफल गर्नुभन्दा तिनै दातासँग मात्र परामर्शमा मोहित हुन पुगे। कम्तीमा मुलुकभित्रै व्यापक बहस गरी विधेयक मस्यौदा कोरिएको भए नागरिकहरू सुसूचित हुने थिए, अप्ठ्यारा प्रावधान सच्याउन सजग गराउने थिए।
त्यही कानुनका कारण चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएका छन् भने अन्य पेसा–व्यवसायीलाई सशंकित तुल्याएको छ। अब त्यसरी नै गोपनीयतासम्बन्धी कानुनले समस्या उत्पन्न गर्ने निश्चित छ। यो कानुनमा राज्यले चाहेमा जोसुकैलाई जहाँ पनि समस्या र झमेलामा पार्न सक्ने अनेकन प्रावधान छन्। प्रस्तावित विधेयक संशोधनबाट समाधान निस्कन सक्ने अवस्था छैन। आमनागरिकलाई प्रभावित पार्न सक्ने यो कानुन फिर्ता लिनुपर्छ र यसमा विस्तृत बहस र छलफलपछि मात्र नयाँ विधेयकको मस्यौदा कोरिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
