मोदीको बिम्स्टेक रणनीति र चीन

जापान, दक्षिण कोरिया र अमेरिकालगायतका मुलुकले छिट्टै भारतसँग संयोजन गरेर नयाँ म्यानमार र थाइल्यान्ड रणनीति विकास गर्नेछन्

गएको अगस्त ३ मा अन्नपूर्ण पोस्ट्को भगिनी प्रकाशन अन्नपूर्ण एक्सप्रेससँगको अन्तर्वार्तामा जापानका कोबे विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कान किमुराले एसियाका ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र जमिनबाट समुद्रतर्फ सरेको र त्यो नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूका लागि विशेष रणनीतिक लाभका रूपमा आएको बताएका छन्। भारत र चीन आफ्ना सीमा विवादबारे एउटा सहमतिमा पुगेका देखिएकाले सीमा सवाललाई लिएर दुई मुलुकबीच ठूलो द्वन्द्वको स्थिति नआउने सही आकलन किमुराले गरेका छन्।

भारतको चीन र पाकिस्तानसँग सीमा विवादमा भारतको दाबीअनुसार समाधान सम्भव छैन भन्ने भारतले नबुझेको छैन। त्यही अवस्था चीन र पाकिस्तानको हो। त्यसैले भारत, चीन र पाकिस्तानबीचको वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई नै आधार मानी सीमा समस्या समाधानको विकल्प छैन भन्ने तीनवटै मुलुकले बुझेकै हुनुपर्छ। तर आन्तरिक राजनीतिका सीमा र दबाबले आफ्ना बुझाइ र रणनीतिक यथार्थलाई सीमा सन्धिमा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक साहस जुटाउन भने ती मुलुकका राजनीतिक नेतृत्वहरूले सकिरहेका छैनन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपेक्षा गरिएअनुसार नै आउँदो वर्ष हुने आमनिर्वाचनमा ठूलो बहुमतले विजयी भएमा त्यसपछि भारत र चीनबीच सीमा सन्धि हुने र त्यसले भारत र पाकिस्तानलाई पनि त्यस्तै समाधानमा पुर्‍याउने दबाब र प्रेरणा दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। जापान, दक्षिण कोरिया र अमेरिकाजस्ता चीनका ठूला बजार संकुचित हुँदै गइरहेकोमा उदीयमान र केही वर्षदेखि विकास दरमा चीनलाई पनि उछिनिरहेको भारतको विराट् बजारमा सडक र रेल माध्यमबाट प्राप्त हुने सुगम पहुँचको आकर्षण चीनलाई कम छैन।

पाकिस्तानी सेना र पाकिस्तानभित्रको पाकिस्तान मानिने आईएसआईद्वारा समर्थित मानिएका प्रधानमन्त्री इमरान खानले निर्वाचन अभियानका क्रममा कास्मिरको सवाललाई खासै उठाएनन्। त्यसैले आर्थिकरूपमा अत्यन्त कमजोर, आतंकवादले जर्जर र क्षेत्रमा एक्लिँदै गएको पाकिस्तानको भारतसँगको सम्बन्धमा भारतको निर्वाचनपछि गुणात्मक फड्को मार्ने सम्भावना बाक्लिएको छ। मोदी सरकारको पाकिस्तानविरुद्धको निरन्तरको कूटनीतिक र रणनीतिक प्रहार पनि अन्ततः पाकिस्तानलाई त्यसैका लागि तयार पार्ने उद्देश्यले नै हो भनेर बुझ्न सकिन्छ।

हिमालय क्षेत्रमा रणनीतिक सुविधाको भूगोलमा रहेको चीनसँग सहमति र समझदारी गर्ने र चीनको तुलनामा आफू निर्णायक हैसियतमा रहेको हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनसँग टक्कर लिने रणनीति भारतले अवलम्बन गरेको देखिन्छ। विमतिका क्षेत्रलाई यथावत् राखी सहमतिका क्षेत्रलाई पुँजीकरण गर्दै जाने व्यावहारिक रणनीतिक भारत र चीनले अवलम्बन गरिरहेको अवस्थामा नेपालको बाटो भएर ती दुवै मुलुक रेल सम्पर्कबाट जोडिने सम्भावना धेरै टाढा देखिन्न।

तर भारत र चीनबीचको सम्बन्धलाई त्यो स्तरमा पुग्न नदिन भारतभित्र र बाहिरबाट मोदीविरुद्ध अख्तियार हुँदै गरेको अराजक, भद्दा, सिद्धान्तहीन र उग्र विरोधको शक्तिशाली व्युह रचना तोड्न प्रधानमन्त्री मोदी सफल हुन्छन्/हुँदैनन् त्यो भने अर्कै कुरो हो।

‘ग्रेट पावर रिलेसन्स’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले जुन २०१३ मा सम्पन्न पहिलो अमेरिका भ्रमणको अवसरमा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग शीतयुद्धको अवधिमा अमेरिका र सोभियत संघकै मोडेलको जस्तो चीन अमेरिकाबीच सम्बन्ध स्थापनाको प्रस्ताव राखेका थिए।

आर्थिक, राजनीतिक र सैनिक रूपमा बहुधु्रवीय चरित्र ग्रहण गर्दै गरेको विश्वमा दोस्रो विश्वयुद्धले थिल्थिलिएको विश्व व्यवस्थामा जस्तो द्विध्रुवीय सम्बन्धको मोडेल व्यावहारिक हुन सक्दैनथ्यो र त्यसले अन्य ठूला शक्तिहरूसँगको अमेरिकाको सम्बन्धमा शंका र अविश्वास बढाउने निश्चित थियो।

त्यसैले राष्ट्रपति सीको प्रस्तावप्रति अमेरिकाले मौन असहमति जनायो। तर सीको ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको सम्बन्धको नयाँ मोडेलबारे चिनियाँ, राजनीतिज्ञहरू र चिन्तकहरूको दृष्टिकोण र प्रस्तुतिमा पनि एकरूपता नदेखिएपछि एउटा साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने उद्देश्यले २९ नोभेम्बर २०१४ मा चीनले ‘फरेन अफियर्स वर्क कन्फरेन्स’ आयोजना गरेको थियो। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एउटा प्रकाशन ‘चाइनिज जर्नल अफ इन्टरनेसनल पोलिटिक्स’ को डिसेम्बर २०१५ मा प्रकाशित अंकमा उल्लेख भएअनुसार उक्त सम्मेलन सन् २००६ को पछिको पहिलो थियो। सोही सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चिनियाँ अधिकारीहरूलाई एउटा ठूलो र शक्तिशाली मुलुकको स्तरअनुरूप विशिष्ट रणनीति निर्माण गर्न र आफ्ना कूटनीतिक अभ्यासहरूमा त्यसलाई अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

अमेरिकाको अस्वीकृति भए पनि सम्भव भएसम्म अन्य प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूसँग त्यस्तै सम्बन्धको मोडेल विकास गरेर त्यसैका आधारमा अन्य साना मुलुकहरूसँग प्लस वनको रणनीतिअनुरूप सम्बन्ध परिभाषित गर्ने नीति चीनले अवलम्बन गर्दै आएको छ। रूस र भारतजस्ता मुलुकसँगको सम्बन्धमा त्यो अभिव्यक्त हुँदै गरेको सन्दर्भ यहाँ विचारणीय छ।

बंगालको खाडीमा चीनले निर्माण गर्ने र लामो समयसम्म उसको सुरक्षा दायित्वअन्तर्गत रहने उक्त नहरमा ठूलो संख्यामा उपस्थित हुने चिनियाँ सुरक्षा सैनिक र प्राविधिज्ञहरूको उपस्थिति भारतका लागि जटिल सुरक्षा चुनौती बन्नेछ।

भारतीय कूटनीतिको अर्को रोचक पक्ष पनि सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौंमा बिम्स्टेक सम्मेलन भइरहेकै समयमा चीनद्वारा प्रस्तावित बेल्ट रोड अभियानकै पूरकका रूपमा भारतले चीनसमक्ष पूर्वोत्तर भारतलाई चीन, म्यानमार र बंगलादेशसँग जोड्ने इकोनोमिक कोरिडोरको प्रस्ताव राखेकोबारे चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्कको अनलाइन संस्करणमा अभिषेक जी. भायाले लेखेका छन्। भायाले प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियालाई उद्धृत गर्दै बंगलादेश, भुटान, नेपाल र पूर्वोत्तर भारतलाई जोड्ने अर्को आर्थिक क्षेत्रको विकासमा भारतले चीनलाई जोड्न चाहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। बिम्स्टेक सम्मेलनको एक साताअघि मात्र प्रकाशित कार्नेगी इन्डियाको एउटा अध्ययनमा सो संस्थाकी दर्शना बरुवाले चीनको बेल्टरोड इनिसिएटिभमा भारतको विमति रहे पनि क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका चिनियाँ परियोजनाप्रति भारतको समर्थन रहेको उल्लेख गरेकी छन्।

दक्षिण एसियामा मात्र नभएर ब्रिक्स र सांघाईको अपरेसन अर्गनाइजेसनमार्फत् चीनले भारतसँग एसिया र अफ्रिकाका कतिपय मुलुकहरूमा समेत त्यस्तो प्लस वनको प्रस्ताव अघि बढाइरहेको र चिनियाँ अधिकारी र त्यहाँका थिंक ट्यांक सम्बद्ध बुद्धिजीवी र पत्रकार समुदाय त्यस्तो प्लस वनको अवधारणाबाट उत्साहित भएकोबारे पनि अभिषेक जी. भायाले आफ्नो अर्को रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन्।

माथिका सन्दर्भहरूका आधारमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक ) प्रतिको नयाँ भूराजनीतिक उत्साहलाई बुझ्न सकिन्छ।

चीन, रूस, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, भियतनामजस्ता शक्तिशाली र उदीयमान आर्थिक र सैनिक शक्तिहरूको उपस्थितिले आसपासको प्रशान्त र हिन्द महासागरको जल क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको केन्द्र बनाएको छ। इन्डोनेसियाको सुमात्रा द्वीपको उत्तरीछेउ र श्रीलंकाको दक्षिणी जल क्षेत्रदेखि मलाया प्रायद्वीप हुँदै थाइल्यान्ड, म्यानमार, बंगलादेश र भारतबीचको झन्डै २२ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको बंगालको खाडी अमेरिका, भारत र चीनको नयाँ रणनीतिक टकराहटको केन्द्र बनिरहेको छ।

मोदीको बिम्स्टेक रणनीति

स्वाभाविक रूपमा बंगालको खाडीमा सबैभन्दा सुविधाजनक भूराजनीतिक अवस्थामा भारत छ। उसले आफ्ना महत्वपूर्ण सैन्य संरचनाहरू यस क्षेत्रमा खडा गरेको छ। थाइल्यान्डसँग अमेरिकाको सुरक्षा गठबन्धन छ र त्यहाँ उसको बलियो सैन्य उपस्थिति पनि छ। बंगालको खाडीको दक्षिणी भागको भारतको अन्डमान निकोबार टापु समूहको निकट सिंगापुरमा रहेको अमेरिकी जल र हवाई सैनिक अड्डा त क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली मानिन्छ। अगस्त २०१६ मा भारत र अमेरिकाबीच एकअर्काका सैनिक संरचनाहरू प्रयोगबारे भएको सम्झौताअनुसार क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य संरचनाहरूलाई भारतले उपयोग गर्न पाउने अवस्थामा बिम्स्टेकसँग स्वाभाविक रूपमा भारतीय रक्षा रणनीति सम्बद्ध संरचना हुन आउँछ।

भारतको एक्ट इस्ट रणनीतिमा म्यानमार र थाइल्यान्डको विशिष्ट महत्व छ। म्यानमार लामो समयसम्म बाँकी विश्वसँग अलग्एिर उत्तर कोरियाजस्तै चिनियाँ राजनीतिक संरक्षणमा रह्यो। तर बढ्दो आन्तरिक असन्तुष्टि र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका क्रममा सन् २०११ मा आएर म्यानमारमा परिवर्तनका संकेतहरू देखिन थाले। सेप्टेम्बर २०११ मा म्यानमारको सैनिक शासकले इरावदी नदीको मुहान क्षेत्रमा निर्माणाधीन तीन अर्ब ६० करोड डलर लागतको चिनियाँ ऋण सहयोगको मिट्सोन जलविद्युत् परियोजनालाई एकाएक स्थगित गरिदियो। सात सय ६६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा विस्तारित हुने जलाशय र विश्वको पाँचौं अग्लो बाँध निर्माण गरी ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसको ९० प्रतिशत बिजुली चीनमा निर्यात गरिने सो विशाल परियोजना स्थगित भएलगत्तै डिसेम्बर २०११ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टन र नोभेम्बर २०१२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले म्यानमारको भ्रमण गरे। कुनै पदासीन अमेरिकी विदेशमन्त्री र राष्ट्रपतिको त्यो पहिलो म्यानमार भ्रमण थियो। त्यसबाट ओबामाले म्यानमार सम्बन्धमा महत्वपूर्ण रणनीतिक सन्देश चीन र बाँकी विश्वलाई दिएका हुन्। त्यो रणनीतिक पाटोमा भारतको उत्साह बिम्स्टेक गतिविधिमा रूपान्तरण भएको थियो।

उता दुई समुद्री रणनीतिअन्तर्गत बंगालको खाडीस्थित म्यानमारको कयाकप्यु बन्दरगाहबाट ग्यास पाइपलाइनद्वारा चीनले ग्यास आपूर्ति गरिरहेको छ। त्यसरी नै तेल आपूर्तिका लागि पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता २०१७ को अप्रिलमा भएको छ। यो परियोजनामार्फत चीनले आफ्नो कुल आवश्यकताको ६ प्रतिशत तेल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

म्यानमारको दक्षिणी सीमाभन्दा केही तल थाइल्यान्डको जलक्षेत्रमा बंगालको खाडीलाई थाई खाडीसँग जोड्ने एक सय ५५ किलोमिटर लामो नहर निर्माण गरेर भारत र अमेरिकाको प्रमुख सैनिक अड्डाको निगरानीअन्तर्गतको मलक्का जलमार्गमाथिको चीनको निर्भरता घटाउने रणनीतिक लक्षमा चीन जुटिरहेको छ। स्मरणीय छ चीनको ७० प्रतिशत तेलको आपूर्ति मलेसिया, सिंगापुर र इन्डोनेसियाबीचको मलक्का जलमार्ग भएर हुन्छ र त्यो उसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मुख्य नाका हो।

३० अर्ब डलरको लागतमा प्रस्तावित उक्त क्रा नहरले साविकको व्यापारिक जलमार्गमा कम्तीमा एक हजार दुई सय किलोमिटरको दूरी घटाउनेछ र चीनका व्यापारिक जहाजहरूलाई निर्बाधरूपमा सुरक्षित जलमार्गसमेत उपलब्ध गराउनेछ। थाइल्यान्डको दुई सय वर्षदेखिको सपना त्यसरी पूरा भएमा त्यसले हिन्द र प्रशान्त महासागरको भूराजनीतिमा नै आमूल परिवर्तन ल्याउनेछ। म्यानमार र थाइल्यान्डका उक्त संरचनाहरू चीनको बेल्टरोड र जल रेसम मार्गको महत्वपूर्ण अंग मानिएका छन्।

बंगालको खाडीमा चीनले निर्माण गर्ने र लामो समयसम्म उसको सुरक्षा दायित्वअन्तर्गत रहने उक्त नहरमा ठूलो संख्यामा उपस्थित हुने चिनियाँ सुरक्षा सैनिक र प्राविधिज्ञहरूको उपस्थिति भारतका लागि जटिल सुरक्षा चुनौती बन्नेछ। यसले उक्त क्षेत्रमा नयाँ तनावको स्थिति निर्माण गर्ने नै छ। त्यसैले बिम्स्टेकमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नयाँ उत्साह र विशेष प्रतिबद्धतामा म्यानमार र थाइल्यान्डले विशेष अर्थ राख्छन्। उक्त दुई मुलुकलाई जोड्ने क्षेत्रीय संरचनाको आवश्यकता बोधले पनि सार्कको तुलनामा बिम्स्टेक भारतको प्राथमिकतामा परेको हो। सम्भवतः जापान, दक्षिण कोरिया र अमेरिकालगायतका मुलुकहरूले पनि छिट्टै भारतसँग संयोजन गरेर नयाँ म्यानमार र थाइल्यान्ड रणनीति विकास गर्नेछन्।

ठूला शक्तिराष्ट्रहरू आफ्नो सुरक्षा र भविष्यबारे चिन्तित रहुन्जेल छरछिमेकका मुलुकहरूप्रति आक्रामक र असंवेदनशील रहिरहन्छन्, तर जब उनीहरूको शक्ति र प्रभावमा वृद्धि हुँदै जान्छ र आफ्नो सुरक्षा तथा भविष्यप्रति आश्वस्त हुँदै जान्छन्, उनीहरूको आत्मविश्वासको स्तर बढ्दै जान्छ। अनि उनीहरू छिमेकीहरूप्रति उदार र सहिष्णु बन्न पुग्छन्। आशा गरौं– भारत र चीनले निकट भविष्यमा विश्व इतिहासले स्थापित गरेको यस सत्यलाई चरितार्थ गर्नमा पछि रहने छैनन्।

—भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज (निस) सँग सम्बद्ध छन् )