कर वृद्धि विरुद्ध धरानका दलहरू आन्दोलनमा

कर वृद्धि विरुद्ध धरानका दलहरू आन्दोलनमा

धरान : धरान उपमहानगरपालिकाले वृद्धि गरेको करविरुद्ध धरानका राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन थालेका छन्। कांग्रेस, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी, संघीय लिम्वुवान पार्टी, मंगोल नेशनल पार्टी र जनसरोकार मञ्च धरान उपमहानगरको कर वृद्धिविरुद्ध एक जुट बनेका हुन्।

उपमहानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा १५ वडामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का जनप्रतिनिधि छन्। मंगलवार कांग्रेसको अगुवाईमा धरान उपमहानगरको मुख्य गेटमा तालाबन्दी गर्न पुगेका संयुक्त संघर्ष समितिका कार्यकर्ताहरूलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अवरोध गरेपछि मुख्य गेट अगाडि नाराबाजी गर्दै कर फिर्ताको माग गरेका छन्।

बिहान ९ बजे नै धरान उपमहानगरपालिका मूल गेटमा ताला लगाउन पुगेका कांग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले अवरोध गरेपछि अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू पनि कांग्रेसको कर विरुद्धको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आइएपुगेका थिए।

कांग्रेस लगायतका दलहरूले धरान उपमहानगरको मुख्य गेटमा धर्ना दिएर आन्दोलन गरेपछि कार्यबाहक प्रमुख  मञ्जु भण्डारीलाई सुरक्षा दिएर कार्यालय प्रवेश गराउँदै धरानका डिएसपी सुमनकुमार तिम्सिना। फोटोः रत्नप्रसाद आचार्य/अन्नपूर्ण

उपमहानगरपालिकाले जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, घर जग्गा शुल्क, घर बहाल कर,एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसायिक कर, सवारी दर्ता करमा भारी वृद्धि गरेपछि आन्दोलन गर्नु परेको कांग्रेस धरानका सभापति तिलक राईले बताए।

उनले धरान उपमहानगरपालिकाले जनताको भावना विपरीत काम गर्दै उपमहानगरपालिकालाई नेकपाका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो भएको आरोप लगाए। उनले उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिकै छोरा छोरी र नेकपाका कार्यकर्ताहरुलाई विभिन्न पदमा भर्ती गरी कार्य प्रमुख मञ्जु भण्डारीले पदको दुरुपयोग गरेको दावी गरे।

प्रदर्शनकारीहरूले पहाडका अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत कठ्ठाको एक सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको भन्दै उपमहानगरपालिका नेतृत्वको आलोचना गरेका छन्। कर वृद्धिको विरोध गर्दै उपमहानगरको मुख्य गेट घेराउ गरेपछि कार्यबाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी र कर्मचारीहरूलाई प्रहरीले सुरक्षा दिएर कार्यालय प्रवेश गराएको थियो।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन घिमिरेले आन्दोलनरत राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई वार्ताका लागि लिखित पत्र पठाइएको बताएका छन्। उनले आन्दोलनरत दलहरूसँगको वार्ताको माध्यमबाट निकास निकाली सहमतिमा पुग्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.