सांसदको प्रश्न, किन होटलमा सम्मेलन भयाे ? ओलीको जवाफ : पशुपतिको पूजा बाटोमा हुँदैन

सांसदको प्रश्न, किन होटलमा सम्मेलन भयाे ? ओलीको जवाफ : पशुपतिको पूजा बाटोमा हुँदैन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजधानी काठमाडौंमा सम्पन्न बिम्स्टेक सम्मेलन आवश्यक उपयुक्त ठाउँमा भएको बताएका छन्।  अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनका लागि आवश्यक पूर्वाधार नपुगेकै कारण बिम्स्टेक सम्मेलन होटलमा भएको स्पष्ट पार्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्। ‘धेरै मान्यज्यूले राष्ट्रिय सभागृहमा किन बिम्स्टेक सम्मेलन गरिएन ? किन स्थान फेरियो भन्नुभएको छ’, जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बिम्स्टेक सम्मेलन पशुपतिमा गर्ने पूजा बाटोमै गरिएजस्तो होइन। सभागृहमा पशुपति थिएनन्। त्यसैले त्यहाँ सम्मेलन भएन। बाटामा पूजा भयो भन्ने कुरा गलत हो। जहाँ पशुपति थिए, त्यही पूजा भएको छ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले सभागृहमा सम्मेलनका लागि आवश्यक पूर्वाधार नपुगेको सँगै ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि पार्किङसम्मको समस्या हुने भएपछि सम्मेलन होटलमा भएको प्रष्ट पारे। 

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सैन्य अभ्यासको विषयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। ओलीले भने, ‘कहाँबाट आयो सैन्य अभ्यास ?’ विभिन्न देशमा ट्रेनिङका विषय पहिलादेखि नै सैन्य अभ्यास हुँदै आएको उनले प्रष्ट पारे। 

‘डाक्टर भएका मान्यज्यूले नै सैन्य अभ्यासको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ’, ओलीले भने, ‘यो कुराले चाहिँ मलाई चकित पारेको छ।’ 

उनले प्रशिक्षणका रुपमा सैन्य अभ्यास हुने स्पष्ट पारे। ‘नेपालले सैन्य अभ्यास, भारत, पाकिस्तान, चीन र अमेरिकासँग गर्दै आएको छ। यो निरन्तर प्रक्रिया जस्तै हो’, ओलीले भने, ‘ढुक्क हुनुहोस् बिम्स्टेक कतै पनि सैन्य प्याकमा विश्वास गर्दैन।’

नेपाल र भातरमा नयाँ प्रधानसेनापति नियुक्त हुँदा एक अर्काले निम्तो दिएर मानार्थ सेनापति बनाएर तरबार उपहार दिने प्रचलन रहेको स्मरणसमेत प्रधानमन्त्रीले संसदमा गरे।  

‘भारतमा नयाँ प्रधानमन्त्री हुनासाथ नेपालले बोलाउँछ। मानार्थ सेनापति दिन्छ र एउटा तरबार दिन्छ’, ओलीले भने, ‘हाम्रो नेपालमा पनि नयाँ प्रधानसेनापति भएपछि भारतले निम्तो गर्छ र त्यहाँको मानार्थ सेनापति दिन्छ र तरबार उपहार दिन्छ। यो प्रचलन हो।’

सार्कलाई विस्थापित गर्न बिम्स्टेक आएको होइन 

सँगै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्कलाई विस्थापित गर्न बिम्स्टेक नआएको प्रष्ट पारेका छन्। 'सार्कलाई विस्थापित गर्न बिम्स्टेक आएको होइन। सार्क र बिम्स्टेकलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने हो', प्रधानमन्त्री ओलीले भने। 

ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइ पनि यही रहेको बताए। मोदीको भनाइ उद्धृत गर्दै ओलीले भने, 'बिम्स्टेक बल्ल सुरु भएको छ। यसले पूर्णता पाउनै बाँकी छ। बल्ल यसले काम गर्ने बाटो समायो। वास्तवमा सुरु गरेजस्तो भयो अहिले।' ओलीले बिम्स्टेकका विषयमा अन्य सरकार र राष्ट्रप्रमुखको भनाइ पनि यही रहेको बताए। 

सँगै ओलीले सार्क राष्ट्रबीच देखिएको समझदारीलाई हटाउनुपर्ने बताएका छन्। 'सार्कका सदस्य राष्ट्रबीचको असमझदारीले पारेको अप्ठेरोलाई हामीले हटाउनुपर्छ', प्रधानमन्त्री ओलीले भने। 

ओलीले राष्ट्रियतामै खतरा पार्ने काम सरकारले गरेको भन्दै आशंका गर्ने सांसदलाई यो विषयमा चिन्ता नगर्न आग्रह गरे। 'राष्ट्रलाई जगाउने भूमिकाको स्मरण गर्नु भएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म त्यो भूमिकामा ढुक्क रहन चाहन्छु', ओलीले भने, 'देशहित विपरित कुनै कदम चालिने छैन। देशविरुद्ध र देशहितविरुद्ध कुनै काम हुँदैन। 

सार्क सम्मेलन हुन नसक्नुको कारण नेपाल नभएको नेपाल सार्कको अध्यक्ष मात्र भएको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट पारे। 'हामी सार्कको अध्यक्ष हौँ। तर सम्मेलन हामीले गर्ने होइन। अर्कै देशले सम्मेलन गर्नुपर्छ', प्रधानमन्त्री ओलीले भने। उनले सार्कलाई गतिशिल बनाउने विषयमा पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको समेत प्रष्ट पारेका छन्।

बिहारमा छेकेर बाढी छेकिदैन 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको बिहारमा छेकेर बाढी नछेकिने बताएका छन्। बाढी नियन्त्रणका लागि नेपालभित्रै प्रयास हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'बाढीका विषय उठेका छन्। भारतको बिहारमा छेकेर बाढी छेकिने होइन', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'पहिला त्यसको प्रबन्ध नेपालमा हुनुपर्छ।' ओलीले हिमालबाटै बाढी नियन्त्रणको प्रयास हुनुपर्ने बताए। 'बाढी नियन्त्रणको प्रयास हिमालबाटै हुनुपर्छ। हामी १३ प्रतिशत जमिनमा कति बाक्लो हिउँ बोकेर बसेका छौँ ?' प्रश्न गर्दै ओलीले भने, 'यसलाई हामीले उपयोग गर्नका लागि उचित प्रबन्ध आफैं मिलाउनुपर्छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.