गाउँगाउँमा ‘छोटे शासक’

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिमा सुविधा मोहको अनौठो र आश्चर्यजनक चरित्र उजागर हुने क्रम यथावत् छ। पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, जाजरकोटको छेडागाउँ नगरपालिका। जहाँ मोटरबाटोको सुविधा छैन, त्यहींका जनप्रतिनिधिलाई स्कार्पियो गाडी मोह जागेको छ। त्यति मात्र होइन, कच्ची बाटोको सुविधासमेत नपुगेको जाजरकोटकै बारेकोट गाउँपालिकाले मोटरसाइकल खरिद गरेको छ। कहाँसम्म भने वडाध्यक्षहरू मोटरसाइकलमा ड्राइभर राखी सुविधा लिँदैछन्। अब मोटरसाइकल र ड्राइभरका निम्ति वडामा पुगेको बजेट नै खर्चिनुपर्ने हुन्छ।

जनप्रतिनिधिहरूमा सुविधा मोहको चक्कर जाजरकोटमा मात्र होइन, मुलुकभर तडकभडकसहित प्रदर्शन हुँदैछ। एकातिर मुलुक आर्थिक स्रोतको हिसाबले धराशयी हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर नागरिकमाथि करको भार अचाक्ली थोपर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले भड्किलो सुविधा लिनु कत्तिको जायज हो ? यस्ता दृश्य मुलुकभरै देखिँदैछन्। तर केन्द्रीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार र त्यहाँ प्रतिनिधित्व गराउने राजनीतिक दलहरूले यति गम्भीर सवालमा सामान्य छलफल गर्नसमेत जाँगर देखाएको पाइँदैन।

स्थानीय सरकारको निर्माणसँगै मुलुकभर आशा, उमंग र विकासको ढोका खोल्छ भन्ने आमअपेक्षा थियो। सँगै गएको वर्ष स्थानीय सरकार निम्ति निर्वाचन हुँदै गर्दा उम्मेदवारहरूले मितव्ययी शासन पद्धति र विकासको नारा घन्काएका थिए। पन्ध्र वर्ष लामो सुविधाभोगी कर्मचारीतन्त्रको एकलौटी शासकीय राजबाट आजित नागरिकले राहतको सास फेर्दै सेवामुखी शासनको अपेक्षा गरेका थिए। आमनागरिक अपेक्षा थियो, जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरू जसरी नै अवसरवादी र सुविधाभोगी हुँदैनन्। जनप्रतिनिधिहरूको आगमनसँगै गाउँठाउँमा दृश्य बदलिने अपेक्षा जाग्नु अस्वाभाविक पनि थिएन। छोटो समयका निम्ति सरुवा हुँदै आएका कर्मचारीहरू स्थानीय जनभावनाअनुरूप भन्दा आफ्नो स्वार्थमा अल्झिएका थिए। सधैंभरि त्यही ठाउँमा रहनुपर्ने हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबाट ‘सुविधाभोगी’ चरित्र प्रदर्शित हुँदैन भन्ने मान्यता थियो। तर एक वर्ष नहुँदै सुविधातिर मात्रै हौसिएपछि जनआक्रोश चुलिँदो छ।

निर्वाचनका बेला गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा पुग्दा आमनागरिक हौसिनु अस्वाभाविक थिएन। एक वर्षकै अभ्यासले गाउँगाउँमा पहिला सिंहदबार होइन कि सिंहदरबारका शासक जसरी निर्दयी मानसिकता र सुविधाभोगी चरित्र पुगेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई सेवक होइन कि छोटे शासककै रूपमा परिभाषित गराउँदैछ। संघीयतासँगै स्वतः शासकीय संरचना र दरबन्दीको आकार विस्तार हुँदो छ। यस्तो अवस्थामा स्रोत–साधन विकासतिर केन्द्रित गरी जनप्रतिनिधिहरूले मितव्ययी चरित्र प्रदर्शन गर्नुपथ्र्याे। जनप्रतिनिधिका खराब र अनुचित दृश्य मञ्चन भइरहँदा संघीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनको जग बलियो हुन सक्दैन।

नागरिकलाई चर्को कर लगाउँदै जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा मात्र होइन, ‘आफ्ना’ लाई पोस्न अनावश्यक ‘विज्ञ–सल्लाहकार’ नियुक्त गर्दैछन्। स्थानीय तहमा कानुन, प्रेस सल्लाहकार, विकास–विज्ञ, राजनीतिज्ञ विज्ञजस्ता बग्रेल्ती पदहरू सिर्जना भएका छन्। तिनीहरू कुनै परीक्षा लिएर नियुक्त भएका होइनन्। जनप्रतिनिधिहरूको ठाडो तोक–आदेशमा नियुक्त भएकाहरू अधिकांशतः विज्ञभन्दा आफन्तजन, आसेपासे, कार्यकर्ता, स्थानीय स्रोतसाधनमा मस्तीमा रहेका बिचौलिया प्रवृत्तिका छन्। त्यहाँ त्यस्ता पात्रहरू आवश्यक हुन् या होइनन् भनी सामान्य विश्लेषणसम्म गरिएको छैन। हरेकजसो स्थानीय तहमा यस्ताखाले खराब प्रवृत्ति ‘देखासिकी’ मा ह्वात्तै बढेका छन्। एकातिर स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीले पर्याप्त काम नपाउनु र अर्कोतिर नागरिकसँग ढाड सेक्दै असुलिएको करमा सुविधाको खात लगाउँदै विज्ञ–सल्लाहकार नियुक्त गर्नु भनेको एक किसिमको भ्रष्टाचार गर्नु हो।

स्थानीय सरकार र जवाफदेही र उत्तरदायी भएको आभास दिने हो भने तिनीहरूको पहिलो कर्तव्य हुन्छ, जनभावनाको ख्याल गर्नु। स्थानीय सरकारलाई आफ्ना लागि आवश्यक कानुन अधिकार छ। तर अधिकार जनप्रतिनिधिको स्वार्थ र सुविधा साँध्नेतिर केन्द्रित भएको खण्डमा संकटपूर्ण माहोल सिर्जना गर्छ। स्थानीय सरकारका निम्ति अनुचित सुविधा वृद्धि गर्ने शैलीमा नागरिक नियन्त्रण चाहिन्छ। स्थानीय सरकारलाई बलियो तुल्याउने हो भने नागरिकको सेवा र विकासनिम्ति स्रोतसाधन खर्चिने ती जनप्रतिनिधिहरू केन्द्रित हुुनुपर्छ। त्यसका अतिरिक्त स्थानीय सरकारमा कानुनी, प्रेससहित अनेकन पदधारी पात्रहरू नियुक्त गर्ने होडबाजी बन्द गर्नुपर्छ। निश्चित कानुन र मापदण्डबेगर नियुक्ति गरी सुविधा दिने जनप्रतिनिधिमाथि पनि तत्कालै छानबिन गरी समयमै रकम असुलिनुपर्छ।