काठमाडौं : कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले रातो सूची (अटेर)मा परेका व्यापारीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ। सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले अटेर गर्ने ६ जना व्यापारीलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।
समितिले रातो सूचीमा परेका व्यापारीसँग कारवाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो। समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र पौडेलकाअनुसार यसरी सोधिएको स्पष्टीकरणबारे ६ जना व्यापारीले अटेर गरी जवाफ नफर्काएकाले उनीहरूको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। समितिले कालिमाटीका व्यापारी मोहम्मद जुनैद, इसराफिल कवाडी, पुरुषोत्तम राई, पार्वती श्रेष्ठ, रामबहादुर खड्का र विष्णुकुमार बस्नेतको सम्झौदा रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। पहिलो चरणमा कारवाहीमा परेको ६ जनाबाहेक ९२ जनामाथि पनि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए।
‘अटेर गरेका ६ जनाबाहेक ९२ जनाले स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छन्’, उनले भने, ‘प्राप्त भएको स्पष्टीकरणलाई अध्ययन गरेर थप व्यापारीमाथि पनि कारवाही प्रक्रिया सुरु गर्दै छौं।’ समितिका अनुसार समितिले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरण अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, किसान आयोग, व्यवसायी, किसान र समितिका तर्फबाट एक÷एक जना प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइएको छ।
उक्त कार्यदलले अध्ययन गरी आगामी शनिबार प्रतिवेदन बुझाउनेछ। आगामी आइतबार बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले स्पष्टीकरणका आधारमा बाँकी ९२ व्यापारीमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने समितिले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा कालिमाटी व्यवस्थापन समितिले तरकारीबारे अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनपछि समितिले कालिमाटी र बालाजु तरकारी बजारका ९८ जना व्यापारीलाई कारवाही नै गर्नुपर्ने भनेर खतराको सूचीमा राखेको थियो।
स्पष्टीकरणको जवाफ नदिई अटेर गर्ने ६ जना व्यापारीको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
नियमानुसार सम्झौता गरी व्यवसाय नगर्ने, बजार क्षेत्रमा कहिल्यै उपस्थित नहुने व्यापारी, कारोबारमा संलग्न नहुने, अन्य व्यक्तिमार्फत कारोबार गर्ने, बजार अनुगमन र नवीकरणको समयमा मात्रै उपस्थिति जनाउने, विदेशमा रहने अन्य व्यक्तिको सहयोगमा कारोबार गर्ने र पसल चारदेखि आठ दोब्बर बढी मूल्यमा भाडामा लगाउने व्यापारीलाई रातो सूचीमा राखिएको थियो। रातो सूचीमा थोक बिक्रेता ४५ जना, सहकारी समूह पाँचजना, माछा व्यापारी ६ जना, २४ टहराका व्यापारीमध्ये पाँच, ३८ टहराका व्यापारीमध्ये दुई, खुद्रा व्यापारीमध्ये २१, भण्डार गृहमध्ये १४, फलफूल बजारका दुई र बालाजुका खुद्रा व्यापारी नौ जना परेका थिए।
कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन
यसैबीच कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा देखिएको बिचौलिया र बिल बिजकको समस्याबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले सोमबार मन्त्री यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले तरकारी बजारका व्यवसायीले बिल बिजक जारी नगरेको समस्या उठान गरेको छ। यो समस्या समाधानका लागि तरकारी व्यापारमा संलग्न सम्पूर्ण व्यवसायीलाई भ्याट तथा प्यानको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले किसानबाहेक तरकारी संकलनकर्ता, ढुवानीकर्ता तथा बिक्री वितरण गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायीलाई भ्याट तथा प्यानको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले तरकारी व्यापारमा लागेका व्यवसायीले तरकारीको मूल्य आफूखुसी निर्धारण गर्ने गरेको औल्याएको छ। यो विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले गुणस्तर तथा मूल्यको विषयमा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनले तरकारीको ढुवानी खर्च, अघिल्लो दिनको थोक तथा खुद्रा मूल्य, तरकारीको उत्पादन लागतका आधारमा विहान ४ बजे, बिहान ९ बजे, अपराह्न २ बजे छुट्टाछुट्टै मूल्य बजार समितिले निर्धारण गरिदिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
