सार्क सम्मेलन नगर्ने तर भारतको पहलमा जोडतोडका साथ बिम्स्टेकलाई सक्रिय गराउन खोज्नु सामान्य परिघटना मात्र होइन
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को काठमाडौंमा आयोजित चौथो शिखर सम्मेलन सकिएको छ। यही भदौ १४ र १५ गते आयोजित उक्त सम्मेलन दोस्रो दिन पाँचौं शिखर सम्मेलन श्रीलंकामा गर्ने गरी समापन गरिएको छ। राष्ट्रपति भवन सुनसान छ, किनभने त्यहाँ लन्च खाने पाहुनाहरू अब छैनन्। लगभग ९६ घन्टाको अघोषित कर्फ्यु हटेको छ। कर्फ्यु हट्दा प्राप्त हुने आनन्दको अनुभूति गरिरहेका छन् राजधानीबासीले। विद्यार्थी र पैदल यात्रुले बाटो काट्न दुई घन्टा घेराभित्र बसेर पट्यारलाग्दो पर्खाइ व्यहोर्नुनपर्दा उनीहरूको अनुहार उज्यालो भएको छ। हिलोमाथि कालोपत्रे दलेर पिचरोड बनाउने काम पनि सकिएको छ।
हिजोसम्म कामचोर भनेर जेलमा कोचिने धम्की खाने ठेकेदारहरूले यस्तो तीव्र गतिमा पिचरोड बनाइदिएवापत तक्मा पाउने आश्वासन पाइसकेर होला दंग परेका छन्। सेना, प्रहरी, सशस्त्र, अनुसन्धान आदिको दौडादौड, भ्याइनभ्याइ, चालक र यात्रुहरूलाई हपसीदपसी पनि सकिएको छ। उनीहरू आफैं भारतीय सेनाका कमान्डोको हप्काइ खाइने त्रासबाट मुक्ति पाइयो भनेर ढुक्क भएको हुनुपर्छ। गाडीहरूको जोरबिजोरको लुकामारी पनि सकिएको छ। भीभीआईपीको सुरक्षा खतराका कारण देखाई विमानस्थल बन्द भएका कारण थुनिएका यात्रुहरू विमान् उड्दैछन् भन्ने आशामा रमाएका होलान्। बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन अठारबुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरी समाप्त त भएको छ, तर यसका दूरगामी असरको भने सुरुवात मात्र भएजस्तो देखिन्छ।
नाम आर्थिक र प्राविधिक विकास तर काम सैनिक अभ्यास !
बिम्स्टेकको नाम र यसको घोषित उद्देश्यमाथि विश्वास गर्ने हो भने यो दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एसियाका केही देशसम्मिलित विशेषतः प्राविधिक, आर्थिक, सडक सन्जाल, वाणिज्य आदि आपसी हितका विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको यो एउटा क्षेत्रीय पहल हो। यसमा अहिलेसम्म नेपाललगायत भारत, श्रीलंका बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड, भुटान सम्मिलित छन् यसै प्रकृतिको भनेर गठन गरिएको सार्कका तीन देश यस पहलमा अटाएका छैनन्– पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स।
जुन प्रयोजनका लागि भनेर यसको गठन दुई दशकअघि गरिएको थियो, काठमाडौंमा आयोजित चौथो शिखर सम्मेलमा आइपुग्दा यसको चरित्र बदलिएको देखेर धेरैलाई आशंका उब्जिएको छ। सम्मेलनकै दौरान भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले घोषणा गरे कि सम्मेलन सकिएको दुई हप्तापछि नै भारतको पूणेमा भारतीय सेनाको पहल र अगुवाइमा बिम्स्टेकका देशहरूको सैनिक अभ्यास गरिँदैछ। ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ सेना प्रमुखको नेतृत्वमा एक टुकडी नेपाली सेना पठाउँदै भन्ने थाहा भएको छ, त्यसमा भाग लिनका निमित्त।
एउटा अर्को गम्भीर प्रश्न पनि यससँग जोडिएको छ। अहिलेसम्म बिम्स्टेकको बडापत्र (चार्टर) नै बनेको छैन। चार्टर नै तयार नगरीकन, भारत सरकारको आयोजनामा यो सैनिक अभ्यास गर्ने हतारो किन ? कतै प्राविधिक र आर्थिक विकासको आवरणमा सैनिक संगठनको आधारत खडा गरिँदै छैन ? अब यो प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै उठ्न सक्ने र यसले शक्ति सन्तुलनमा पनि प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।
रूसले आगामी सेप्टेम्बर ११ देखि १५ सम्म एउटा निकै भव्य सैनिक अभ्यास गर्ने भएको छ। यसको नाम दिइएको छ– भोस्तोक सैन्य अभ्यास। रूस आफैंले यसलाई सन् १९८१ मा गरिएको सैन्य अभ्यासपछिको सबैभन्दा ठूलो भने पनि यसलाई पूर्वसोभियत संघको बेलामा भएको सैन्य अभ्याससँग तुलना गरिँदैछ। रूसी रक्षामन्त्रीका अनुसार यो समकालीन दुनियाँमा सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास हुनेछ। सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो सैन्य अभ्यासमा तीन लाख सैनिक प्रत्यक्ष सहभागी हुनेछन्। यसमा ३६ हजार ट्यांकहरूलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ र एक हजारजति लडाकु विमानहरूलाई सामेल गराइनेछ। यो सैन्य अभ्यासमा संसारको अर्को शक्तिशाली देश चीन पनि सहभागी हुने बताइएको छ।
चार्टर नै तयार नगरीकन भारत सरकारको आयोजनामा यो सैनिक अभ्यास गर्ने हतारो किन ?
लगभग एकै समयमा हुने यी दुई सैन्य अभ्यासलाई केवल संयोगका रूपमा मात्र लिन सकिएला ? त्यसो गर्नु बालपन मात्र हुन जानेछ। यसमा गत साल अमेरिका र भारतका बीचमा भएको सैन्य अभ्यासलाई पनि जोडेर हेर्दा चित्र अझ स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ। बिम्स्टेक सैनिकीकरणतिर उन्मुख भएको कुरा बुझ्न अब कुनै कठिनाइ हुने छैन। निश्चित रूपमा यसले नेपालमा नयाँ बहसको आवश्यकता महसुस भएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले अब भारतसँग सैनिक गठबन्धन गरेकै हो त ? नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा समावेश हुनु नेपालको अल्पकालीन वा दीर्घकालीन हितका दृष्टिले सही छ कि छैन ? कुनै पनि सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउनैका लागि गरिने यस प्रकारका गठबन्धनविरुद्ध स्वाभिमानी नेपालीले आवाज उठाउनु आवश्यक छ कि छैन ? देशका निमित्त सोच्ने कुनै पनि देशभक्त नेपालीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको हो कि त ?
नेपालको नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न
दक्षिण एसियामा बिम्स्टेकभन्दा दस वर्ष जेठो र यस्तै प्रकृतिको संगठन पनि अस्तित्वमा छ– क्षेत्रीय सहयोगका लागि दक्षिण एसियाली संगठन (सार्क)। आजको मितिसम्म पनि नेपाल यतिखेर त्यसको मुख्य जिम्मेवारीमा छ। किनभने काठमाडौंमा भएको अठारौं शिखर सम्मेलनपछि पाकिस्तानमा हुने तय भएको उन्नाईसौं सम्मेलन भारतको बहिष्कारका कारण सम्पन्न हुनै सकेन। यसको सचिवालयको कार्यालय काठमाडौंमै छ। त्यसका आधारमा नेपालको इमानदारी हुन्थ्यो सार्कको शिखर सम्मेलनमा जोड दिनु, त्यसलाई सम्पन्न गर्नमा पहल लिनु। अन्यथा नेपाललाई आफ्नै देशमा सम्पन्न बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा ल्याएर सार्कलाई विसर्जन गरेको आरोप आउन सक्छ वा त्यो मनोविज्ञान पैदा हुन सक्छ। यसबाट मुक्त हुनका लागि पनि नेपालले कमसेकम सार्कको उन्नाईसौं शिखर सम्मेलन सम्पन्न गर्ने काममा सक्रिय भूमिका त खेल्नुपर्दथ्यो होला।
तर नेकपाको यो सरकार नेपाल आफैंले अर्को शिखर सम्मेलन गराउन जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अवस्था, आफ्नै देशको राजधानीमा सचिवालय रहिरहेको सार्कलाई पन्छाएर बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलनको पनि आयोजक देश बन्न तयार हुनु राजनीतिक जिम्मेवारी, इमानदारी र नैतिकताको दृष्टिले गलत भएन र ? ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको (नेकपा) राष्ट्रिय राजनीतिमा इमानदारी र नैतिकता गुमाइसकेको पार्टीका रूपमा परिचित भइरहेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय रूपमा पनि त्यही बिँडो थाम्न पुगेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका विदेश नीतिसम्बन्धी सल्लाहकारहरूले सार्कलाई ‘जाममा फसेको थोत्रे गाडी’ भन्ने आरोप लगाइसकेको र त्यसैअनुसार बिम्स्टेक अघि बढिसकेको अवस्थामा ओलीले ‘बिम्स्टेक सार्कको समानान्तर रूपमा ल्याइएको होइन’ भनेर जतिसुकै चिच्याए पनि त्यसको कुनै अर्थ हुने देखिँदैन। आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझ्नै नसकेर ओलीले यो काम गरेका हुन् त ? त्यो हुन सक्दैन। यो काम उनीहरूले मोदीजीको निर्देशनमा गरेका हुन् भन्ने अनुमान लगाउन कुनै कठिनाइ पर्दैन।
यहाँ सार्कचाहिँ सही थियो भनेर त्यसको वकालत गर्न खोजिएको होइन। तर कमसेकम सार्क त सैनिक प्रकृतिको संगठन त थिएन। यसलाई विस्थापित गरेर सैनिक गठबन्धन बनाउन खोज्नु निकै खतरनाक हुन सक्ने विषयलाई यहाँ औंल्याउन खोजिएको हो।
असर र प्रभाव
चीनलाई पनि सार्कमा आमन्त्रित सहभागी गराउने चर्चा र पहल चलिरहेकै बेला सार्कको शिखर सम्मेलन नगरेर त्यसलाई पूरै निष्क्रिय गराएर, भारतसँग राम्रो सम्बन्ध नभएका पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानलाई अलग गराएर निष्क्रिय रहँदै आएको बिम्स्टेकलाई भारतको पहलमा जोडतोडका साथ सक्रिय गराउन खोज्नु सामान्य परिघटना मात्र होइन। यसको राजनीतिक असर र प्रभाव अब आउने दिनमा निश्चित रूपमा प्रतिबिम्बित हुने सम्भावना देखिन्छ। यसका लागि भारतमा र रूसमा हुन गइरहेका दुई अलग सैनिक अभ्यासहरूपछिका घटनाक्रमलाई पर्खनुपर्ने हुन सक्छ।
सैनिकीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्दै गए भने त्यसको असर सामान्यतया विश्व राजनीतिमा र विशेषतः एसियामा नपर्ला भन्न सकिन्न। पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने ओली सरकार भारतपरस्त बन्दै गएको अवस्थामा चीन–नेपाल सम्बन्धमा यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? ओली सरकारद्वारा बहुप्रचारित चिनियाँ रेल रसुवा हुँदै काठमाडौं आइपुग्नुको सट्टा कतै सिगात्सेमै पो रोकिने हो कि ? विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका चिनियाँ कम्पनीहरूले थ्री गर्जेजकै बाटो पो पक्डिने हुन् कि ? हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगका हाम्रा सम्बन्धमा नै यसले नकारात्मक प्रभाव त पार्ने होइन ? काठमाडौंमा भएको बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन कतै ‘आयो दसैं ढोल बजाई, गयो दसैं ऋण बोकाई’ भन्ने उखान त चरितार्थ हुने होइन ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
