विराटनगर : करको विषयलाई लिएर विवाद बढ्दै गएपछि प्रेदश १ सरकारले मातहतका सबै स्थानीय तहले बनाएको आर्थिक ऐनको अध्ययन सुरु गरेको छ। प्रदेश १ सरकारले प्रदेशका सबै (एक सय ३७) स्थानीय तहको आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेको करसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन सुरु गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ऐन झिकाएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले स्थानीय तहले लगाएको कर विवादित र जनस्तरमा समेत आलोचनाको विषय बनेकोले एकरूपता ल्याउन प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनको अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिए। भने, ‘हामीले सबै स्थानीय तहको आर्थिक ऐनको अध्ययन सुरु गरेका छौं। करमा एकरूपता ल्याउन नसके पनि मूलभूत रूपमा एकरूपता दिन पहल लिएका हौं। दोहोरो कर तथा अधिक विवादित करको विषय हेरिने छ।’ मन्त्री आङ्बोले कतिपय स्थानीय तहले नयाँ संरचनाका कारण र अज्ञानतावश पनि कर लगाएको देखिएको बताए।
स्थानीय तहले मनोमानी ढंगले कर असुल्न थालेको भन्दै प्रदेशसभामा समेत सांसदले प्रश्न उठाएपछि ऐन अध्ययन सुरु गरिएको मन्त्री आङ्बोले मंगलबार प्रदेशसभालाई समेत जानकारी गराएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय राजस्व परामर्श समितिकै सुझावअनुसार कृषि, वनस्पति र प्राकृतिक स्रोतजन्य शुल्क लगाएको मन्त्री आङ्बोले स्पष्ट पारे। प्रदेशको निकासी शुल्कले संविधानको धारा (२३६) आकर्षित नहुने बताए। धाराले अन्तरप्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवाको विस्तार वा ढुवानी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर आर्थिक ऐनअनुसार निकासी शुल्क लिइएको उनले जिकिर गरे।
स्थानीय तहले मनोमानी कर असुल्न थालेको भन्दै प्रदेशसभामा सांसदले प्रश्न उठाएपछि ऐन अध्ययन सुरु गरिएको हो।
पहिले जिल्लामा समन्वय समितिले राजस्व परामर्श समितिको सुझावमा कर लिएजस्तै प्रदेश राजस्व परामर्श समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघसहित उद्योगी व्यापारी तथा व्यावसायिक संघसंस्थाको समेत प्रतिनिधित्व भएकोले उनीहरूकै परामर्शमा कर लिइएको हो। त्यसैले अहिले यसको विरोध गर्न नहुने मन्त्री आङ्बोले बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तहले खराब नियतले कर उठाएका छैनन्।’ उनले करकै विषयलाई अनावश्यक उठाएर संघीयता नै खराब हो भन्ने गलत प्रचार गरिएको बताए।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मंगबारको प्रदेशसभाको विशेषसभामा बोल्दै सांसद नै दोहोरो करको मारमा परेको बताउँदै भने, ‘प्रदेश सचिवालयले पनि कर लिन्छ। भाडामा बस्ने सांसदले बहाल कर पनि तिर्नुपरेको छ।’ कार्कीले प्रदेश सरकारले साउनभरिमा प्रदेशको नामकरण र राजधानी टुंगो लगाउने आश्वासन दिए पनि त्यो पूरा नहुँदा प्रदेश सरकारप्रति जनविश्वास घटेको आरोप लगाए। ‘रोस्ट्रममा उभिएर मन्त्रीहरूले समेत झूट बोल्नुभयो’, कार्कीले भने, ‘संघीयताप्रति सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। पार्टी समायोजनका लागि भन्दै मन्त्रीले दौडने काम मात्र गर्नुभएन।’ कार्कीले सरकारले दिएको बिदा प्रदेशभर पनि लगाउन नसक्ने हो भने यसको औचित्य नभएको चर्चा गरे। प्रदेशसभाको शून्य समयमा सांसद सावित्रीकुमारी रेग्मी र सुनीता चौधरीले बोलेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
