- अपराध संहितासम्बन्धी पहिलो व्याख्याः
- नयाँ कानुनको प्रयोग होसियारीपूर्वक गरौँ
- चिकित्सक भगवान होइन, तर अक्षम्य गल्ती ढाकछोप गर्न मिल्दैन
- चिकित्सकलाई जथाभावी पक्रन र थुन्न हुँदैन
- पेशा जति उत्कृष्ट भए पनि गल्ती हुन सक्छ
- मृत्यु हुन सक्ने जान्दाजान्दै लापरवाही भए परिणाम गम्भीर
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले चिकित्सकका गम्भीर लापरवाही ढाकछोप नगर्न भनेको छ । उपचार गर्दागर्दै एक सुत्केरी महिलाको ज्यान गएको विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले सावधानीपूर्वक काम गरेको अवस्थामा भने चिकित्सक दोषको भागिदार बन्न नहुने फैसला गरेको छ ।
भदौ १ देखि लागू भएको अपराध संहितालाई समेत सन्दर्भमा ल्याएर सर्वोच्चले पहिलो व्याख्या गरेको हो ।
उपचारकै क्रममा संक्रमण र बढी रक्त श्रावका कारण मृत्युवरण गर्न पुगेकी नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका–२ निवासी राजिया खातुनको मृत्यु प्रकरणमा सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । सो घटनामा पीडित परिवारलाई राहतका लागि क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले चिकित्सक पेशा ‘विशिष्ट’ रहेकाले अत्यन्त गम्भीर र बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेतर्फ सजगसमेत गराएको छ ।
सर्वोच्चले सबै दुर्घटनाको दोषी चिकित्सक नहुन सक्ने अवस्था पनि दर्शाएको छ । खास कारण नै नखोजी दोष थोपर्दा चिकित्सकमा ‘उपचार गरौं वा नगरौं’ भन्ने संशय पैदा हुन सक्ने र सीमित स्रोत साधन भएका अस्पताल तथा केन्द्रमा काम गर्ने चिकित्सक जिम्मेदारीबाट पन्छिन सक्ने खतरासमेत औंल्याएको छ ।
‘यसले अन्ततः समाजलाई नै घाटा पुग्न जान्छ । त्यसैले नयाँ कानूनको प्रयोग अत्यन्त होसियारी साथ गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ । लापरवाहीमा आरोप लगाइएको कुनै चिकित्सक भाग्ने, प्रमाणहरू लुकाउने वा नष्ट गर्ने अवस्था नरहेमा जथाभावी पक्रने, थुनामा राख्ने कार्य गरिन नहुने निष्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ । यस्तो कार्यले चिकित्सकको प्रतिष्ठामा असर पुग्ने र अरु चिकित्सकमा समेत त्रासको वातावरण पैदा गर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
चिकित्सा पेशालाई बढी जिम्मेदार बनाइए मात्र संविधानमा व्यवस्थित स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सम्मान हुन सक्ने जनाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा मानवीय र भौतिक स्रोत साधन उपलब्ध गराई सम्भावित लापरवाही न्युनीकरण गर्नेतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्नेतर्फ फैसलाले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
चिकित्सकीय लापरवाहीले सुत्केरी हुने क्रममा आफ्नी बुहारीले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै मृतकका ससुरा नेसार अहमद मियाँले स्थानीय पृथ्वीचन्द्र अस्पतालसँग क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च तहसम्म मुद्दा लडेका थिए । उनले १२ लाख १९ हजार ६ सय क्षतिपूर्ति माग गरे पनि मुद्दामा दाबी गरेबमोजिम अस्पतालमै मृत्यु नभएको कारण दर्शाउँदै सर्वोच्चले जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिको निर्णयलाई सदर गर्दै उपचार खर्चबापत ४५ हजार रूपैयाँ मात्र भराउने निर्णय दिएको छ ।
मृत्युको घटना पुरानो रहे पनि फैसलामा नयाँ फौजदारी संहिताका प्रावधानको प्रसंग उल्लेख गर्दै चिकित्सकीय पेशाबाट हुन सक्ने अक्षम्य गल्तीलाई सम्बोधन गर्न सके मात्र पेशाको सम्मान बढ्ने कर्तव्यबोध सर्वोच्चले गराएको छ ।
मियाँको पुनरावेदन निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले गत कात्तिकमा गरेको निर्णयको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो ।
‘ज्यान मार्ने नियतले वा मर्न सक्छ भन्ने जान्दाजान्दै बदनियतपूर्वक कुनै कार्य गर्दा ज्यान मर्न वा अंगभंग हुन गएको स्थिति हो । यो सबैभन्दा गम्भीर अवस्था हो ।’ नयाँ अपराध संहिताको इलाजसम्बन्धी कसुरको परिच्छेदको दफा २३१ मा यसबारे व्यवस्था गरिएको दृष्टान्तसहित फैसलामा चिकित्सकलाई सजग गरिएको छ ।
उपचारको नाममा वा निहुँमा नियतवश ज्यान मारेको अवस्था उत्पन्न भएमा ती परिच्छेदहरू अन्तर्गत पनि कारबाही हुन सक्ने फैसलामा उल्लेख छ । संहितामा लापरवाही वा हेलचक्राइँका कारण फौजदारी वा देवानी दायित्वसमेत सिर्जना गरेको भनाइ सर्वोच्चको छ ।
‘लापरवाही हुँदा सो कार्य गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कार्यको यस्तो परिणाम हुन्छ भनी नदेखेको हुन सक्छ तर हेलचक्राइँमा यस्तो परिणाम हुन सक्छ भन्ने देखेर पनि बेवास्ता गर्छ । यी दुवै अवस्थामा अपराध संहिता, देवानी संहिता र उपभोक्ता संरक्षण ऐनका व्यवस्थाहरू आकर्षित हुन्छन्,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
चिकित्सकले एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को इलाज गरेको, गलत अंग चिरफार गरेको, गलत औषधि खुवाएको वा सिफारिस गरेका विषय लापरवाही वा हेलचक्राइँ अन्तर्गत पर्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ ।
‘निदान र उपचारमा भएका गम्भीर र अक्षम्य गल्तीहरू यही वर्गमा पर्छन् । यस्तोमा दोषको मात्रा हेरी सम्बन्धित व्यक्तिले फौजदारी वा देवानी दायित्व बेहोर्नुपर्छ,’ सर्वोच्चको निक्र्योल छ ।
गर्भवती रहेकी खातुनलाई पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा भर्ना गरिए पनि अप्रेसन गर्ने क्रममा चिकित्सक डा. प्रमोद पौडेल, अनमी शान्ता पौडेल र अनिता जैसवालको लापरवाहीले संक्रमण (सेप्टीसेमिया) फैलिएर मृत्युवरण गर्न पुगेको दाबी ससुरा मियाँको थियो । घटना विवरणअनुसार पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि खातुनलाई बुटवलको आम्दा अस्पताल पठाइएको थियो । त्यहाँ पनि उपचार असम्भव भएपछि बिरामीलाई लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल लगियो ।
उक्त अस्पतालले पनि बिरामीको गम्भीर अवस्था देखाएर भैरवास्थित टिचिङ अस्पताल पठायो । त्यहाँबाट फेरि खातुनलाई भारतको गोरखपुर ‘रिफर’ गरियो । उक्त अस्पतालले पनि खातुनलाई बचाउन सकेन । अन्ततः २०६४ असार २२ गते सुत्केरी खातुनको मृत्यु भयो । पृथ्वीचन्द्र अस्पतालकै सुरु लापरवाहीका कारण खातुनको ज्यान गएको दाबी पीडित परिवारको थियो । पृथ्वीचन्द्र अस्पतालले भने लापरवाहीको आरोप पूर्वाग्रही रहेको भन्दै श्राव नरोकिएका कारण सुविधायुक्त अस्पतालमा रिफर गर्नुको विकल्प नरहेको कारण खोलेर सर्वोच्चलाई जवाफ दिएको थियो ।
पीडित परिवारले २०६४ असारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा १० अनुरूप क्षतिपूर्तिको माग राखेर अस्पताल र चिकित्सकविरुद्ध जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति, नवलपरासीमा निवेदन दिएका थिए । समितिको ४५ हजार उपचार खर्च भराउने निर्णय दिएपछि क्षतिको अनुपातमा रकम अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै मृतकका ससुरा मियाँले पुनः उच्च अदालत बुटवलमा पुनरावेदन दिए ।
उच्च अदालतले क्षतिपूर्तिको दाबी नपुग्ने भन्दै पुनरावेदन खारेज गरिदिएपछि पीडित परिवार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । तर लापरवाहीको दाबी गरिएको अस्पतालमै खातुनको मृत्यु नभएको अवस्थामा माग गरेजति क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन नमिल्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।
‘यो सत्य हो कि चिकित्सक भगवान होइन । उसले मानवलाई जीवन दिन सक्दैन । तर उसले अकाल मृत्युबाट बिरामीलाई बचाउन भने सक्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘यो आम मानिसमा रहेको विश्वास हो र यो धेरै हदसम्म सत्य पनि हो । यसरी मानव सेवामा समर्पित व्यक्तिलाई उसले होसियारी एवं पूर्ण सावधानीपूर्वक काम गरेसम्म अनावश्यक दोष लगाइनु हुँदैन । तर बिरामीलाई उपचार गर्ने व्यक्ति हो भन्दैमा देखादेखी योग्यता नै नभई काम गरेको छ वा अक्षम्य गल्तीहरू, लापरवाहीहरू गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई ढाकछोप पनि गरिनु हुँदैन ।’
सर्वोच्चले कुनै पेशा जति उत्कृष्ट, विशिष्ट र सम्मानित भएपनि पेशामा संलग्न व्यक्तिबाट गल्ती हुन सक्ने तथ्य औंल्याएको छ । ‘गल्ती, लापरवाही र हेलचक्राइँलगायतका अक्षम्य गल्तीलाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्बोधन गर्न सक्यौं भने मात्र चिकित्सा पेशाको सम्मान कायम रहन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
