अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा घिमिरे

अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा घिमिरे

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नवीनकुमार घिमिरे सिफारिस भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले संवैधानिक निकाय अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा घिमिरेलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

परिषद्ले संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ बमोजिम रिक्त प्रमुख आयुक्त पदमा घिमिरेको सिफारिस गरेको परिषद् सचिवालयले जनाएको छ । घिमिरे हाल अख्तियारको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त छन् । उनी २०७१ चैत १९ मा अख्तियारको आयुक्त नियुक्त भएका हुन् । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात २०७४ माघ २९ मा सेवानिवृत्त भएपछि घिमिरेले जेष्ठताका आधारमा कामु प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

घिमिरेलाइ सर्वसम्मतिमा प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएको परिषद्का सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

परिषद्ले घिमिरेको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पठाएको छ ।‘सबैजनाले एकमतले घिमिरेको नाम समितिमा पठाउने निर्णय गरेका हौं’, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने । उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायत अन्य संवैधानिक निकायमा पनि छिट्टै पदाधिकारी नियुक्ति गरिने सहमति भएको जानकारी दिए ।

अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस घिमिरेको नाम संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने कानुनी प्रावधान छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घिमिरेलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्षताको बैठकमा संवैधानिक परिषद्का सदस्य कामु प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मि श्र, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना, प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे तथा परिषद्का सचिव रहेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सहभागी थिए ।

घिमिरे हाल अख्तियारको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त छन् ।

२०३५ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका घिमिरे २०७० सालमा गृहसचिवबाट सेवानिवृत्त भएका थिए । ३५ वर्ष निजामती सेवामा बिताएका घिमिरे असल र निर्भीक प्रशासकका रूपमा परिचित छन् । दर्जनौं महŒवपूर्ण निकायमा रहँदा पनि कुनै विवादमा नपरेका उनले नीति निर्माण, राष्ट्रिय सुरक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेका थिए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी जनप्रशासन, विकास प्रशासन, नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दखल राख्छन् । उनले गृह, रक्षा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा लामो समय सचिवका रूपमा काम गरेका थिए । विभिन्न विभागका महानिर्देशक, काठमाडौंलगायत अन्य जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् ।

घिमिरेले आफ्नो व्यावसायिक गन्तव्यका रूपमा प्रशासनिक चुस्ततामार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय एकता र दिगो विकासको लक्ष्य लिएको बताएका छन् । सुशासनबिना दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उनको ठहर छ । पारदर्शीता, असल आचरण विकास, व्यावसायिकता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबोध तथा नवप्रर्वद्धनात्मक कार्य आफ्ना प्रमुख मूल्य मान्यता भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

घिमिरेले अमेरिकामा सुरक्षा व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन सुरक्षा, संकट व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् । उनले इटलीमा सुरक्षा व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी कानुन तथा दक्षिण कोरियामा लैगिंक समानतासम्बन्धी तालिम लिएका छन् । उनले बेलायतको रक्षा मन्त्रालयको संगठनात्मक ढाँचा, जापानको समाजकल्याण प्रविधि, फ्रान्सको भूमि संरक्षण तथा भूउपयोग प्रणालीबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् । उनले ३१ देश भ्रमण गरेका छन् ।

वित्त आयोगको पदाधिकारी सिफारिस भएननबुधबारको संवैधानिक परिषद्को कार्यसूचीमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने दुई विषय थिए । अख्तियारको प्रमुख आयुक्त सिफारिस गरे पनि परिषद्ले वित्त आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेन । परिषद्का सदस्य राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वित्त आयोगका पदाधिकारीबारे बैठकमा छलफल भए पनि टुंगोमा पुग्न नसक्दा सिफारिस हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार परिषद्को आगामी बैठकले वित्त आयोगका पदाधिकारीको निर्णय गर्ने जानकारी दिए । उनले सबै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी छनोट अघि बढ्ने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.