भन्सार कागजको दुरुपयोग गरी कारोबार

भन्सार कागजको दुरुपयोग गरी कारोबार

परासी : पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर छोटी भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको एक पटकको भन्सार दस्तुर कागज (प्रज्ञापन पत्र) प्रयोग गरी पटकपटक कारोबार हुने गरेको पाइएको छ। यसले दैनिक लाखौं रुपैयाँ राजश्व छली भएको छ।

सबैभन्दा बढी कपडाको कारोबार गर्ने व्यवसायीले प्रज्ञापन पत्रको दुरुपयोग गरेर तस्करी गर्ने गरेको पाइएको हो। एउटा प्रज्ञापन पत्रबाट पटकपटक कारोबार गर्ने गरेको पाइएपछि प्रहरीले सीमा क्षेत्रबाट आउने सामानको चेकजाँचलाई कडा बनाएको छ।

पश्चिम जिल्लाको भूजहवा, विस्नुपुरा, गुठिप्रसौनीलगायतका नाकामा भन्सार कार्यालय रहेपनि कर्मचारी अभावका कारण महेशपुर छोटी भन्सार कार्यालयबाट मात्र सामानको भन्सार हुने गरेको छ।  

प्रहरीलाई भ्रममा पार्ने गरी तीन चार दिनअघि बनाएको प्रज्ञापन पत्रमार्फत अवैध कारोबार हुने गरेको पाइएपछि नाकामा निगरानी बढाइएको जिल्ला प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए। 

चेकजाँच गर्ने क्रममा पुरानो भन्सार कागज फेला परेमा चार पाँच दिन अघि गोदाममा राखेको सामान लैजान लागेको भन्दै प्रहरीमाथि नै जाई लाग्ने गरेको भट्टले बताए। चेकजाँचमा कडाई गर्न थालेपछि अवैध कारोबार गर्नेले एक पटकका लगिसकेको सामानलाई झुट बोलेर पुरानो प्रज्ञापन पत्र देखाएर उम्कन खोज्ने गरेको उनले बताए।

प्रज्ञापन पत्रमा समय र मिति उल्लेख हुने गरेको हुन्छ। प्रज्ञापन पत्र बनाएपछि सोही दिन र समयमा तोकिएको स्थानमा सामान लैजानु पर्ने प्रावधान छ। तर अधिकांश व्यवसायीले भन्सार छली गर्न प्रज्ञापन पत्रको दुरुपयोग गर्ने गरेको उपरीक्षक भट्टले बताए। 

यसैबीच पुरानो (तीन दिन अघि बनाएको) प्रज्ञापन पत्र देखाएर लैजादै गरेको १२ लाख बराबरको कपडालाई प्रहरीले बरामद गरेको छ। प्रज्ञापन पत्रको दुरुपयोग गरेर लैजादै गरेको अवस्थामा प्रहरीले कपडासहित एक पिकअप भ्यानलाई सरावल गाउँपालिकाको भूजहवाबाट पक्राउ गरेको हो। 

भारतबाट भन्सार छलेर बा १५ च २०२० को पिकअपमा लैजादै गरेको अवस्थामा एक हजार ७७ पीस लेडिज कुर्ता र दुई हजार २ सय ६१ मिटर कपडा प्रहरीले बरामद गरेको हो। बरामद भएको कपडासहित भ्यानलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवा पठाइएको उपरीक्षक भट्टले जानकारी दिए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.