सैन्य कूटनीतिको सीमा

आन्तरिक राजनीतिक अनिश्चयबाट भर्खरै बाहिर निस्कँदै गरेको नेपालले सार्क, बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय सम्मेलनसमेत गर्न सक्दैन कि भन्ने अन्योललाई त चार वर्षको अन्तरालमा दुईपटक जेनतेन चिरेको छ। तर बिम्स्टेकसँग जोडिएको सैन्य अभ्यासको विषयले भने नयाँ विवाद उत्पन्न गरेको छ। यसै सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिम्स्टेक राष्ट्रहरूबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सहमति नभएको र नेपाली सेना त्यस्तो संयुक्त अभ्यासमा नभई तालिममा मात्र सहभागी हुन लागेको संसदलाई मंगलबार जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले भने झैं अघिल्लो साता काठमाडौंमा सम्पन्न बिम्स्टेक सम्मेलनको घोषणापत्र हेर्दा त्यसमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने कुरा लेखेको भेटिन्न। तर त्यही सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए, ‘आउँदो महिना भारतमा बिम्स्टेक बहुराष्ट्रिय सैन्य अभ्यास एवम् सेना प्रमुखहरूको कन्क्लेभ आयोजना गरिँदैछ।’

नेपाली सेनाका प्रवक्ताले त्यसको पुष्टि गरे। उनले सम्मेलनको भोलिपल्टै पत्रकारहरूलाई बताए- भारतको पुणेमा भदौ २५-३१ मा हुने बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिन ३० जना नेपाली सैनिकहरू त्यसतर्फ जाँदैछन्।

यी भनाइ र तथ्यहरूको सार के हो भने बिम्स्टेक सम्मेलनमा छलफल या निर्णय नगरिए पनि भारतले पुणेमा बिम्स्टेक राष्ट्रका सेनाहरूसम्मिलित संयुक्त अभ्यास गर्दैछ, त्यसमा नेपाली सेनाले पनि भाग लिँदैछ, तर नेपाल सरकार त्यसबारे बेखबर छ या उसले औपचारिक रूपमा त्यसको जानकारी पाएको छैन। यसले सेना र सरकारबीच समन्वयको समस्या रहेको त देखाएको छ नै, साथै सैन्य कूटनीतिको सीमा र सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणका विषयमा समेत केही बृहत्तर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

पहिले चर्चा गरौं, सैन्य अभ्यासकै। नेपाली सेनाले विदेशी सेनासित संयुक्त अभ्यास गर्ने कुरा आफैंमा नौलो होइन। भारतीय सेनासँग उसले लामो समयदेखि यस्तो सहकार्य गर्दै आएको छ। अझ २०६७ सालबाट त एक÷एक वर्षको अन्तरालमै नेपाल र भारत दुवैतिर ‘सूर्यकिरण’ नामको संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न थालिएको छ। गत जेठमा मात्र भारतको पिथौरागढमा दुवैतिरका तीन-तीन सय सैनिकसम्मिलित सूर्यकिरणको तेह्रौं चरण सम्पन्न गरिएको थियो।

नेपालमा भारत र अमेरिकाबीच राजनीतिक-कूटनीतिक मामिलामा अचेल खासै मतभेद देखिन्न, तर नेपाली सेनासित सहकार्य बढाउने कुरामा भने एकखाले होडबाजी कायमै छ। भन्ने गरिन्छ- हिजोआज नेपालमा अमेरिकी चासो मुख्यतः तीनवटा क्षेत्रमा केन्द्रित छ ः जुनसुकै क्षेत्रका युवा क्षमतालाई आफ्नो प्रभाव वृत्तमा तान्न कोसिस गर्ने, चिनियाँ आगमनको अनुगमन गर्ने र नेपाली सेनासँग संस्थागत घनिष्टता बढाउने।

पछिल्लो उद्देश्य प्राप्तिका लागि अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनासँग ‘ब्यालेन्स नेल’ नामक सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। अमेरिकी दूतावासका अनुसार, उक्त अभ्यास ‘नेपालका दुर्गम र हिमाली क्षेत्रमा आइपर्ने विपत्ति व्यवस्थापनका लागि’ दुवै देशका फौजलाई तयार पार्न गरिएको हो। अमेरिकी सेनाको स्पेसल फोर्स र नेपाली सेनाको रेन्जर (महावीर) गणबीच झन्डै डेढ दशकदेखि सहकार्य चल्दै आएको छ। वास्तवमा यो गणको गठन नै माओवादी द्वन्द्वकालका बेला अमेरिकी सहयोगमा भएको थियो। त्यसैबेला हो- नेपालमा अमेरिकी सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता बढेको, यूएस अमेरिकी दूतावासमा प्यासिफिक कमान्डको अफिस अफ डिफेन्स कोअपरेसन (ओडीसी) खडा गरिएको। अहिले यही ओडीसीले दुई देशका सेनाबीच समन्वय गर्छ।

नेपालको हरेक क्षेत्रमा संलग्नता बढाउँदै आएको चीनले पनि नेपाली सेनासँग सांकेतिक किसिमको अभ्यास थालेको छ। गत वर्ष वैशाखमा पहिलोपटक दुई देशका सेनाबीच ‘सगरमाथा फ्रेन्डसिप’ नामको दसदिने सैन्य अभ्यास काठमाडौंमा भएको थियो। केही दिनमै त्यसको दोस्रो चरण चीनको छेङदुमा सुरु हुँदैछ।

नेपाली मामिलामा भारत, चीन, अमेरिकाजस्ता शक्तिराष्ट्रका निश्चित चासोहरू छन्, जो कहिले मिल्छन् र कहिले बाझ्छन्- यो सबैले बुझेकै हो। पछिल्लो समय त्यो चासोको अग्रसूचीमा नेपाली सेना परेको छ। यी तीनवटै शक्तिबीच सेनामा प्रभाव बढाउने विषयलाई लिएर सुषुप्त प्रतिस्पर्धा छ। उनीहरू सैन्य संस्थासँग ‘स्वतन्त्र सम्बन्ध’ विस्तार गर्न खोज्दैछन्। सुरक्षा एवम् सैनिक सरोकारका विषयलाई लिएर सेनासँग समन्वय हुनु÷गरिनु अस्वाभाविक होइन। तर हालको बाह्य चासो या संलग्नता त्यतिमा मात्र सीमित देखिन्न। नेपाली सेनालाई नेपाली राज्यको मूल संस्थापन मान्दै उससँगै ‘स्वतन्त्र र प्रत्यक्ष सम्बन्ध’ राख्ने सोच जसरी विकास हुँदैछ, त्यो मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यका निम्ति खतराको सूचक हो।

सैन्य अभ्यासकै कुरा गर्दा भारतसँग ‘सूर्यकिरण’ या अमेरिकासँग ‘ब्यालेन्स नेल’ गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक तहमा कुनै हस्ताक्षर भएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको थिएन। चीनसँग ‘सगरमाथा फ्रेन्डसिप’ को सम्झौता पनि सायद सेनासँग सीधै गरिन्थ्यो होला, तर त्यसलाई लिएर निकै हल्लीखल्ली मच्चिएको पृष्ठभूमिमा दुई देशका रक्षामन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर गरियो।

सैन्य सहकार्यको माध्यम वा मनसाय जे भए पनि आधुनिक सेनाको सञ्चालनमा संयुक्त अभ्यासहरू अनिवार्य पाटो हुन्। एक्काइसौं शताब्दीको भूमण्डलीकृत विश्वमा राष्ट्रिय सेनालाई बाह्य जगत्बाट विल्कुलै अलगथलग राख्ने भन्ने संकीर्ण सोचाइ काम लाग्दैन। तर सहकार्यका पनि सीमाहरू हुन्छन्, आआफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित। कतिपय मुलुकहरू सैन्य गठबन्धन बनाउने या त्यस्तो गठबन्धनमा सामेल हुने उद्देश्यले पनि संयुक्त अभ्यासमा सामेल हुन्छन्। तर असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगीकार गर्दै आएको नेपालको प्राथमिकता त्यो होइन। नेपाली सेनाले मूलतः सैन्य सीप बढाउन एवम् विदेशी सेनासँग व्यावसायिक सम्बन्ध राख्न मात्र यस किसिमका अभ्यासहरू गर्ने हो, कसैको राजनीतिक या भूराजनीतिक उद्देश्यपूर्तिको माध्यम बन्ने होइन।

नेपालले सामान्यतः द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मात्र गर्दै आएको छ। तर अहिले बहुपक्षीय अभ्यासमा किन जानुपर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि बिम्स्टेक-विवादका क्रममा उठेको छ। आवश्यक पर्दा बहुराष्ट्रिय सैन्य अभ्यासमा समेत सामेल हुँदा फरक पर्दैन, तर त्यसको मनसाय के हो भन्नेचाहिँ हेर्नुपर्छ। खासगरी हाम्रो असंलग्नताको नीतिमा प्रतिकूल असर पार्ने राजनीतिक÷सैन्य गठबन्धनमा जानु त जोखिमपूर्ण हुन्छ। यस सन्दर्भमा बिम्स्टेक राष्ट्रमाझ बनाउन खोजिएको सैन्य गठबन्धनलाई कसरी हेर्ने ?       

प्रथमतः, बिम्स्टेक कुनै सैन्य गठबन्धन नभई मूलतः आर्थिक मञ्च हो, जसको ब्यानरमा सैन्य सहकार्य गर्ने प्रयत्न यसको घोषणापत्रकै बर्खिलाफ छ। दोस्रो, यस्तो संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भन्ने निर्णय बिम्स्टेकको फोरममा लिइएको छैन, त्यसको एक प्रभावशाली सदस्यको अग्रसरतामा यो भइरहेको छ। तेस्रो, बिम्स्टेकको नाममा भारतले अन्य सदस्य राष्ट्रका सेनालाई भेला पारेर क्षेत्रीय सैन्य समीकरण बनाउने जुन प्रयास गर्दैछ, छिमेकीसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्दै आएको नेपाल त्यसबाट बच्नुपर्छ।

नागरिक नियन्त्रणको अर्थ दलीयकरण गर्नु होइन- सैन्य संस्थालाई संसदबाट या अन्य निश्चित पद्धतिअन्तर्गत ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा राख्नु हो।

वास्तवमा बिम्स्टेकलाई पुनः जीवित पार्ने उद्देश्य नै विवादास्पद छ। सन् १९९७ मा स्थापना गरिएयता २० वर्षको अवधिमा यो संगठन खासै चल्मलाएको थिएन। सार्कमा जब पाकिस्तानसँग सँगै बस्न नसक्ने र चीनको सम्भावित आगमन पनि रोक्ने निचोडमा भारत पुग्यो, सार्कको संकट र बिम्स्टेकको सक्रियता एकसाथ सुरु भएको हो। अक्टोबर २०१६ मा गोवामा ब्रिक्स सम्मेलन गर्दा बिम्स्टेक लिडर्स रिट्रिटका नाममा यसका सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूलाई पनि निम्त्याइयो। त्यसपश्चात् अहिले काठमाडौंमा चौथो सम्मेलन गरिएको हो। सार्कको विकल्प सोचेर सक्रिय पारिए पनि बिम्स्टेकको औचित्य नभएको होइन। नेपालजस्ता कम प्रभावशाली मुलुकहरूको प्रयास सार्क, बिम्स्टेकजस्ता सबैखाले क्षेत्रीय संगठनहरूलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। तर यसलाई सैनिक गठबन्धनको आधार भने बन्न दिनु हुन्न।

सामरिक शक्ति बन्दै गएपछि भारत कुनै किसिमको क्षेत्रीय सैन्य गठबन्धन बनाउनेतिर अग्रसर छ। अघिल्लो सरकारका पालामा २०७३ पुसताका भारतले बीबीन (बंगलादेश-भुटान-इन्डिया-नेपाल) नामको अर्को क्षेत्रीय मञ्चमातहत यस्तै सैन्य गठबन्धन बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो। र, नेपाली सेनालाई भारतीय सेनाको कमान्डमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा खटाउने प्रस्ताव पनि राखिएको थियो। त्यसबेला जोगिएको नेपाल अहिले अर्को सैन्य गठबन्धनको जालोमा फस्नु हुन्न।

सबभन्दा गम्भीर पक्ष के भने पुणेमा बिम्स्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाले भाग लिने भन्ने कुरा राजनीतिक या कूटनीतिक तहको जानकारीमै छैन। न रक्षा मन्त्रालयलाई थाहा छ, न परराष्ट्रलाई, न त प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले त आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताउँदै ‘सेनाले आफैं निर्णय गरेको होला’ भन्ने प्रतिक्रिया सञ्चारमाध्यमलाई दिएका छन्। हाम्रो सैन्य या रक्षा कूटनीति कसरी सञ्चालन हुँदै आएको छ भन्ने कुरालाई यसले राम्रोसँग झल्काउँछ।

जंगी अड्डाले सैन्य कूटनीतिका नाममा विदेशी सेना मात्र होइन, विदेशी मुलुकका सरकार र अधिकारीहरूसँग सीधै सम्पर्क÷भेटघाट बढाउने काम गरिरहेको छ, जसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रायः जानकारी हुँदैन। दोस्रो जनआन्दोलनपछिको संक्रमणकालमा शान्ति प्रक्रिया सहजीकरणका नाममा यस्तो प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको हो। त्यसैको निरन्तरतास्वरूप अहिले पनि विदेशी मन्त्री या महत्वपूर्ण अधिकारी आउँदा आफ्ना नेपाली समकक्षीबाहेक जंगी अड्डा गएर सेनापतिलाई समेत भेट्ने चलन झैं बसिसकेको छ। बरु रक्षामन्त्री काम नपाएर बसिरहेका होलान्, उनलाई कसैले वास्ता गर्दैन, तर हरेक शक्तिराष्ट्रका राजदूत सैनिक मुख्यालयचाहिँ पुगिरहेकै हुन्छन्।

के यसको आवश्यकता छ ?सैन्य कूटनीतिको सीमा के हो ? सेनाले आफूखुसी कूटनीतिक सम्पर्क गर्न पाउँछ ? के सैन्य कूटनीति र मुलुकको कूटनीति समानान्तर ढंगले चल्ने कुरा हुन् ?        के यसमा कुनै समन्वयको खाँचो छैन ? यी प्रश्नले हामीलाई एउटा मूल प्रश्नतर्पm लैजान्छ : के नेपाली सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण छ ?       

संवैधानिक व्यवस्था जे भए पनि राजतन्त्र रहँदासम्म व्यवहारतः सेनामाथि अनुगमन र नियन्त्रणको लगाम राजदरबारको हातमा थियो। गणतन्त्र आएपछि त्यो लगाम टुट्यो, नयाँ लगाम समात्ने ‘झन्झट’ कसैले उठाउन चाहेन। नेपाली सेना आफैंमा एउटा स्वायत्त संस्थाजस्तो बन्न पुग्यो। सेना रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत होइन, उल्टो त्यो मन्त्रालय सेनाको ‘फरवार्डिङ एजेन्सी’ झैं बन्न पुग्यो- व्यवहारमा। राज्यका अन्य सबै निकायको पुनर्संरचना भयो, तर सैन्य संस्थाको सुधारतर्फ खासै कसैको रुचि देखिएन। कटवाल काण्डका बेला निर्वाचित सरकारले आफ्नो निर्देशन नमान्ने सेनापतिलाई हटाउन नसक्ने, बरु प्रधानसेनापतिका कारण प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गरेर हिँड्नुपर्ने विषम परिस्थिति उत्पन्न भयो। राष्ट्रपतीय संस्था त्यो असंवैधानिक घटनाक्रमलाई वैधानिकता दिने अंगमा परिणत भयो। अन्ततः तिनै प्रधानमन्त्रीसमेत सेनापतिलाई हटाउन खोजेर गल्ती गरिएछ भन्ने निष्कर्षमा पुगे।

यो सबैको परिणाम के भयो भने राजनीतिक नेतृत्वले सेनालाई स्वायत्त ढंगबाट चल्न दिनुमै आफ्नो हित देख्यो। अझ अप्ठेरो पर्दा त्यसैलाई अगाडि सार्‍यो। चाहे भारतीय नाकाबन्दी फुकाउन सेनापतिलाई दिल्ली दौडाहामा पठाउँदा होस् या प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रकरण चल्दा- मध्यस्थको भूमिकामा जंगी अड्डालाई नै अगाडि सारियो। त्यतिञ्जेल त सैनिकपरिसर बिहाभोज गर्न भाडामा दिने काम मात्रै गरिँदै थियो, आत्मविश्वास बढ्दै गएपछि सैनिक अस्पताल मासेर ‘सपिङ मल’ बनाउने र ‘फास्ट ट्र्याक’ खन्न तम्सिनेजस्ता व्यापारिक ठेकेदारी पनि सुरु भए। हुँदाहुँदा अहिले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा पनि सेनालाई दिने ‘सजिलो’ तिर नेतागण लागेका छन्। झ्वाट्ट हेर्दा यो कसैलाई सामान्य लाग्ला, तर संवेदनशील संस्थालाई द्रव्यमोहतर्फ धकेल्ने योभन्दा उत्तम उपाय अरू केही हुने छैन।

नेपालका धेरै निकाय राजनीतीकरण भएर बिग्रेका छन्। त्यसैले सेनामा पनि दलीय छाया पर्ला कि भनेर ‘जर्साब’ हरूले चिन्ता गर्नु जायज हो, तर सैन्य संस्था ‘स्वायत्त’ ढंगबाट चलिरहनु, त्यो राज्यको मूल संस्थापनजस्तो बनिरहनु र विदेशीहरू त्यससँग ‘स्वतन्त्र सम्बन्ध’ कायम गर्न अग्रसर हुनु अर्काे जोखिमको आरम्भ हो। त्यसैले सेनाकै संस्थागत हितका निम्ति नागरिक नियन्त्रण चाहिएको हो। नागरिक नियन्त्रणको अर्थ दलीयकरण गर्नु होइन- सैन्य संस्थालाई संसदबाट या अन्य निश्चित पद्धतिअन्तर्गत ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा राख्नु हो।

आखिर शक्ति भनेकै यस्तो चीज हो, जसमाथि वैधानिक अंकुश लागेन भने ढिलोचाँडो त्यसको दुरुपयोग भइहाल्छ। जस्तो कि स्यामुएल हन्टिङ्टनले ‘द सोल्जर एन्ड द स्टेट’ पुस्तकमा लेखेझैं सेनाको सैन्य-राजनीतिक शक्ति जति कम भयो, व्यावसायिकता उति बढ्छ। सैन्य-राजनीतिक शक्ति जति बढ्यो, शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ।

-शर्मा ‘नेपाली सेना : नागरिक नियन्त्रणका चुनौती’ पुस्तकका सम्पादकसमेत हुन्।